काठमाडौं । नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष पूरा भइसकेको छ।
यो ऐतिहासिक उपलब्धि नेपाली जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र आन्दोलनबाट प्राप्त भएको हो। तर, पछिल्लो समय लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अस्थिर बनाउन खोज्ने प्रतिगामी शक्तिहरूको गतिविधि तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले यस्ता अराजक गतिविधिहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सशक्त चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौंमा तोडफोड र आतङ्क : कडा कारबाहीको माग
चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुने, कोटेश्वर, जडिबुटी लगायतका क्षेत्रमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह समर्थकहरूको नाममा दुर्गा प्रसाईँ र रविन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा संगठित समूहले अराजकता फैलाएको घटनाले समग्र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।
उक्त समूहले राजनीतिक दलका कार्यालयहरू तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण, सञ्चारमाध्यममा धावा, सुपरमार्केटहरूमा लुटपाट जस्ता अपराधजन्य कार्यहरू गरेको प्रति समितिले घोर निन्दा व्यक्त गरेको छ। यस किसिमका गतिविधिहरू लोकतान्त्रिक संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने कार्य भएको भन्दै समितिले राज्यलाई संगठित अपराधको रूपमा यस्ता कार्यलाई अनुसन्धान गरी दोषीहरूमाथि कठोर कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ।
गणतन्त्रविरोधी षड्यन्त्र अस्वीकार्य
दलित समुदायलगायत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, र समुदायले दशकौंसम्मको संघर्षबाट प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै पनि हालतमा राजतन्त्रवादी वा प्रतिगामी शक्तिहरूको षड्यन्त्रमा फस्न दिने छैन।
नेपालमा करिब अढाई शताब्दी पुरानो छुवाछूत–भेदभावको संरक्षक रहेको राजतन्त्रको अन्त्य २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट भएको हो। दलित तथा अन्य उत्पीडित समुदायहरूले राजतन्त्रकालीन दमन, भेदभाव, अन्याय र अत्याचारको पीडा भोगेका छन्। त्यसैले पुरानो व्यवस्थाको पुनरावृत्ति गर्ने कुनै पनि प्रयास दलित समुदायलाई कदापि स्वीकार्य हुनेछैन।
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएको छ कि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत गरिने कुनै पनि कार्यप्रति आम दलित समुदाय चुप लागेर बस्ने छैनन्। यदि गणतन्त्रविरोधी षड्यन्त्र रोकिएन भने, यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध गर्ने प्रतिबद्धता समितिले व्यक्त गरेको छ।
संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि खबरदारी
नेपालमा गणतन्त्रको स्थायित्व, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, मानवअधिकारको रक्षा, र उत्पीडित समुदायहरूको समानताका लागि संविधानलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले जनता र सरकार दुवैलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै निम्न बुँदाहरूमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ :
अराजक गतिविधिहरूको यथाशीघ्र छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरोधी अभियान चलाउने तत्वहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझै सशक्त बनाउन दलित समुदाय लगायत उत्पीडित वर्गले अझ संगठित भएर अघि बढ्नुपर्छ।
नागरिकलाई अराजकतावादी र प्रतिगामी गतिविधिबाट सचेत रहन अपिल गर्दै लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन आग्रह गरिन्छ।
संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई अस्थिर पार्ने कुनै पनि षड्यन्त्रलाई अस्वीकार गर्दै, अधिकार रक्षा र समावेशी लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
– संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति
