काठमाडौँ । अर्घाखाँचीकी सङ्गीता थापा बुटवलको अमरपथस्थित ब्युटी कलेक्सनमा काम गर्नुहुन्छ । लेखा र व्यवस्थापकको दोहोरो जिम्मेवारी थियो । बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म काम गर्नु पर्थ्याे । तलब, सुविधा र काम गर्ने वातावरण राम्रै थियो । यही कारण १० वर्षअघिदेखि अर्थात् कक्षा १२ पढ्दादेखि काम गर्न थालेकी उनले डिग्री उत्तीर्ण गर्दासम्म त्यहीँ काम गर्नुभयाे । तर, जब सङ्गीता गर्भवती भइन्, काम रोकियो । गर्भवती भएदेखि नै कार्यालयमा उनिप्रतिको व्यवहार फेरिएको थियो । कहिलेदेखि बिदामा बस्ने भनेर सोधिरहन्थे । गर्भ सात महिना पुग्दै गर्दा कम्पनीले बिदामा बस्न दबाब नै दियो ।
सङ्गीता निरास हुर्दै बिदामा बसिन् । सुत्केरीबाट तङ्ग्रेपछि काममा फर्कने मन थियो तर पद खाली छैन भनेर राखिएन । उनि वर्षौंदेखि काम गरेको संस्थाबाट खाली हात फर्किन बाध्य भइन् । सङ्गीता भनिन्, “आमा बन्दा जागिर गुम्यो । सानी नानी छिन् भनेपछि नयाँ संस्थामा पनि काम नपाइने रहेछ ।”
नेपालको कानुनले सुत्केरी आमालाई ९८ दिन तलबी बिदाको व्यवस्था गरेको छ । तर, धेरै निजी तथा सामुदायिक संस्थाले अहिले पनि श्रमिक महिलालाई सुत्केरी बिदा दिँदैनन् । बरु बिदा दिनुपर्छ भन्ने डरले गर्भवती भएको थाहा पाएपछि नै कामबाट निकाल्ने गरेका समाचारहरू धेरै बाहिरीएका छन् । यसको परिणाम आमा बन्दा जागिर गुमाउने महिला श्रमिक धेरै छन् ।
कामबाटै निकालिने भएपछि जागिर रोज्ने कि आमा बन्ने ? यस प्रश्नले धेरै कामकाजी महिला तनावमा हुन्छन् । श्रमिक महिला आमा बनेकै कारण रोजगारीबाट बाहिरिने घटनाप्रति नेपाल सरकारकाे ध्यान भने अझै पुग्न सकेकाे छैन । न त, श्रम कार्यालयले अनुगमन गरेको भेटिन्छ, न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै वास्ता गरेको छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । यसले सुत्केरी बिदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । निजी संस्थाहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेका अथवा भागिरहेका छन् ।
केही निजी एवं सामुदायिक संस्थाले सुत्केरी बिदा दिन्छन् । तर श्रमिक सुत्केरी भएपछि शिशुको स्याहारका लागि कुनै सुविधा दिँदैनन् । न त, कार्यालयमा शिशु राख्ने व्यवस्था हुन्छ, न शिशुलाई दूध चुसाउने समय र स्थान छुट्याएका हुन्छन् ।
आठ घण्टा श्रम गर्ने महिलाले शिशुलाई त्यति लामो समय दूध नचुसाई काममा खटिन सक्दैनन् । त्यसपछि बाध्य भएर आमा बनेका श्रमिक जागिर छोड्न पुग्छन् । नयाँ मा मात्र होइन वर्षौंदेखि काम गरेका संस्थामा पनि श्रमिक महिलाको समस्या यस्तै छ । यो समस्या श्रमिकको ठानिँदैन ।
कानुनको उपहास भएको पनि मानिँदैन । एउटी महिलाको मात्र समस्या ठानिन्छ । यसैले आमा बनेकै कारण श्रमिक महिला कामबाट बाहिरिँदा पनि उसका लागि बोलिदिने र पैरवी अथवा बहस गरिदिने कोही भेटिँदैन । श्रमिककै हितका लागि खोलिएका सङ्घसंस्था पनि यसबारेमा मौन छन् ।
नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयलाई सुविधा होइन, महिलाको अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा, ३८(२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । यसको जगमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको १३ नम्बर बुँदामा प्रसूति बिदाको व्यवस्था छ । ऐनले श्रमिक महिलाका लागि तलबी सुत्केरी बिदा र शिशु हेरचाहको समेत अधिकार दिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’
यसर्थ सुत्केरी बिदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र होइन । श्रमिक राख्ने निजी र गैरसरकारी संस्थाका लागि पनि हो । सुत्केरी बिदा पाउनु कुनै श्रमिक महिलाको सुविधा मात्र होइन, अधिकार पनि हो । यसर्थ, सुत्केरी बिदाको अधिकारको व्याख्या हुन जरुरी छ । निजी संस्थाले किन सुत्केरी बिदा कार्यान्वयन गर्दैनन् । अनुगमन हुन जरुरी छ ।
प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले श्रमिक महिलालाई गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा हुनसक्ने जटिलताबारे पनि सम्बोधन गरेको छ । सबै श्रमिक महिलालाई ९८ दिन बिदा पर्याप्त नहुन सक्छ । गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता देखिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुको श्रम नखोसिने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा छ । ऐनमा उल्लेख छ, ‘प्रजनन गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई उक्त बिदा अपुग हुने भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्मको बेतलबी बिदाको अधिकार हुनेछ ।’ सुत्केरी वा गर्भवती समयमा जटिलता भएर सुविधा लिने निजी संस्थाका श्रमिक त छैनन् ।
