भीम लामा । विश्वका हरेक परिवर्तन र विकास सूचनामा अटेको छ । सूचनाविना परिवर्तनको कल्पना समेत गर्न कठिन छ । मानव सभ्यताको विकाससंगै भौतिक संरचना र जीवन बाँच्ने प्रक्रियामा सूचना अनिवार्य रहन्छ । सार्थक सूचना नै विकास र परिवर्तन संवाहकको रुपमा रहेको पाईन्छ । व्यक्ति, परिवार र समाजको परिदृश्य नै सूचनामा अटेको हुन्छ । सूचनाले व्यक्तिगत र सामुहिक जीवनशैलीमा आधारित रहेर तीनिहरुमा सजग र सचेत बन्न मार्गनिर्देश गर्दछ ।
नेपाल आर्थिक विकासको हिसावले पछाडी परेको मुलुक हो, तर भ्रष्टाचारका हिसावले नेपाल धेरै देशभन्दा अगाडी छ । ठूला रकममा हुने थोरै संख्याका भ्रष्टाचार विकसित मुलुकको चुनौति हो भने, ठूलो संख्यामा भ्रष्टाचारीहरु रहनु र सानो देखि ठूलो परिणाम सम्मको भ्रष्टाचार हुनु नेपालको चुनौति हो । आदर्शले चल्नु पर्ने निकायदेखि दैनिक नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने साना कार्यालयहरुमा समेत भ्रष्टाचारको गन्ध सुनिन्छ । जानकारहरुका अनुसार, नयां पुस्ताले भ्रष्टाचारसंग लड्न हिचकिचाएको र जागरुक नभएका कारण विकासोन्मुख देशहरुमा भ्रष्टाचार कायम नै रहेको छ । त्यस्तै युवा सशक्तिकरण हुन नसक्नु र सरकारले युवाहरुलाई प्रेरित नगर्नु पनि एक कारण रहेको पाईन्छ । त्यस्तै पारदर्शिता र जवाफदेहिता बनाउन सके भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्दछ ।
सार्वजनिक कामकाजलाई पारदर्शी, जवाफदेहिता र नागरिक अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपालको संविधानमा सूचना हक सम्बन्धि कानुनी ब्यवस्था गरिएको छ । सुचनाको हक मौलिक अधिकारमा समावेश गरिएको छ । प्रत्येक नागरिकको ब्यक्तिसंग सम्बन्धित वा सार्वजनिक महत्वको विषयमा सूचना पाउने हकको ब्यवस्था गरिएको छ । तस्तै सूचनाको हकलाई ब्यवस्थित गर्नका लागि सूचनाको हक ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ । यसले सूचना के कसरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने, कस्तो सूचनाहरु कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने जस्ता महत्वपूर्ण ब्यवस्थाहरु गरेको छ । ऐनको कार्यान्वयनको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै आयोगको काम कारवाहिलाई सहज गर्नका लागि २०६६ मा नियमावली समेत जारी गरिएको छ ।
सबै नागरिकले सूचनालाई सहि तरिकाले प्रयोग गरेमा राष्ट्र, समाजले काँचुली फेर्न समय लाग्दैन । त्यस्तै पारदर्शी समाज निर्माणमा सूचना दिने र लिने अभ्यास भने निकै महत्वपूर्ण छ । नेपालकै शन्र्दभमा हेर्ने हो भने आम नेपाली नागरिकले कुनै वाधाअड्चनविना सूचना पाउने हकको व्यवस्था कानुनमै उल्लेखित गराइएको छ । नेपालको संविधानको धारा २७ ले नेपाली नागरिकले सूचना हकको अधिकारलाई प्रत्येजीत गरिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक चासोका विषयमा वा व्यक्तिगत सूचना प्राप्त गर्न सहज हुने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
