बलात्कार मुद्दा : यस्ताे छ एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि उच्च अदालतको पूर्णपाठ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरमाथि उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको बलात्कार मुद्दाकाे पूर्णपाठ जस्ताको त्यस्तै :

श्री
उच्च अदालत पाटन
संयुक्त इजलास
इजलास नं.13
माननीय न्यायाधीश श्री ब्रजेश प्याकुरेल
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णराम कोइराला
आदेश
निर्णय नं. 354
रिट.नं. 080-WO-2799
र.नं. 07-080-09677
विषय:- उत्प्रेषण परमादेश।
बझाङ्ग जिल्ला दहबगर गा.वि.स. वडा नं. ७ को परिवर्तित बुंगल न.पा. वडा नं. २ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ८ बस्ने धनसिंहको नातिनी अर्जुन धामीको छोरी वर्ष २७ की रस्मीला कुमारी धामीको वारिस ऐ.ऐ. घर भई हाल ऐ.ऐ. बस्ने ऐ.को नातिनी ऐ.को छोरी वर्ष २६ की हर्का कुमारी धामी .. 1

निवेदक

    विरुद्ध

श्री जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौं … … … … … … … … … … १
श्री जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु काठमाडौं … … … … … … … … … … … … … १
काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १६, बालाजु हाईट बोराटार बस्ने रामबहादुर महरको छोरा वर्ष ४१ को ऐन महर … … … … … … … … … … . 1

विपक्षी

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४६ र १४४ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८(१) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश र तपसिल यस प्रकार छ:
तथ्य खण्ड

1. विपक्षी ऐन महरले म रिट निवेदिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु काठमाण्डौमा रितपूर्वकको जाहेरी दरखास्त दिएको रेकर्ड सहितको पेन ड्राइभ साथै राखी जाहेरी दरखास्त दिएकोमा प्रहरीले सो दरखास्त दर्ता गरी दिएनन् र के कारणले दर्ता नगर्ने कुनै पनि कारण जनाई दरपीठ पनि गरेनन् र जवरजस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा कुनै कारवाही पनि गरेनन्। यस प्रकार त्यहाँबाट कुनै कारवाही नभएकोले सोही जाहेरी तथा अडियो रेकर्डको पेन ड्राइभ निवेदन साथ संलग्न राखी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५ बमोजिम उजुरी निवेदन गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले सो उजुरी दर्ता गरी आवश्यक कारवाहीको लागि श्री जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु, काठमाण्डौलाई पत्र पठाईयो। सो पत्र साथ पठाएको जाहेरी दरखास्त उपर कारवाही गरी पाउँ भनी म निवेदिका प्रहरीमा गई अनुरोध गरेकोमा प्रहरीले सो जाहेरी उपर कुनै कारवाही गरेनन् र कुनै कारवाही गछौँ भनी भनेन्। प्रहरीको यस कार्यबाट संविधानले व्यवस्था गरेको धारा २० ले गरेको न्याय सम्बन्धी हक तथा धारा २१ ले अपराध पीडितको हक तथा अन्य कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् भएको छ । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०४१ अंक १ नि.नं. २१३५ पृष्ठ १९८, ने.का.प. २०४२ अंक १ नि.नं. २२५७ पृष्ठ ११७, .ने.का.प. २०४२ अंक ८ नि.नं. २४७६ पृष्ठ ८१२, ने.का.प. २०३६ अंक ५ नि.नं. १२७४ पृष्ठ १७५, ने.का.प. २०४६ अंक ६ नि.नं. ३८९७ पृष्ठ २४१, ने.का.प. २०२६ अंक ९ नि.नं. १२९५ पृष्ठ २५७, ने का.प. २०४९ अंक ४ नि नं ४५६० पृष्ठ १०८, ने.का.प. २०४९ अंक ८ नि.नं. ४६२२ पृष्ठ १०८, ने.का.प. २०५० अंक नि.नं. ४७५० पृष्ठ ४९९. ने.का.प. २०४१ अंक ५ नि.नं. २०९९ पृष्ठ ११८, ने.का.प. २०५१ अंक १० नि.नं. ४९९८ पृष्ठ ८२८ समेतमा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था तथा नजिर विपरित विपक्षीको कार्यबाट म निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त सम्पत्तिको हक हनन् भएको तथा संविधान २०७२ को धारा १६, १७, १८, २०, २१, २५, ३७,४१,४६ र १४४ को प्रचलनका लागि मैले गरेको जाहेरी दरखास्त दर्ता नं. १३१२ को मुद्दामा विपक्षीले तामेलीमा राख्ने गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अनुसन्धान गरी मुद्दा चालउन परमादेश जारी गरी पाउँ। साथै यो रिट निवेदनको टुङ्गो लाग्न लामो समय लाग्ने भएकोले तत्कालै जाहेरी उपर कारवाही गरी विपक्षीलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्ने भनि विपक्षीका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र।
2. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं १ र २ को हकमा उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटन मार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नुहोला। निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेतर्फ दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु अन्तिम सुनवाई हुँदाका वखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएकोले सो वखत सम्बोधन हुने हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।
