काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्न आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बालेन कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन, आफ्नो कान छाम्ने हो भन्दै अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्न आग्रह गरेका हुन् ।
बालेनले भनेका छन्-
कागले कान लग्यो भनेर हल्ला गर्दैमा कागको पछि लाग्ने हैन आफ्नो कान छाम्ने हो । सर्वोच्च अदालतको आदेश आए पछि हामी काठमाडौँ महानगरले सो आदेशलाई सुचित गर्दै बागमती, विष्णुमतीमा ४० मिटर टुकुचा को २० मिटर वरिपरी निर्माण निषेधित क्षेत्र जानकारी गराएका हौँ । त्यो जग्गामा अब थप संरचना बनाउन पाइने छैन । अदालतको आदेश अनुसार जनताले आफ्नो जग्गा उपभोग गर्नबाट रोकेको छैन भने नेपाल सरकारले चाहेमा मुआब्जा दिएरमात्र जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने छ । अदालतको आदेशलाई महानगरको निर्णय भनि गलत व्याख्या गरेर पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरुले जनता माझ भ्रम नछर्नु होला ।
महानगरको निर्णयविरुद्ध एमाले, सर्वोच्चको फैसलामा पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा (एमाले) काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र नदीको दायाँबायाँ छोड्न निर्धारण गरिएको भन्दा अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि आग्रह गरेको छ ।
उक्त उत्प्रेषणको आदेशका आधारमा गत साउन २४ गतेको महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नक्सा अनुमति रोक्काको सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ एमाले बाग्मती प्रदेशका इञ्चार्ज डा राजन भट्टराई, जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौला, महानगरका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, पूर्व प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसहितको प्रमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष काठमाडौँको स्वास्थ्य, खानेपानी, ढल, सडक, खाद्यान्न, वातावरण एवं सुधार गरिनुपर्ने अन्य क्षेत्रका सन्दर्भमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
जिल्ला कमिटीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सहज आपूर्ति नभएको अवस्थामा काठमाडाैं क्षेत्र नं ३ स्थित सुन्दरीजलको नागमती ड्याम परियोजनाको बाँकी कामलाई तत्काल अगाडि बढाउन र उपत्यकाको विभिन्न भागमा पुनर्भरणको योजना अगाडि बढाउन माग गरेको छ । यस्तै यहाँका नदीहरुको सौन्दर्यीकरण र फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान गर्न पनि माग गरिएको छ ।
एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले जनजीवनमा समस्या सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल गर्ने बताउँदै कुनै पनि निकाय र व्यक्तिले व्यवहारिकतालाई ध्यान नदिइ निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए ।
