इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आईएसपी)हरू लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता तिर्न तयार देखिएका छन् ।
यो रकम करिब ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सर्वाेच अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वाेच्चले गत वैशाख ३० गते वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गर्दै उक्त रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएसँगै इन्टरनेट कम्पनीहरुले बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि ७८/०७९ सम्म वर्ल्डलिंक, भायनेट, क्लासिक टेक, सुबिसुलगायत कम्पनीले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