3. रिट निवेदक रस्मिला कुमारी धामीले विपक्षी ऐन महर विरुद्दमा मिति २०८१।०१।२५ गते श्री गोश्वारा हुलाक कार्यालय काठमाण्डौ मार्फत र मिति २०८१।०२।०८ गतेको पत्रसाथ श्री जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौँमा पेश गरेको एउटै व्यहोराको जाहेरी दरखास्त यस जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डौँमा प्राप्त भई यस कार्यालयको कसूर दर्ता किताबमा मिति २०८१।०२।२० गते मुद्दा दर्ता नं. १३१२ मा दर्ता भई प्रहरी निरीक्षक दर्जालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकि मिति २०८१।०२।२० गतेको चलानी नं. १७११६ को पत्रसाथ मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को परिच्छेद २ को दफा १० (२) बमोजिम श्री जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत पठाई उक्त जाहेरी दरखास्त उपर अनुसन्धान गर्दा हुलाक मार्फत प्राप्त जाहेरी दरखास्तलाई सनाखत गर्न आउने भनि रिट निवेदक (जाहेरवाला रस्मिला कुमारी धामी) लाई मिति २०८१।०१।२७ गतेको चलानी नं. १५८४६ को पत्र हुलाक मार्फत पठाईएकोमा निज रिट निवेदक (जाहेरवाला) रस्मिला कुमारी धामीले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी दरखास्तलाई कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ४ को उपनियम १ बमोजिम सनाखत गर्न समेत नआएकोले कसूरको अनुसन्धान सम्बन्धी नियमावली २०७५ नियम ४(२) मा उप-नियम १ बमोजिम “सनाखत हुन नसकेको दरखास्त वा सूचना उपर कुनै कारवाही हुने छैन” भनि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको र निज रिट निवेदक (जाहेरवाला) रस्मिला कुमारी धामीले मिति २०८०।०८।२० गते आफ्नो Facebook Wall मा (6 Dec 2023) सामाजिक सञ्जालमा मेरो र नेकपा एमालेका नेता ऐन महर बिच भनिएको गोप्य संवादको अडियो सम्प्रेषण तथा प्रसारण भएकोमा मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यो अडियो रेकर्डमा सुनिएको महिलाको आवाज मेरो नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु। भनि आफ्नो फेसबुकमा स्वतन्त्र रूपमा लेखिएको स्टाटस समेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। रिट निवेदक(जाहेरवाला) ले सामाजिक संजालमा आएको अडियो रेकर्डमा सुनिएको महिलाको आवाज मेरो नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु। कृतिम माध्यमबाट बनाएको उक्त अडियो र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको सम्प्रेषणले मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको महशुस गरेको छु आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भनि मिति २०८०।०८।१९ गते साईबर ब्युरो भोटाहिटिमा स्वयंम उपस्थित भई दिएको निवेदन समेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ। रिट निवेदक रस्मिला कुमारी धामी विरुद्दमा यस रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईएका ऐन महरले आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) सम्बन्धि कसूरमा कारवाही गरी पाउँ भनि रस्मिला कुमारी धामीलाई विपक्षी बनाई दिएको जाहेरी दरखास्त यस जिल्ला प्रहरी परिसरको कसूर दर्ता किताबमा मिति २०८१।०१।२५ गते मुद्दा दर्ता नं. १२३३ मा आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) सम्बन्धि कसुर मुद्दा दर्ता भई सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१।०१।३१ गते पक्राउ अनुमति समेत प्राप्त भई आएकोले उक्त मुद्दामा निज रिट निवेदक रस्मिला कुमारी धामी फरार भई खोजी सूचिमा रहेको र श्री जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाण्डौँको मिति २०८१।०२।२४ गतेको चलानी नं. १४१८ को तामेली जानकारी पत्र साथ तामेलीमा राख्ने निर्णयको प्रतिलिपि सहित सक्कल मिसिल यस कार्यालयमा प्राप्त भएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद २ ले फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा निर्दिष्ट गरेको छ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १० बमोजिम निवेदकले पेश गरेको जाहेरीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी सो को प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश भएपश्चात प्राप्त निर्देशन बमोजिम थप कारबाही भएको हो। सोही संहिताको दफा ११ ले अनुसूची १ र अनुसूची २ अन्तर्गतको कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो जाहेरी भ्रमपूर्ण, झुट्टा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा अनुसन्धान अधिकारीले सोही व्यहोरा खुलाई सामान्यतया तीन (३) दिन भित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने व्यवस्था बमोजिम नै प्रतिवेदन पेश गरी ऐ. दफा ११(२) बमोजिमको निर्देशन प्राप्त भए पश्चात तामेलीमा राखिएको हुँदा ऐनले नै बदनियत साथ झुठ्ठा उजुरी लिई अनुसन्धान गर्ने निकाय, अभियोजन गर्ने निकाय र न्यायिक निकायको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गर्ने र अन्य कसैलाई अनावश्यक हैरानी गर्ने नियतले आउने प्रकृतिका उजुरीलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै तामेलीमा राख्न सक्ने अधिकार अनुसन्धानकर्तालाई दिएको हुँदा कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकार र अख्तियारी बमोजिम निर्णय गरेको र कानुनले अनुसन्धानकर्तालाई प्रदान गरेको अधिकारलाई निष्तेज पार्ने, कानुनी व्यवस्थालाई संकुचित पार्ने गरी निवेदकले दिएको रिट निवेदन बदर भागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक बसन्त रजौरेको लिखित जवाफ।