नेपालको परिवेशमा “प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।” यस प्रकारको अधिकारलाई आत्मसात गर्न प्रत्येक नागरिकले अनुसरण गर्दै अगाडी बढ्न सकेमा भ्रष्ट्रचारको न्यूणीकरणमा ठूलो सहयोग पुग्नेछ । सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्नाले विकास निर्माण देखि सरकारी सेवा प्रदायिक संघसंस्थाहरुलाई कुनै सेवाग्राहीले प्रक्रिया अनुसार सूचना माग गरिन्छ भने सहजै रुपमा त्यस संस्थाबाट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्तव्य रहेको छ ।
कुनै व्यक्तिले सूचना माग गर्न आएको विषय नीजसँग सम्बन्धित छैन र सार्वजनिक सरोकारको विषय पनि होइन भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा माग गरिएको सूचना दिन सार्वजनिक निकाय बाध्य छन्, यसर्थ नागरिक , नीजी क्षेत्रले सूचना हासिल गर्ने उत्साह, उम्मिद र प्रयास गर्नु पर्छ । सार्वजनिक सूचना लिन सकिने संघसंस्थाहरु जहाँबाट आम नागरिकको सेवामा जोडिएको हुन्छ ती संस्थाहरुबाट जनताको कामकारवाही छिटो र सहज बनाई सेवाग्राहीको सुविधालाई सुशासनमैत्री बनाउनु पर्ने त्यहाँका जिम्मेवारी सूचना अधिकारी वा सम्बन्धित प्रमुखको कर्तव्य हो । सूचनाबाटै विकास योजना, बजेट विनियोजन, प्रगति तथा मूल्यांकनका बारेमा जानकारी पाउने भएकाले यस प्रकारका अधिकारलाई सम्बन्धित निकायले लोकप्रिया सञ्चार माध्यम वा कुनै सञ्चार माध्यमको विधिबाट प्रत्यक्ष सूचना सुशुचित गर्न गराउन जरुरी पर्दछ ।
दिगो विकास र भ्रष्ट्रचारमुक्त समाज निर्माणका लागि सचेत नागरिकले सार्वजनिक संघसंस्थाबाट सूचना माग गरि खबरदारी र अनुगमन समेत गर्ने अधिकार रहेको छ । अझै पनि थुप्रै सरकारी कार्यालयहरु जस्तै (गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरू) सूचनामैत्री बन्न सकिरहेका छैन् । सबै नागरिकहरू आफ्नै दैनिकी जीवनमा व्यस्त छन् र त्यसप्रकारका अधिकारलाई प्रयोग गर्न नसकेर महत्वपूर्ण सूचनाहरुबाट बञ्चित रहदै आएको छ । नागरिकको व्यस्ततासंगै महत्वपूर्ण सरोकारवाला निकायका कर्मचारीले फाईदा उठाउँदै आईरहेको छ । यो चुनौतीको रुपमा विकास भइरहेको छ यसको अन्त्य नभएसम्म जवाफदेहीता र पारदर्शीता भन्ने शब्द शब्दैमै सिमित भईरहनेछ । जनताकोे न्युनतम सूचना पाउने अधिकारलाई समेत कुण्ठित गरेर कानुनको धज्जि उठाएका छन् सरकोकारवाला ।
संविधानले दिएको अधिकारबाट नै जनता शोसित छन् । यसको जवाफ कस्ले दिने ? अझै कतिपय ग्रामिण भेग त कुरै छोडौं सहरकै नगरपालिका तथा वडाहरुमा नागरिक वडापत्र समेत देख्न मुस्किल छन् । यस प्रकारका प्रवित्तिले त जनताको अधिकारमाथि नै अपमान गरिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सक्छन् । आफूले तिरेको करको कहाँ प्रहयोग भयो भन्ने पत्ता लगाउन मात्र नभई सजिलैसँग आवश्यक सेवाहरू प्राप्त गर्न पनि मद्दत गर्छ । तसर्थ सूचनाको हक नागरिक र राज्यको विकासका लागि महत्वपूर्ण हतियार बन्न सक्छ । सार्वजनिक निकायमा कुनै लिखित सामग्री वा सो निकायको कारबाही, प्रमाणीकरण प्राप्त गर्न अध्ययन गर्ने वा अवलोकन गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थानमा भ्रमण गर्ने र सूचना पाटी मार्फत जानकारी लिने अधिकारको स्मरण गर्नु सूचनाको हकको रूपमा लिन सकिन्छ ।
