पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख घरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध लामिछानेले नै पुनरावलोकनका लागि दायर गरेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले मंगलबार उक्त आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालत कास्कीले गएको पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेपछि लामिछानेले आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै बदरको मागगरी उच्च अदालत पोखरामा सोममबार निवेदन दर्ता गराएका थिए।
लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिन आफू उपस्थित नभएको, कुनै निवेदन नगरेको र आफ्नो खातामा रकम नगएको प्रमाणित भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।
न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सुनाएको धरौटी आदेश कानुनसम्मत नभएको बताउँदै, रविले आदेश बदरगरी मुद्दा सामान्य तारिखमा पुर्पक्ष गर्न माग गरेका छन्।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ८ सय १४ वटा चेक काटेर कारोबार गरेको अभियोगलाई प्रश्न गर्दै, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्य फौजदारी कसुर नभएको तर्क गरेका छन्।