4. विपक्षी/निवेदक नामथर परिवर्तित २६ परिसर ६६ (०८०/०८१) भन्ने रस्मिला कुमारी धामीले नेपाल प्रहरी साईबर ब्यूरो भोटाहिटी काठमाण्डौमा उपस्थित भै विगत केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेरो आवाज जस्तै सुनिने गरी पर पुरुषसंग सम्बन्ध जोडी मेरो सामाजिक तथा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने गरी बनावटी, कृत्रिम एवं भ्रामक संवादको अडियो सार्वजनिक भएकोमा उक्त कार्यले मेरो चरित्र हत्या समेत भएको र सामाजिक प्रतिष्ठा माथि आँच आएको हुनाले विधुतिय सामाग्रीहरू प्रयोग गरी मेरो आवाजलाई कृत्रिम रुपमा सम्पादन गरी सम्प्रेषण एवं प्रशारण गरेकोमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख गरी मिति २०८०।०८।१९ गतेका दिन साईबर ब्यूरो भोटाहिटीमा निवेदन दिएको देखिन्छ भने निज जाहेरवाली नामथर परिवर्तित २६ परिसर ६६ (०८०/०८१) ले मिति २०८०/०८/२० गते आफ्नो Facebook Wall मा (6 Dec 2023) पछिल्ला दिनहरूमा समाजिक सञ्जालमा मेरो र नेकपा एमालेका नेता ऐन महर बिच भनिएको गोप्य संवादको अडियो सम्प्रेषण तथा प्रसारण भएकोमा मेरो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यो अडियो रेकर्डमा सुनिएको महिलाको आवाज मेरो नभएको प्रष्ट पार्न चाहन्छु। कृत्रिम माध्यमबाट बनाएको उक्त अडियो र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको सम्प्रेषणले मेरो व्यक्तिगत चरित्र हत्या र सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको महशुस गरेको छु भन्ने जस्ता व्यहोरा खुलाई स्टाटस लेखेको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खुलेको देखिएकोले कथन काल्पनिक, भ्रमपूर्ण, झुट्टा र फसाउने मनसाय पूर्वक सुनियोजित रुपमा हुलाक र सरकारी वकील कार्यालयमार्फत दिएको देखिदा निवेदन व्यहोरा सोही झुट्टा जाहेरीकै निरन्तर रुप रहेकोले उक्त निवेदन खारेजभागी रहेको छ। विपक्षी/निवेदक नामथर परिवर्तित २६ परिसर ६६ (०८०/०८१) भन्ने रस्मिला कुमारी धामीले आरोपित ऐन महर सँग रु.१,००,००,०००/- (एक करोड) माग गरेको र सो नदिएको अवस्थामा आफूले जवरजस्ती करणीमा जाहेरी दिने भनि धम्काएको तथ्य मिसिल साथ संलग्न निज जाहेरवाली र आरोपित ऐन महरको Whatts App Conversation बाट समेत देखिन्छ भने आरोपितको भाई अशोक महरबाट रु.१५,००,०००।- लिएको तथ्य मिसिल साथ संलग्न कागज प्रमाणहरुबाट समेत पुष्टि भएको देखिन्छ। सोही आधारमा यी आरोपित ऐन महरले यी जाहेरवाली उपर आपराधिक लाभ (एक्स्टर्सन) मुद्दामा जाहेरी दिएकोमा सो जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुको अपराध दर्ता किताब ७ नं. डायरीमा मित्ति २०८१।०१।२५ गते मु.नं. १२३३ मा दर्ता भै यी जाहेरवाली उपर सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१।0१।३१ मा पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको देखिन्छ। यसरी यी जाहेरवालीले आरोपित ऐन महरसँग रकम मागेको र सो दिन इन्कार गरेको कारणले गर्दा निज ऐन महर उपर यी जाहेरवालीले प्रस्तुत जाहेरी दिएको देखिन आएकोले जाहेरीमा उल्लेख गरिएको कथन ब्यहोरा समेत आफैमा बिरोधावास रहि झुट्टा र भ्रमपूर्ण रहेको भनी जाहेरी तामेलीमा राखिएको अवस्था हुँदा प्रस्तुत झुट्टा व्यहोरा कै निरन्तरता रहेको निवेदन खारेज भागी रहेको छ। वारदात भएको भनिएको मितिबाट करिव १ वर्ष पछि मात्र जाहेरी दरखास्त दिएको देखिएको। जाहेरवालीले हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त दिएको भएतापनि सो सनाखत गर्न नै उपस्थित भएको नदेखिएको। जाहेरवालीले आरोपितसँग रु.१,००,००,०००।- (एक करोड) माग गरेको र आरोपितको भाई अशोक महरले निज जाहेरवालीलाई रु.१५,००,०००।- (पन्ध्र लाख) दिएको मिसिल साथ संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिन आएको। यीनै जाहेरवाली उपर आरोपित ऐन महरले आपराधिक लाभ मुद्दामा जाहेरि दरखास्त दिएकोमा सो जाहेरी दर्ता उपर सम्मानित काठमाण्डौ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी समेत भएकोमा हाल निज फरार रहेको। यीनै जाहेरवालीले वारदात भएको भनिएको मिति पछि पनि आफु र आरोपित विचको भनिएको अडियो संवाद कृत्रिम रुपमा सम्पादन गरि आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको भनि साइवर व्युरोमा निवेदन दिएको र आफ्नो फेसबूक पोष्टमा समेत लेखेको देखिएको समेतका आधारहरुमा प्रस्तुत जाहेरी व्यहोरा झुट्टा तथा काल्पनिक रहेको देखिदा विपक्षी निवेदकले भने जस्तो अवस्था नरही झुट्टा व्यहोराको निवेदन खारेज भागी रहेको छ। स्वच्छ हृदय र सफा हातको सिद्धान्त (Doctrine of Clean Hands) बमोजिम आफ्नो अधिकारको प्राप्तिका लागि अदालतमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले आफ्ना कुरा प्रस्तुत गर्दा त्यस विषयसँग सम्बन्धित सबै तथ्यलाई देखाउनु पर्छ। कुनै पनि तथ्य लुकाउनु हुँदैन। तथ्य ढाँटेर अदालतमा आउनेलाई अदालतले कुनै सहयोग गर्दैन भन्ने मान्यता सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय निरोपणका क्रममा प्रतिपादन भएको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्दछ विपक्षी/निवेदकले तथ्य लुकाई सफा हातले अदालत प्रवेश गरेको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी रहेको छ। प्रस्तुत मुद्दामा दिएको जाहेरी दरखास्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम तामेलीमा राख्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०८१/०२/२४ मा भएको निर्णय कानून बमोजिम रहेको हुँदा सो झुट्टा जाहेरीकै निरन्तरता हुने गरी दिइएको निवेदन खारेजभागी रहेको छ। खारेज गरीपाँउ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंका तर्फबाट कार्यालय प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठको लिखित जवाफ।