सूचनाको वर्गीकरण
प्रत्येक नेपालीलाई सार्वजनिक निकायमा सूचनामा पहुँच हुने बृहत् प्रावधान भए पनि (दफा ३.२) (दफा ३(३) ले पाँचवटा क्षेत्रको सूचनालाई संवेदनशील मानेर सूचनाको संरक्षण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । जसअनुसार यस्तो छ ।
१. राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
२. अपराध अनुसन्धान
३. वित्तीय र व्यावसायिक गोपनीयता
४. अन्तर–साम्प्रदायिक सम्बन्धमा विघटन
५. व्यक्तिगत गोपनीयता मा हस्तक्षेप
यी बाहेकका आवश्यक पर्ने सूचना निवेदन मार्फत उद्देश्य खुलाई सम्बन्धित निकायमार्फत पाउने अधिकार आम नागरिकमा रहेको छ । यति संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सूचना लुकाउन खोजिए वा सूचना दिन नमानेमा सूचना अधिकारी तथा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख स्वयम् कारवाहीको भागिदार हुने व्यवस्था रहेको छ ।
सूचना गायब हुनु भनेको नै आर्थिक अनिमियतता र भ्रष्ट्रचारको मौलाउनु हो । यस विषयमा नागरिक पनि जाग्नुपर्छ र सरोकारवालाले पनि सूचना दिन कन्जुसाई गर्न हुदैन् । यदि जनताले मागेको सूचना वा जानकारी दिन आनाकानी गरेमा पुनः उजुरी हलेर त्यस कार्यालयका कर्मचारीलाई समेत कारवाही गर्ने प्रवाधान रहेकाले प्रत्येक नागरिक अब सुचनाको खोजीमा लाग्नु अनिवार्य देखिन्छ । समृद्ध राष्ट्र निर्माणसंगै भ्रष्ट्रचाररहित समाज बनाउन जनताकै हातमा महत्वपूण जिम्मेवारी रहेको छ । आम नागरिकले सूचना माग्ने बानीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
३ चरणमा निवेदन दिई आफूलाई चाएको सूचना माग्न सकिन्छ । निवेदक तयार पारेर सम्बन्धित कार्यालयको इमेलमार्फत वा भौतिक उपस्थित भएर सूचना लिने प्रावधान रहेको छ ।
(सूचना अधिकारीसंग सूचना माग गर्ने ढांचा)
मिति ः ………………………………….
श्रीमान् सूचना अधिकारीज्यु
…………………………………….कार्यालय
………………………………………. ्र
विषय ः सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउँ भन्ने बारे
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा म÷हामी निवेदकलाई यस कार्यालयमा रहेका तपसिलमा उल्लिखित विवरण, तथ्याङ्क तथा सूचना मेरो÷हाम्रो …………………….. प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको जानकारी गराउन चाहन्छु ्र उक्त सूचना नेपालको संविधान को धारा २७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ अनुसार ति सूचना तथा जानकारीको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनुहुन यो निवेदन गर्दछु
तपसिल
१. ……………………………………………………………………………………………………………… ्र
२. ……………………………………………………………………………………………………………… ्र
माथि उल्लेखित सुचनाको प्रतिलिपि छिटो भन्दा छिटो उपलब्ध गराउनु हुन अनुरोघ गर्दछु ्रउल्लिखित सूचना उपलब्ध गराउंदा लाग्ने कानून बमोजिमको शुल्क बुझाउन तयार छु ्र
निवेदक
………………………….
नाम ः–
ठेगाना ः –
फोन नं. ः–
इमेल ः–
(कार्यालय प्रमुखसंग उजुरी गरी सूचना माग गर्ने ढांचा)
मिति ः ………………………………….
