काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पशुपतिनाथ विकास कोषको गौशाला धर्मशाला विवादमा सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश कलमप्रसाद पोखरेलले २०८१ असोज १६ गते सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । फैसलामा गौशाला धर्मशालामा मारवाडीहरूको कुनै पनि हक नभएको व्याख्या गरिएको छ ।
मोहियानी हकमा मारवाडीहरूको दाबी नपुग्ने र करारको शर्त पालना नभएको अवस्थामा पशुपति विकास कोषले सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलाको खण्ड २३, २४ र २५ मा मारवाडी सेवा समिति र पशुपति विकास कोषका बिचमा चलेको विवादमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ । जिल्ला अदालतले मारवाडी सेवा समितिका तर्फबाट प्रमोद अग्रवालले दायर गरेको फिरादको दाबी नपुग्ने भनी खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो ।
९ रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेका संरचना प्रयोग गरेबापत वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ मात्र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई मारवाडी सेवा समितिले तिर्ने गरेको थियो । तर अदालतले यसलाई युक्तिसंगत नरहेको फैसलामा भनेको छ ।