5. विपक्षीले म समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश समेत रिट निवेदनमा निवेदनको मुख्य मागदाबी निवेदक रस्मिला कुमारी धामीले म विरुद्द जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पेश गरेको झुठ्ठा उजुरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिलले तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्ने मागदाबी रहेछ। उक्त मुद्दा तोमली राख्ने निर्णय प्रक्रियामा मेरो कुनै पनि भूमिका र हैसियत नरहने हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा मलाई प्रत्यर्थी बनाउनुको उद्देश्य केवल मेरो चरित्रहत्या गर्ने एवं मागदावीसंग असम्बन्धित व्यक्तीलाई प्रत्यर्थी बनाई अनावश्यक दुःख, हैरानी दिने मनसाय निजकै निवेदन दावीबाट झल्किन्छ। न्यायको याचकले अदालत प्रवेश गर्दा सफा हात र सफा नियत लिई प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्ने न्याय प्रशासन सम्बन्धि Doctrine of clean hands को सिद्धान्त रहेको छ । उक्त मुद्दा तामेली राख्ने कार्यमा मेरो कुन निर्णय प्रक्रियामा भूमिका र संलग्नता छ भनी सो निवेदन पक्षले खुलाउन सकेको अवस्था छैन। मेरो के कुन कार्यले निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको न्याय सम्बन्धि हक, अपराध पिडितको हकमा असर पर्न गएको हो, सो कुरा समेत रिट निवेदकले उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा निजको रिट निवेदन निराधार, दुषित मनसाय एवं दुराशययुक्त छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर अनुसन्धान नियमावली, २०७५ ले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धि कार्यविधि निर्धारण गरेको छ। विधिको शासनमा प्रचलित ऐन, कानूनीले निर्धारित कार्यविधि एवं प्रक्रिया बमोजिम मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजन गरिन्छ। कुनै अमुक व्यक्तिको निहित स्वार्थ पूर्तिको लागि फौजदारी कानूनको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नु समेत उक्त कानूनी व्यवस्थाको मकसद भएको हुँदा झुठ्‌ठा, भ्रमपूर्ण एवं कपोकल्पित जाहेरी आएमा तामेलीमा राख्न सक्ने अख्तियारी अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्तालाई विद्यायिकाले नै दिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १० ले अनुसूची १ वा अनुसूची २ मा उल्लेखित कुनै कसुरको जाहेरी दरखास्त वा सूचना दफा ४ बमोजिम दर्ता हुनासाथ त्यस्तो कसुरको अनुसन्धान गर्न तोकिएको प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। ऐ. दफा ११ ले भ्रमपूर्ण, झुट्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त प्रावधान अनुसार अनुसूची १ वा अनुसूची २ मा उल्लेखित कसुरको सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझ्‌दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। ऐ. उपदफा २ ले उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले त्यस्तो कसुरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब आधार नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएका बखत अनुसन्धान गर्न सकिने गरी तत्काल तामेलीमा राख्ने वा वारदातको प्रकृति अध्ययन गर्दा तत्काल अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुने देखेमा कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था बमोजिम प्रहरीले तामेलीमा राख्न पेश गरेको रायमा सम्वन्धित सरकारी वकिल कार्यालयले तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब आधार नदेखिएको भनि तामेलीमा राखिएको हुँदा सम्बन्धित निकायले कानून बमोजिम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बद्री बहादुर कार्की विरुद्द अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दा (ने.का.प. २०५८, अंक ५, नि.नं. ७००१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्द नरेन्द्र बहादुर चन्द (ने.का.प. २०५९, अंक ३, नि.नं.७०८२) धन कुमारी बस्नेत विरुद्द महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत भएको मुद्दामा अभियोजनकर्ताको व्यवसायिक स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११ (२) बमोजिम सरकारी वकिलले दिएको निर्देशन महान्यायाधिवक्ताबाट प्रत्यायोजन भएको अख्तियारी बमोजिम दिईएको निर्देशन भएकोले त्यस्तो निर्देशनको आधार एवं कारणको सम्बन्धमा सरकारी वकिल व्यवसायिक रुपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुने हुँदा अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको अधिकारलाई असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित हुँदैन। तसर्थःविपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ऐन बहादुर महरको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ।
   आदेश खण्ड
6. नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी र श्री ईन्द्र अर्याल तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रन्जना अर्याल र श्री रामबहादुर शाहले विपक्षी मध्ये ऐन महरले रिट निवेदिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको विषयमा जाहेरी दिदाँ विपक्षीहरु जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौले जाहेरी प्रक्रियालाई अगाडी नबढाई अनुसन्धान नै नगरी तामेलीमा राख्ने गैर-संवैधानिक निर्णय गरेकोले रिट निवेदकको कानूनी तथा मौलिक अधिकारको गम्भिर हनन् भएको हुँदा सोको प्रचलनका लागी विपक्षीहरुबाट उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने गरी गरेको गैर-कानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जाहेरी प्रक्रियालाई कानून बमोजिम अगाडी बढाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चालाउन परमादेश जारी गरी पाउँ भनि गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।