श्रीमान् कार्यालय प्रमुखज्यु
…………………………………… कार्यालय
………………………………………. ्र
विषय ः सूचना उपलव्ध नगराउने वा गलत सूचना उपलव्ध गराउने सूचना अधिकारी उपर कारबाही गरी माग गरेको सूचना पाउं भन्ने बारे ्र
महोदय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा म÷हामी निवेदकले यस कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरि मिति ………………………… मा तपसिलमा उल्लिखित विवरण एवम् तथ्याङ्क सूचना माग गरी निवेदन गरेकोमा सो निवेदन दर्ता गर्नु भएन ्र ऐनको म्याद १५ दिन भित्र सूचना उपलव्ध गराउनु भएन ्र गलत वा अपुरो सूचना उपलव्ध गाराउनु भयो ्र यसरी सूचना माग गरेको निवेदन दर्ता नगरेर ्र सूचना उपलव्ध नगराएर ्र गलत वा अपुरो सूचना उपलव्ध गराएर निजले नेपालको संबिधान को धारा २७ मा प्रत्याभूत सुचनाको हक एवम् सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसारको हकमा आघात पुराएकोले सूचना माग गरेको सम्बन्धित निवेदन नै दर्ता नगर्ने ्र सूचना उपलव्ध नगराउने ्र गलत वा अपुरो सूचना उपलव्ध गराउने सूचना अधिकारीलाई कारबाही गरि माग गरेको सुचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलव्ध गराई दिनु हुन यो निवेदन गर्दछु ्र उल्लिखित सूचना उपलव्ध गराउदा लाग्ने कानुन बमोजिमको शुल्क बुझाउन तयार छु ्र
माग गरिएको सूचना
१. ……………………………………………………………………………………………………………… ्र
२. ……………………………………………………………………………………………………………… ्र
निवेदक
………………………….
नाम ः–
ठेगाना ः –
फोन ः–
इमेल ः–
( राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरि सूचना माग्ने ढांचा )
श्री राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पेश गरेको पुनरावेदन पत्र
………………..जिल्ला ………………… गा.वि.स.÷ न.पा. वडा नं ………………….बस्ने वर्ष ‘‘‘‘‘‘ को
……………………………………………………………………………………………………… पुनरावेदन बिरुद्
………………………………………………. कार्यालयका प्रमुख ………………………………………………….
……………………………………………………………………………….. कार्यालयका सूचना अधिकारी विपक्षी
विषय ः सूचना उपलव्ध गराउने आदेश गरि पाउँ ्र
म निवेदक ………………. ले विपक्षी ………………… कार्यालयमा सूचना माग गरि निवेदन पेश गरेकोमा उक्त कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री ………………………….. ले मिति …………….. मा म÷हामीलाई उक्त माग गरेको ………………… विषयको सूचना दिन नमिल्ने भनि निर्णय गरेकोमा सो निर्णयमा देहायको आधार र कारणबाट म÷हामीलाई चित्त नबुझेको तथा कानुन विपरित रहेको हुँदा ऐनको म्याद पैतीस दिनभित्र यो पुनरावेदन गर्दछु÷गर्दछौ ्र
१.देहाय बमोजिमको सूचना उपलब्ध गरिदिनुहुन आदेश गरी पाउने व्यहोरा उल्लेख गर्ने ्र
क) ……………………………………………………………………………………………………………………….
ख) ……………………………………………………………………………………………………………………….
ग) ……………………………………………………………………………………………………………………….
घ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
ङ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
च) ……………………………………………………………………………………………………………………….
छ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
ज) ……………………………………………………………………………………………………………………….
झ) ……………………………………………………………………………………………………………………….
२. संलग्न कागजात
क) विपक्षी ………………………… कार्यालयका प्रमुखले माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनि गरेको निर्णयको प्रतिलिपि ्र
ख) नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ्र
ग) अन्य कागजातहरु भए सो उल्लेख गर्ने र प्रतिलिपि संग्लग्न गर्ने ्र
माथि लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो हो, झुट्टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाऊला ्र
पुनरावेदक
नाम ः– …………………………………….
ठेगाना ः – ………………………………..
फोन ः–……………………………………..
इमेल ः–……………………………………..
इति सम्वोत् २०……. साल……..महिना……………………गते रोज…………………….. शुभम्…………….
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