सरकारी कार्यालयमा पनि यो वा त्यो बहानामा सुविधा दिइँदैन । यसले श्रमिक महिलाहरु आमा बन्नै डराउने अवस्था देखिन थालेको छ ।
ऐनमा सुत्केरी श्रमिक मात्र होइन, उसको शिशुको सुरक्षा र व्यवस्थापनको अधिकार पनि दिएको छ ।
ऐनमै सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनिएको छ । कुनै गर्भवतीले मृत शिशु जन्माएमा पनि जीवित शिशु जन्माएसरहको बिदा पाउने अधिकार छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पनि सुत्केरी हुनुभन्दा पहिले वा पछि १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने उल्लेख छ । प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताका कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा शल्यक्रिया गर्नु पहिले वा पछि कम्तीमा ३० दिनको बिदा पाउने व्यवस्था छ । यस्तो बिदाबारे धेरै निजी सस्थाले बहससम्म पनि गर्दैनन् । उनीहरु काममा बाधा पुग्ने भन्दै तर्किएका छन् । यसबारे को बोल्ने ? अन्यायमा परेका आमा श्रमिकको न्यायका लागि कसले पहल गर्ने ? बहस जरुरी छ ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा लिन पाउने हरेक महिलाको आधारभूत अधिकार हो भने सुरक्षित सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सुरक्षित मातृत्व महिलाको सुविधाको विषय मात्र होइन, महिला अधिकारको कुरा हो । राज्यको दायित्व पनि हो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुविधामा सुधार ल्याउन राज्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुविधामा सुधार नआए समग्र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुध्रँदैन । त्यसैले आमा बन्दाको सुरक्षाका लागि सेवा प्रवाहक संस्था पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । श्रमिक महिलाले गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पाउने सुविधा श्रमिक महिलाको अधिकार हो । सुत्केरी र गर्भवती समयमा श्रमिक महिलालाई दिने सुविधा सेवा प्रदायक संस्थाको कर्तव्य हो, दायित्वका पनि हो ।
पछिल्लो समय कामकाजी महिला बढेका छन् । सरकारी कार्यालयमा भन्दा दश गुणा बढी महिला निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अहिले पनि नेपालमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु हुन्छ । यो मातृमृत्यु अहिले पनि उच्च हो । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पुग्न मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० सम्ममा यो अनुपात ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्य भेटाउन श्रमिक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा अनिवार्य सुत्केरी बिदाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र श्रम कानुन जुनसुकै प्रावधानलाई हेरे पनि आमा श्रमिकका लागि प्रजनन अधिकारको व्यवस्था छ ।
प्रजनन स्वास्थ्यलाई धेरैले अझै पनि एउटी स्वस्थ महिलाले स्वस्थ शिशु जन्माउने प्रक्रिया मात्र बुझेको पाइन्छ । शिशु जन्माउनका लागि आमा स्वस्थ हुनेदेखि शिशु स्वस्थ राख्नेसम्मको प्रक्रिया हो । महिलाले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर आफ्नो सन्तान मात्र जन्माउँदिनन् देशका लागि नागरिक पनि जन्माउँछिन् । यसर्थ गर्भवती, सुत्केरी र शिशु स्याहारको कुरा श्रमिक महिला र परिवारको विषय मात्र होइन, राज्यकै अपरिहार्य विषय हो । त्यसलाई बुझाउन महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ । प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन श्रमिक महिलाको बिदा र सुविधासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मात्रै विषय बनाइनु हुँदैन । देशकै मामिलाका रुपमा लिनुपर्छ । महिलाका प्रजनन स्वास्थ्यका हरेक चरणमा राज्यको भूमिका र कर्तव्य जोड्नुपर्छ । सरकारीमा जस्तै निजी, सामुदायिक र सरकारी सेवाप्रदायक संस्थामा पनि अविलम्ब सुत्केरी बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । श्रमिक महिलालाई आमा बन्दा जागिर गुम्ने त्रासबाट मुक्त पारिनुपर्छ । (लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ)