7. विपक्षीहरु मध्ये जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौ र जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका विद्वान सहन्यायधिवक्ता श्री शंकर खत्री र सहायक न्यायधिवक्ता श्री प्रियंका बलालले रिट निवेदकले दिएको जाहेरी आफैमा स्वच्छ हृदय र सफा हातको सिद्धान्त (Doctrine of Clean Hands) विपरीत वास्तविक घटना र तथ्यलाई ढाकछोप गरी अदालतलाई नै गुमराहमा पार्ने गरी झुठ्ठा र कपोकल्पित जाहेरी दिएको देखिन्छ। कानूनमा उल्लेखित म्याद भित्र उक्त जाहेरी सनाखत गर्न रिट निवेदक उपस्थित नभएको हुँदा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय समेतले तामेलीमा राख्ने गरेको उक्त निर्णय प्रचलित कानूनको अधिकार क्षेत्र र फौजदारी कानूनको मर्म अनुकुल नै भएको हुँदा क्षेत्रधिकारको उल्घंन गरी सम्मानीत अदालत समक्ष दिएको रिट निवेदन बदर भागी छ, खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।
8. त्यसैगरी विपक्षी ऐन महरको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री टिकाराम भट्टराई, डा.श्री विजय प्रसाद मिश्र, श्री राम बहादुर खड्का, श्री बाबुराम दाहाल र श्री शान्तिराम खतिवडा तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बसन्त जोशी, श्री हरी प्रसाद पंगेनी, श्री लोकेन्द्र सिंह धामी, श्री कुमारी खरेल र श्री दिपिका परियारले विपक्षी ऐन महरको उक्त जाहेरी तोमलीमा राख्ने निर्णय प्रक्रियामा कुनै भूमिका र हैसियत नरहेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी ऐन महरलाई प्रत्यर्थी बनाउनुको उद्देश्य केवल निजको चरित्रहत्या गर्ने एवं मागदावीसंग असम्बन्धित व्यक्तीलाई प्रत्यर्थी बनाई अनावश्यक दुःख, हैरानी दिने मनसाय भएको देखिन्छ। साथै विपक्षीहरु जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उक्त जाहेरी निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णय प्रचलित कानून अनुकुल भएकोले झुठ्ठा एवं कपोकल्पित जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय विरुद्व क्षेत्रधिकारको उल्घंन गरी सम्मानीत अदालत समक्ष दिएको रिट निवेदन बदर भागी छ, खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो।
9. प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न रहेको निवेदन, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ, आदेश बमोजिम प्राप्त भएको तामेली मिसिल एवं मिसिल संलग्न कागजातहरुको अध्ययन गरी दुवै पक्षबाट भएको बहस जिकिर समेत सुनी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्नेु सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो।
   निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले मुख्यतयाः “म रिट निवेदिकालाई विपक्षी मध्ये ऐन महरले जवरजस्ती करणी गरेको विषयमा जाहेरी दिदाँ विपक्षीहरु जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौले अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडी नबढाई अनुसन्धान नै नगरी जाहेरी निवेदनलाई तामेलीमा राख्ने गैर-कानूनी निर्णय गरेकोले म रिट निवेदकको कानूनी तथा मौलिक अधिकारको गम्भिर हनन् भएकोले सोको प्रचलनका लागी उक्त जाहेरी प्रक्रियालाई कानून बमोजिम अगाडी बढाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परमादेश जारी गरी पाउँ” भनि माग दाबी गरेको देखिन्छ। विपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदकले दिएको जाहेरी सत्य तथ्यमा आधारीत छैन। वास्तविक घटना र तथ्यलाई ढाकछोप गरी स्वच्छ हृदय र सफा हातको सिद्धान्त (Doctrine of Clean Hands) विपरीत अदालतलाई नै गुमराहमा पार्ने गरी झुठ्ठा र कपोकाल्पित निवेदन दिएको तथा रिट निवेदकले जाहेरीमा उल्लेख गरेको घटना वारदात भनिएको मिति र जाहेरी दिएको मिति हेर्दा लामो समय व्यतित गरी हदम्याद समेत नघाई जाहेरी दिएको तथ्यगत अवस्थाहरुलाई मुल्याङ्कन गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११ ले भ्रमपूर्ण, झुट्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिने भनि गरेको कानूनी व्यवस्था र जिल्ला प्रहरी परिषरको प्रतिवेदन समेतको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त जाहेरी निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णय प्रचलित कानून अनुकुल भएकोले क्षेत्रधिकारको उल्घंन गरी सम्मानीत अदालतमा दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने मुख्य व्यहोरा सहित विपक्षीहरुको छुट्टा-छुट्टै लिखित जवाफ पर्न आएको देखियो।
10. उल्लेखित निवेदन व्यहोरा तथा लिखित जवाफ सहितको सक्कल मिसिल हेर्दा रिट निवेदक रस्मिला कुमारी धामीले विपक्षी मध्ये ऐन महरका विरुद्दमा गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाण्डौ मार्फत दिएको जाहेरी मिति २०८१।०१।२५ गते र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौँमा दिएको एउटै व्यहोराको जाहेरी दरखास्त मिति २०८१।०२।०८ गतेको पत्रसाथ जिल्ला प्रहरी परिषर टेकुमा दर्ता भएको देखिन्छ। उक्त जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीद्वारा मिति २०८१।१।२७ गते जाहेरी सनाखत गर्न उपस्थितीको लागि जाहेरवालालाई हुलाक मार्फत पठाएको पत्र जाहेरवालाको आफ्नै वहिनी नाताको हर्क कुमारी धामीले मिति २०८१।२।२८ मा बुझेको भन्ने निवेदकद्वारा पेश भएको गोश्वारा हुलाकको पोष्टम्यान (बुक) कितावको फोटो प्रतिलिपिबाट देखिन्छ। तर जाहेरवालालाई जाहेरी दर्खास्त सनाखत गर्न आउने बारेको पत्र तामेल हुनु पूर्व नै अनुसन्धान अधिकृतद्वारा जाहेरवाला आफूले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी दर्खास्त सनाखत गर्न नआएको र झुट्ठा व्यहोराको जाहेरी दिएको भनि मिति २०८१।२।