जनकपुरधाम । मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापनाको माग गर्दै राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाइमा आज भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा डेलीगेसन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुक्त हरवाचरवा समुदायका सवालहरू सम्बोधन गराउन दबाब दिने उद्देश्यले डेलीगेसन गरिएको हो। प्रतिनिधिमण्डलको माग पत्र बुझ्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले मुक्त हरवाचरवाको सवालमा आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्धारा हस्ताक्षरित माग पत्रमा मन्त्रालयले तयार गरेको हरवाचरवा परिवारको लगत संकलन र परिचयपत्र बितरण निर्देशिका २०८० तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको समन्वयमा हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण सुरु गरिनुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
साथै मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा हरवा चरवा लगत संकलनका लागी आवश्यक बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, मन्त्रालयबाट हरवाचरवाका लागी शिप बिकास, कृषि,पशुपालन र जिबिकोपार्जन सहयोगका लागी बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने, हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाको लागि बिस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट अविलम्व पारित गरी हरवाचरवालाई जमिन् र सुरक्षित बासस्थानको ब्यवस्था गरीनुपर्ने, बाटो बिस्तारका नाममा, बिकासका नाममा र अन्य कारणले भुमिहिन हरवाचरवाहरुको बस्ती बिस्थापन तत्काल रोकीनुपर्ने र भुमि आयोगको समन्वयमा भुमि बितरणमा हरवाचरवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखीनाका साथै गरिब लक्षित र कृषि बिकास का क्रार्यक्रममा हरवाचरवा परिवारहरुलाई समेटिनुपर्ने मागहरु राखिएको छ ।
निरन्तर सम्बाद तथा छलफलका कारण तत्कालिन सम्माननिय प्रधामन्त्री शेर बहादुर देउवाले २०७९ साल श्रावण २ गते मुक्तिको घोषणा गर्नुभएको थियो । घोषणा पश्चात मधेश प्रदेश सरकारले २०८०÷ ०८१ को निति कार्यक्रमको बुदा नं १७९ मार्फत स्थानिय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशको सबै जिल्लाहरुमा मुक्त हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरी प्रमाणीकरण र परिचयपत्र बितरण गरिनेछ भन्ने ब्यवस्था गञ्र्यो त्यसै गरी ८०÷८१ बजेटको बुदा न.१७५ मा स्थानीय सरकारको समन्वयमा मधेश प्रदेशका सबै जिल्लाहरुमा मुक्त हरवाचरवाकाृ तथ्यााक संकलन गरी प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको घोषणा भयो र उक्त निति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित समेत भयो ।
यहि घोषणा को जगमा भुमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले लगत संकलन र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धि निर्देशिका २०८० मस्यौदा गरी मन्त्रालय स्तरीय निर्णय गरी मन्त्रीपरिषदमा पेश भै पारित भएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भयो । तर हाल सम्म उक्त निर्देशिकाका आधारमा कुनै प्रक्रिया अगाढी बढन नसकेका कुरा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए ।
मागपत्रका मुख्य बुँदाहरू:
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा निम्न विषयहरू समेटिएका थिए:
मन्त्रालयले मस्यौदा गरी निर्णय गरिसकेको लगत संकलन तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०८० तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्ने।
स्थानीय तहको समन्वयमा हरवाचरवाको तथ्याङ्क संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरण कार्य तत्काल अघि बढाउनुपर्ने।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगत संकलन, शिप विकास, कृषि, पशुपालन, जीविकोपार्जन सहयोगका कार्यक्रमहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
बिस्तृत पुनस्र्थापना योजना तथा कार्यविधि अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी, हरवाचरवाका लागि जमिन र सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
बाटो विस्तार, विकास तथा अन्य कारणले भुमिहिन बस्तीहरू बिस्थापित गर्न नहुने र भुमि आयोगको समन्वयमा भूमि वितरण गर्दा हरवाचरवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने।
घोषणापछि पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ
२०७९ साल साउन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुक्त हरवाचरवाको औपचारिक घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारको २०८०/८१ को नीति कार्यक्रमको बुँदा नं. १७९ र बजेटको बुँदा नं. १७५ मा हरवाचरवाको तथ्याङ्क संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तदनुसार मन्त्रालयले निर्देशिका मस्यौदा तयार गरी निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस समेत गरिएको जानकारी दिइएको थियो। तर राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाका अनुसार हालसम्म त्यसका आधारमा प्रायोगिक कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन।
अधिकार मञ्चको निरन्तर पहल
अधिकार मञ्चले सरकारसँग निरन्तर संवाद, पत्राचार र दबाब दिने कार्य गरिरहेको छ। आजको डेलीगेसन कार्यक्रम पनि त्यही प्रयासको एक अङ्ग हो। मञ्चले सरकारसँग कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचानमा पारदर्शिता राख्न र दीगो समाधानका लागि नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
