प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर गरेको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको फ्रेमवर्कले सत्तारुढ दलमा विभाजन हुने संकेत गरेको छ ।
बीआरआई परियोजना ऋणमा समेत अघि बढाउने गरी सम्झौता भएको पाइएपछि नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट भएको छ ।
कांग्रेस सुरूदेखि नै बीआरआई परियोजना अन्तर्गत ऋण लिन नहुने पक्षमा आफ्नो अडान राख्दै आएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुवै अर्थ लाग्ने गरी बीआरआईको फ्रेमवर्कको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । बीआरआईको फ्रेमवर्क अन्तर्गतका परियोजनाहरुको अलग अलग ऋण र अनुदानको सम्झौता हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि कांग्रेस असन्तुष्ट भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले बीआरआईको फ्रेमवर्कको सम्झौतापत्रको विषयमा समीक्षा गरेर आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउदै अहिलेको सम्झौता अपुरो र अस्पष्ट रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग ऋण लिने विषयमा कुनै सम्झौता नभएको बताएका थिए । उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुरागर्दै ऋण लिने गरि कुनै सम्झौता नभएको भन्दै बिआरआई को फ्रेमवर्कमा भएको सम्झौताको बचाउ गरेका थिए ।
तर विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भएको दुईपक्षीय सम्झौतामा ऋण र अनुदान दुवै विषय समेटिएको बताउँछन् ।
चीनले प्रधानमन्त्री ओलीसहितको दुई पक्षिय प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तामा बीआरआई अनुदानमा दिन नसकिने स्पष्ट गरेको थियो ।
चीनले सन् २०१४ बाट अगाडि बढाएको बीआरआई परियोजनामा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता नहुँदा नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा आएका थिएनन् ।
अब प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई फ्रेमवर्कको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए पनि यो अस्पष्ट रहेकाले कार्यान्वयनमा सहज नहुने र यसले सत्ता समीकरणमै असर पुग्न सक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