२२ गते जाहेरी दर्खास्तलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम तामेलीमा राखि पाउन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा राय सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको देखिन्छ। सो उप्रान्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौकाबाट अनुसन्धान अधिकृतको रायलाई सदर गर्दै उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखियो। यस प्रकार विपक्षीहरुद्वारा निवेदकको जाहेरी उपर प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने वा गर्न लगाउने प्रकृयासम्म पनि अवलम्बन नगरी अन्य तथ्यगत कुराहरुलाई आधारमानी जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय बिधि सम्मत भएको भनि मान्न सकिने अवस्था देखिएन। यी रिट निवेदकका विरुद्धमा अन्य अड्डा अदालतमा मुद्दा चलेकै कारण भए पनि निवेदेकले आफुलाई मर्का परेको वा अन्याय भएको भनि आफ्नो कानूनी तथा मौलिक अधिकार हनन् भएको विषयमा दिएको जाहेरी उपर प्रारम्भिक अनुसन्धान गरी थप अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्यौलमा पुग्नु पर्नेमा सो प्रकृया अवलम्बन नै नगरी केवल निवेदक सफाहात नलिई रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको भन्ने भनाई न्याय सम्मत एवं तर्कसंगत देखिएन।
11. सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको सन्दर्भमा दिईने जाहेरी र सो उपरको कारवाही सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को परिच्छेद २ मा बिस्तृत व्यवस्था गरेको पाईन्छ। उल्लेखित परिच्छेद अन्तर्गत दफा ४ को उपदफा (१) ले कसूरको जाहेरी दर्खास्त तथा सूचना लिखित मौखिक वा विधुतीय माध्यमबाट समेत दिन सक्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ। ऐ दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) बमोजिमको जाहेरी दरखास्त वा सूचना कुनै व्यक्तिले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा आफै उपस्थित भई दिएमा वा हुलाक वा कुनै व्यक्ति मार्फत पठाएमा वा विधुतीय माध्यमबाट दिएमा त्यस्तो प्रहरी कार्यालयले त्यस्तो जाहेरी दरखास्त वा सूचना दर्ता गरी निजलाई अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा भरपाई दिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ। त्यसैगरी उपदफा (३क) मा उपदफा (१) बमोजिम हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको सूचनाको विश्वसनीयता एकिन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाई प्रहरी कार्यालयले सनाखत गराउन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको पाईन्छ। ऐ संहिताको दफा १० ले जाहेरी वा सूचना रितपूर्वक दर्ता हुनासाथ तोकिएको अनुसन्धान अधिकारीले तुरुन्त प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ र प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरेपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारी वा अनुसन्धान अधिकारीले सोको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा तीन दिनभित्र पठाउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाईन्छ। ऐ संहिताको दफा ११ मा कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण झुट्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने र सम्बन्धित सरकारी वकील कार्यालयले त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा तत्काल अनुसन्धान गर्न मनासिब आधार नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप प्रमाण प्राप्त हुन आएका बखत अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी तत्काल तामेलीमा राख्ने वा वारदातको प्रकृति अध्ययन गर्दा तत्काल अनुसन्धान गर्न उपयुक्त देखेमा कारण खुलाई अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई निर्देशन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको पाईन्छ।
12. उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको परिदृष्यमा रिट निवेदकले गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाण्डौ मार्फत पठाएको जाहेरी सम्बन्धमा के कस्तो प्रकृया अवलम्बन गरियो भन्ने विषय नै महत्वपूर्ण रहेको छ। प्राप्त सक्कल मिसिल हेर्दा निवेदकको शुरु जाहेरी दर्खास्त दर्ता नं ८३४६ मिति २०८१।१।२५ मा जिल्ला प्रहरी परिसरमा दर्ता भएको देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदक रस्मिला कुमारी धामीले मिति २०८१।०१।२५ गते गोश्वारा हुलाक कार्यालय, काठमाण्डौ मार्फत पठाएको जाहेरी जिल्ला प्रहरी परिषरमा दर्ता रहेको र उक्त जाहेरी दरखास्तलाई सनाखत गर्न आउने भनि रिट निवेदक जाहेरवाला रस्मिला कुमारी धामीलाई मिति २०८१।०१।२७ गतेको चलानी नं. १५८४६ को पत्र हुलाक मार्फत पठाईएको भन्ने देखिन्छ। रिट निवेदकले सरकारी वकील कार्यालय मार्फत दिएको मिति २०८१।१।३१ को दोश्रो जाहेरी सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत जिल्ला प्रहरी परिषरमा प्रेषित भै मिति २०८१।२।२० मा जिल्ला प्रहरी परिषरमा मुद्दा दर्ता नं. १३१२ मा दर्ता भई प्रहरी निरीक्षक दर्जाको अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएकोमा मिति २०८१।०२।२० गतेको चलानी नं. १७११६ को पत्रसाथ मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को दफा १० उपदफा (२) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाण्डौमा प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत पठाएको भन्ने जिल्ला प्रहरी परिषरको लिखित जवाफबाट देखिन्छ। मिसिल संलग्न थप अन्य प्रमाण कागज हेर्दा यी निवेदक जाहेरवालालाई जाहेरी सनाखत गर्नको लागी जानकारी स्वरुप हुलाक मार्फत पठाईएको भनिएको मिति २०८१।०१।२७ गतेको पत्र मिति २०८१।२।