काठमाडाैं । बंगलादेशमा पछिल्लो समय बढ्दो राजनीतिक तनाबका बीच, शेख हसिनाका समर्थक वकिलहरूमाथि कारबाही सुरु भएको छ।
ढाका महानगरीय अदालतले ७० जना वकिललाई जेल चलान गर्न आदेश दिएको हाे ।
जसले देशको कानुनी क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ धकेलेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
घटना पृष्ठभूमि
गत वर्ष बंगलादेशमा भएका विद्यार्थी आन्दोलनहरू निकै उग्र भएका थिए। आन्दोलनको क्रममा सरकारविरुद्ध नाराबाजी, सम्पत्ति तोडफोड, र केही हिंसात्मक झडपहरू भएका थिए। यसै क्रममा शेख हसिनाका समर्थक भनिएका केही वकिलहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। उनीहरूमाथि ‘कुटपिट’, ‘हिंसा उक्साउने’, र ‘ज्यान मार्ने प्रयास’ जस्ता गम्भीर आरोप लगाइएको हो।
ती आन्दोलनहरूकै कारण प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले केही समय देश छाडेर भाग्नु परेको थियो, जुन सरकारको कमजोरीको रूपमा लिइएको थियो।
अदालतको निर्णय
सोमबार ढाकास्थित महानगरीय सत्र अदालतमा सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीश मोहम्मद जाकिर हुसेनले अभियुक्तहरूमध्ये ७० जनाको जमानत निवेदन अस्वीकार गर्दै उनीहरूलाई जेल चलान गर्न आदेश दिएका हुन्।
यद्यपि, नौ जना महिला वकिल र ढाका बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष अबु सैयद सागरलाई भने जमानत दिइएको छ।
राजनीतिक र कानुनी प्रतिक्रिया
मानवअधिकारवादी र कानुनी संघसंस्थाहरूले यस घटनालाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ढाका बार एसोसिएसनका केही सदस्यहरूले अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै यसलाई ‘राजनीतिक प्रेरणाबाट निर्देशित फैसला’ भनेका छन्।
‘लोकतन्त्र र कानूनमाथि हमला’
एकजना विपक्षी नेता र वकिल संघका पूर्व उपाध्यक्षले भने, “यो फैसला सरकारको आलोचकहरूमाथि दमन गर्ने रणनीतिको हिस्सा हो। यसले लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।”
सरकारको तर्क
सरकार पक्षले भने अदालतले स्वतन्त्र रूपमा प्रमाण र प्रमाणिकताको आधारमा निर्णय गरेको दाबी गरेको छ। एक मन्त्रीले पत्रकारहरूसँग भने, “वकिल भए भन्दैमा अपराध नगरेको मान्न सकिँदैन। कानून सबैका लागि समान हो।”
