प्रहरीमा सुरु गर्न लागिएको स्टाफ कलेज सञ्चालनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । डीएसपी रिपेन्द्र कुमारसहित २० जनाले दायर गरेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ हुनेगरी पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्समा सहभागी हुन् अन्तिम सूचीमा १३१ जना छनोट भएका थिए । पुलिस लिडरसिप एण्ड स्टाफ कोर्स अन्तर्गत मास्टर इन पुलिस साइन्स (एमपिएस) र प्रोफेशनल लिडरसिप कोर्ससहित दुईवटा कोर्सको पाठ्यक्रम स्वीकृत भैसकेको छ ।
अन्तिम सूचीमा छनोट भएका अधिकृतहरूबाट यसैसाता प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तयारी थियो । प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने ३५ जना स्टाफ कलेजका लागि छनोट हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढेपनि निवेदकहरूले एमपिएस कार्यक्रम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
कानुनले चिन्दै नचिनेको कार्यक्रमलाई बढुवा र वृत्ति विकाशको आधार मान्नु नहुने रिटमा उल्लेख छ । अहिले सुरु हुन लागेको एमपिएस कार्यक्रम अनुसार १५८ औँ समूहका इन्स्पेक्टर (२०७० मा भर्ना) र त्यसपछि भर्ना भएकाहरूले स्टाफ कलेज नगरे नेतृत्वमा पुग्न सक्दैनन् ।
रिट निवेदकहरूमा डीएसपीहरु प्रकाश जवेगु, दीपक पातली, टेक बहादुर रावत, जीवन निरौला, योगराज खतिवडा, वेद बहादुर पौडेल, रमेश कुमार श्रेष्ठ, विकाश बम, पविन्द्र बहादुर बम, निर्मल पनेरु, भिषण बावु राई, हिरेन्द्र बहादुर रोकाया, लक्ष्मी खनाल, सन्तोष श्रेष्ठ, केशर न्यौपाने, अनमोला खड्का र ज्ञान बहादुर खड्का छन् । त्यस्तै डीएसपी मोहन जंग बुढाथापा र राजकुमार सिंहले पनि रिट दायर गरेका हुन् ।
१६ महिने स्टाफ कलेज सञ्चालन नगर्न, नगराउन माग गर्दै उनीहरुले मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयसहित ५ निकायलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
२०७० सालमा इन्स्पेक्टरबाट भर्ना भएको टोलीदेखि स्टाफ कलेज लागू हुन लागेको हो। स्टाफ कलेजमा नगर्नेहरू एसएसपीभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नका लागि अनिवार्य गरिएको यो कोर्सको प्रवेश परीक्षा आगामी ७ चैतदेखि सुरु हुँदै छ।
क्षमतावान अधिकृतलाई मात्र माथिल्लो तहमा बढुवा गर्ने उद्देश्यले स्टाफ कलेज सुरु गर्न लागिएकोमा केही अधिकृतहरू संगठनकै नीतिविरुद्ध अदालत गएका हुन्। प्रहरी ऐन तथा नियमावलीमा यससम्बन्धी प्रावधान नभएकाले यो कानुनसंवत् नभएको दाबी गर्दै उनीहरू सर्वाेच्च गएका हुन्। गृह मन्त्रालयकै सहमतिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्टाफ कलेज सुरु गर्न लागिएको हो। हाल संसदमा विचाराधीन रहेको प्रहरी विधेयकमा पनि यससम्बन्धी प्रावधान समावेश छ।