२८ मा तामेल भै निजको एकाघर परिवारका सदस्यले बुझेको देखिन्छ। यसै विषयमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौद्वारा पेश भएको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदक जाहेरवालाले काल्पनिक, भ्रमपूर्ण, झुट्ठा र फसाउने मनसाय पूर्वक हुलाक तथा सरकारी वकील कार्यालय मार्फत दिएको जाहेरी दर्खास्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम तामेलीमा राख्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०८१।२।२४ मा निर्णय भएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको पाईन्छ। उल्लेखित तथ्यहरुलाई विश्लेषण गर्दा ऐनको दफा ४ को उपदफा (३क) ले हुलाक वा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त हुन आएको जाहेरी वा सूचनाको विश्वसनीयता एकिन गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो सूचना दिने व्यक्तिलाई झिकाई प्रहरी कार्यालयले सनाखत गराउन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको सन्दर्भमा निवेदक जाहेरवालालाई जाहेरी दर्खास्त सनाखत गर्नको लागि जानकारी गराएको हुलाकको पत्र निजले प्राप्त गर्नुपूर्व नै अनुसन्धान अधिकृतले जाहेरी लगाएत अनुसन्धान मिसिल तामेलीमा राखि पाउन पेश गरेको रायलाई स्विकार गर्दै जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले जाहेरवाला जाहेरी निवेदन सनाखत गर्न नआएको भन्ने लगाएतका कारणहरु जनाई निवेदक/जाहेरवालाको हुलाक मार्फत प्राप्त जाहेरी दर्खास्त तामेलीमा राख्ने गरी निर्णय भएको देखियो। यसप्रकार एकातर्फबाट जाहेरी सनाखत गर्न आउनु भनि पत्रद्वारा जानकारी दिने र अर्को तर्फ उक्त जानकारी निवेदक/जाहेरवालाले प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले नै निजको जाहेरी दर्खास्त उपर हाल अनुसन्धान हुन नसक्ने भनि तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णयले निवेदक/जाहेरवालालाई आफ्नो भनाई राख्ने र निवेदन सनाखत गर्ने पर्याप्त अवसर नै प्राप्त हुन सकेको नपाईदा संविधान र कानूनद्वारा प्राप्त न्यायको अवसरबाट निवेदक बञ्चित हुन पुगेको देखिन्छ।
13. प्रस्तुत निवेदनमा बहसको क्रममा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान न्यायाधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अभियोजन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने एक मात्र अधिकार सरकारी वकीललाई हुने र त्यस्तो अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा अदालतमा रिटको माध्यमबाट प्रश्न उठाउन पाईदैन भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १५८ को उपधारा (२) मा “नेपाल सरकारको हक हित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकीलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिनेछ। यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ। महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त यो अधिकारको सम्बन्धमा सोही धाराको उपधारा (७) मा “महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग र पालन गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकीललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको पाईन्छ। यसका अतिरिक्त मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३१ ले सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले अनुसन्धान पुरा गरी कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण पुग्ने देखिएमा सम्बन्धित कानून र संकलित प्रमाण कागजातहरु समेत राखी मुद्दा चलाउने निर्णय गर्न तथा मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नदेखिएमा सोही व्यहोरा खुलाई मुद्दा नचलाउने राय सहित सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयमा मिसिल पठाउनु पर्ने र सम्बन्धित सरकारी वकीलले पनि महान्यायाधिवक्ताबाट अख्तियार प्रत्यायोजन भएको अधिकार प्रयोग गरी प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धी निर्णय गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ। उल्लेखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था समेतलाई अनुसरण गरी यी रिट निवेदकको जाहेरी सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न उपयुक्त नदेखिएको हुदा तामेलीमा राख्ने गरी भएको जिल्ला सरकारी वकीलको निर्णय कानून सम्मत रहेको भन्ने तर्क सम्बन्धमा कुनै पनि फौजदारी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने गरी सरकारी वकीलले निर्णय गर्ने अवस्था भनेको कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धानको कार्य सम्पन्न भै अनुसन्धान गर्ने अधिकारीद्वारा प्रस्तुत गरिएको राय सहितको प्रतिवेदनको आधारमा प्रमाणको अवस्था हेरी मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाणको अभावमा सरकारी वकीलद्वारा तोकीएको शर्तको अधिनमा रही मुद्दा चलाउने वा नचलाउने गरी निर्णय गर्ने सरकारी वकीलको अधिकार हो। यस्तो अधिकारको उचित प्रयोग र परिपालना भएको अवस्थामा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाईदैन र अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न हुदैन भन्ने विषयमा यो ईजलाश पनि सचेत र सूचित छ। तर प्रस्तुत रिट निवेदकको हकमा सरकारी वकीलले मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय गरेको अवस्था नभै रित पूर्वक दर्ता भएको जाहेरी दर्खास्त उपर प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत नगरी यी निवेदक/जाहेरवाला जाहेरी दर्खास्त सनाखत गर्न नआएको भन्ने लगाएतका कारण खुलाई जाहेरी दर्खास्तलाई नै तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानून सम्मत भएको पाईएन। यस्तो विषयमा निर्णय गर्ने सरकारी वकीलको अधिकार उपर अदालतमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्शित हुन सक्दैन भन्ने विद्वान अधिवक्ताहरुको बहससंग सहमत हुन सकिएन।
14. जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौले मिति २०८१।२।२४ मा अनुसन्धानलाई तामेलीमा राख्ने गरी गरेको निर्णयका विभिन्न आधारहरु मध्ये निवेदक जाहेरवालाले जवर्जस्ती करणी मुद्दामा दिएको जाहेरी दर्खास्त हदम्याद नघाई दायर गरेको भन्ने पनि देखियो। मिसिल संलग्न जाहेरी दर्ताको अवस्था हेर्दा निवेदकले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी मिति २०८१।१।२५ मा द नं ८३४६ मा जिल्ला प्रहरि परिषरमा दर्ता भएको मिसिल संलग्न सक्कलै जाहेरी निवेदनबाट देखिन्छ। त्यस्तै जाहेरवालाले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा दिएको जाहेरी जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय मार्फत मिति २०८१।२।२० मा जिल्ला प्रहरी परिषरमा कसूर दर्ता किताबमा दर्ता नं १३१२ मा दायर भएको भन्ने जिल्ला प्रहरी परिषरको लिखित जवाफबाट समेत खुल्न आएको पाईन्छ। निवेदक जाहेरवालाको उल्लेखित दुवै जाहेरी व्यहोरा हेर्दा मिति २०८०।२।२ मा वारदात भनि उल्लेख भएको अवस्थामा मिति २०८१।१।२५ मा द नं ८३४६ मा दायर भएको जाहेरी निवेदन एक बर्ष भित्रै दायर भएको स्पस्ट देखिएको अवस्थामा पनि हदम्याद नघाई दायर भएको भन्ने आधार लिई जाहेरी दर्खास्तलाई तामेलीमा राख्ने गरि भएको निर्णय कानून सम्मत भएको मान्न सकिने अवस्था देखिएन। अतः जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयबाट मिति २०८१।२।२४ मा भएको निर्णय कानून सम्मत भएको नदेखिदा निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्नु पर्ने अवस्था देखियो।
15. तसर्थ रिट निवेदकले प्रत्यर्थी ऐन महका विरुद्व दिएको जाहेरी तथ्यपरक हो या कपोकल्पित भ्रमपूर्ण हो भन्ने विषय प्रत्यर्थीहरु जिल्ला प्रहरी परिसर र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यलयको अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रधिकारको विषय हो। अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै पनि कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने र अभियोजन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णयमा पुग्ने अधिकार रहे भए ता पनि सो अधिकार कानून सम्मत र कानूनी प्रकृया अवलम्बन गरी भए गरेको नदेखिएको अवस्था हुदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४, दफा १० तथा दफा ११ समेतको प्रक्रिया पुरा गरी अनुसन्धान सम्बन्धी निर्णय गर्नू भनि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु काठमाण्डौलाई र अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी उपयुक्त निर्देशन एवं निर्णय गर्नू भनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाण्डौको नाउँमा परमादेश जारी गर्नु पर्ने देखियो।
16. अतः माथि विभिन्न प्रकरणमा उल्लेख गरे अनुसार निवेदक रस्मीला कुमारी धामीले हुलाक मार्फत पठाएको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौमा द.नं.८३४६ मा मिति २०८१।०१।२५ मा दर्ता भएको देखिएको अवस्थामा निवेदकले उल्लेख गरेको वारदात भएको मिति २०८०।०२।०२ लाई आधार मान्दा सो मितिबाट एक वर्ष भित्रै अर्थात मिति २०८१।०१।२५ मा जिल्ला प्रहरी परिषरमा जाहेरी दर्ता भएको देखिदा जाहेरी हदम्याद भित्र दायर नभएको अवस्था देखिएन। त्यस्तै गरी निवेदकले हुलाक मार्फत दर्ता गर्न पठाएको जाहेरी रितपूर्वक दर्ता भै अनुसन्धान अधिकृत तोकिई अनुसन्धानको कार्य प्रारम्भ गरी सकेको अवस्थामा निवेदक जाहेरवालालाई जाहेरी दर्खास्त सनाखत गर्नको लागि बोलाइएको जिल्ला प्रहरी परिषरको मिति २०८१।१।२७ को च नं १५८४६ को पत्र हुलाक मार्फत मिति २०८१।०२।२८ मा बुझाइएकोमा सो मिति अगावै अर्थात मिति २०८१।०२।२४ मा निवेदक जाहेरी दर्खास्त सनाखत गर्न उपस्थित नभएको भन्ने समेत मुख्य आधार लिई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कानून सम्मत नदेखिदाँ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। अब, यी निवेदक जाहेरवालाले दिएको जाहेरी सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि सहिता २०७४ को दफा ४ समेतको प्रकृया पुरा गरी आवश्यक अनुसन्धान गर्नु भनी जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु काठमाडौलाई र अनुसन्धानमा आवश्यक निर्देशन दिनु तथा उपयुक्त निर्णय गर्नु भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।अरुमा तपशिल बमोजिम गर्नू।

तपसिल खण्ड
१. माथि आदेश खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम निवेदकको निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरेकोले आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत आदेशको जानकारी उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटन मार्फत् विपक्षीहरूलाई दिनू।
२. सरोकारवालाले प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपि माग गरे उच्च अदालत नियमावली, 2073 को नियम 120 बमोजिम प्रतिलिपि दिनू।
३. आदेश प्रमाणीकरण भएपछि सोको विवरण यस अदालतको सूचना पाटी र वेभसाइटमा समेत प्रकाशन गर्नू।
४. यो आदेशको विद्युतीय प्रति अदालतको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सोको निस्सा आदेशको पीठमा जनाउनू।
५. प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू।

        (ब्रजेश प्याकुरेल)

न्यायाधीश
उक्त रायमा सहमत छु।
(कृष्णराम कोइराला)
न्यायाधीश
फैसला लेखनमा सहयोग गर्ने
इजलास अधिकृत: रबि प्रसाद पाण्डे
फैसला टाईप गर्ने: रेखा पौड्याल
इति संवत् २०81 साल माघ महिना 9 गते रोज 4 शुभम् ……………………………..।

आदेश प्रमाणीकरण मितिः 2081/12/03 अदालतको छाप