काठमाडौँ । विशेष अदालतले अछामको मेल्लेख गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै २ महिना १५ दिन कैद र ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले सापकोटा, जसले नुवाकोट जिल्लाको किस्पाङ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत रहेको समय, खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो।
विशेष अदालतका न्यायाधीश रामबहादुर थापा, मुरारीबाबू श्रेष्ठ र रितेन्द्र थापाले यो फैसला सुनाएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सापकोटाका विरुद्ध २०८१ पुस २५ मा अभियोग दायर गरेको थियो।
उनले मेल्लेख गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कार्यरत हुँदा खरिद कार्यमा अनियमितता गरेको आरोपमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।
छानबिनको क्रममा, सापकोटाले अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्न एक लाख रुपैयाँ घुस दिने प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त रकम दिँदादिँदै सापकोटा पक्राउ परेका थिए।
अनुसन्धान अधिकारीको कार्यकक्षमा घुस रकम बुझाउँदै सापकोटा पक्राउ परेपछि यस घटनाले सार्वजनिक अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार प्रति गम्भीर चेतावनी दिएको छ।
विशेष अदालतको यो फैसला भ्रष्टाचारको विरुद्धको कडा संघर्षको प्रतीक बनेको छ, जसले जनताको विश्वासलाई पुनः स्थापित गर्ने दिशा तय गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
