काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव अंग दान गर्ने आफन्तमा मात्र सीमित नराखी अरु व्यक्तिले पनि स्वेच्छाले अंगदान गर्न चाहेमा अंगदान गर्न पाउनेगरी कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले साँघुरो दायरा तोकिएको पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गरेर फराकिलो बनाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आदेश गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय र तुलनात्मक कानुनहरूमा आएको परिवर्तन, चिकित्सकीय आवश्यकता, अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकजस्ता पक्षको वकालत गर्दै अदालतले कानुन परिमार्जन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका झापाका विष्णुबहादुर खत्री क्षेत्रीले आफूले दाताबाट पाएको मृगौला ग्रहण गर्न कानुनले रोकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको फैसलामा सर्वोच्चले अंगदान आफन्त वा नातेदारमा सीमित नराख्न आदेश दिएको हो ।
विष्णुबहादुरलाई उनकी फुपुकी छोरी बहिनीको मृगौला रक्तसमूह मिलेपछि प्रत्यारोपण गर्न मिल्ने देखिएको थियो । उनकी बहिनी मृगौला दान गर्न तयार पनि भएकी थिइन् । तर, अस्पतालले कानुनले तोकेका आफन्तको सूचीमा फुपुकी छोरी नपर्ने भन्दै मृगौला प्रत्यारोपण गर्न मानेन । त्यसपछि खत्री सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सर्वोच्चले गत वर्ष नै संक्षिप्त फैसलामार्फत खत्रीको मृगौला प्रत्यारोपण नरोक्न आदेश दिइसकेको थियो । सोही आदेशअनुसार खत्रीको शल्यक्रिया भइसकेको छ ।
