काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीस्थित द्वारका अदालतकी महिला न्यायाधीश शिवाङ्गी मङ्गलाले फैसला सुनाएपछि आफूमाथि गम्भीर धम्की र दुर्व्यवहार भएको खुलासा गरेकी छन्। उनले चेक बाउन्स मुद्दामा दोषी ठहरिएका राज सिंह र उनका वकिल अतुल कुमारद्वारा मानसिक तथा शारीरिक उत्पीडन गरिएको विवरण फैसलामै उल्लेख गरेकी हुन्।
न्यायाधीश मङ्गलाले उल्लेख गरेअनुसार, जब अभियुक्त सिंहले फैसला आफ्नाविरुद्ध आएको थाहा पाए, उनी अदालतमै आक्रोशित हुँदै अपशब्द बोल्न थाले र उच्छृङ्खल व्यवहार प्रदर्शन गरे। उनले न्यायाधीशकी आमामाथि पनि टिप्पणी गरेका थिए, र न्यायाधीशमाथि प्रहार गर्ने प्रयाससमेत गरेका थिए।
शिवाङ्गीको भनाइमा, सिंहले प्रत्यक्ष धम्की दिँदै भनेका थिए, “तिमी के हौ? मलाई बाहिर भेट। हेर्छु कसरी जीवित घर जान्छौ।” यसपछि वकिल कुमार र दोषी सिंहले मिलेर उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको बताइएको छ।
धम्की र दुर्व्यवहार अदालतकै कक्षमा
न्यायाधीश मङ्गलाले फैसला सुनाइसकेपछि अदालतको कक्षमै तीव्र तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको फैसलामै उल्लेख गरिएको छ। उनले भनेकी छन्, “दोषी राज सिंह अत्यन्तै क्रुद्ध थिए र अदालतमै अपशब्द बोले। उनले मेरो आमामाथि पनि अशोभनीय टिप्पणी गरे र मेरोतर्फ शारीरिक प्रहारको संकेत जनाए।”
सबैभन्दा चकित पार्ने कुरा त सिंहले न्यायाधीशलाई खुलेआम भनिएको धम्की हो – “मलाई बाहिर भेट, हेर्छु कसरी जीवित घर जान्छौ।”
न्यायाधीशमाथि यस्तो दुर्व्यवहार भएपछि सिङ्गो न्यायिक वृत्त स्तब्ध छ।
वकिलको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न
न्यायपालिकाको मर्यादा र वकालत पेशाको आचारसंहिताविपरीत वकिल अतुल कुमारको संलग्नता झनै चिन्ताजनक विषय बनेको छ। फैसलामा भनिएको छ कि वकिल स्वयंले समेत न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन मानसिक दबाब दिएका थिए, जुन न्यायिक स्वतन्त्रताको स्पष्ट उल्लंघन हो।
न्यायाधीशले वकिल अतुल कुमारविरुद्ध ‘कारण देखाऊ’ सूचना जारी गरेकी छन्, जहाँ स्पष्ट रूपमा सोधिएको छ – “उच्च अदालतमा किन तिमीमाथि अदालतको अवहेलनाको मुद्दा चलाइनु हुँदैन?” यदि दोषी प्रमाणित भएमा, उनलाई छ महिनासम्मको जेल सजाय हुन सक्छ र वकिलको लाइसेन्ससमेत रद्द हुनसक्छ।
चेक बाउन्स प्रकरण : पृष्ठभूमि
सन् २०१९ मा भिन्टेज क्रेडिट एण्ड लीजिङ प्राइभेट लिमिटेड नामक कम्पनीले राज सिंहविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दामा भनिएको थियो कि सुभाष चन्द नामक व्यक्तिले उनीबाट पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए, जुन राज सिंहले चुक्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरेका थिए । सुभाषले ऋण तिर्न नसकेपछि सिंहले कम्पनीलाई ३ लाख ४० हजार रुपैयाँको चेक दिए, जुन बाउन्स भयो ।
अदालतले सिंहलाई चेक बाउन्सको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै २२ महिनाको ‘साधारण कैद’ र ६,६५,००० रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ ।
साधारण कारावासको अर्थ दोषीलाई जेलमा राखिनेछ, तर उसलाई कुनै श्रम वा कडा परिश्रम गर्न लगाइने छैन ।
सिंहले यसविरुद्ध सत्र अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेका छन् । त्यसैले अदालतले यो सजायलाई विचाराधीन राखेको छ ।
सिंहले अदालतलाई आफू ६३ वर्षीय अवकाशप्राप्त सरकारी शिक्षक भएको र पेन्सनमा गुजारा चलाएको बताएका छन् । उनले आफ्ना तीन छोराहरू आफूमा आश्रित रहेको पनि बताए ।
यसै आधारमा उनले माफीको लागि अपिल गरेका छन् ।
कानुनी प्रावधानहरू
न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक रूपमा धम्की दिनु भारतीय कानुनअनुसार गम्भीर आपराधिक अपराध मानिन्छ।
BNS धारा २२४ अनुसार, सार्वजनिक सेवकलाई धम्की दिनुमा २ वर्षसम्मको कैद वा जरिवाना वा दुवै हुन सक्छ।
धारा ३५१ अनुसार, ज्यान मार्ने धम्की दिनुमा ७ वर्षसम्मको सजायको व्यवस्था छ।
धारा ७९ अनुसार, महिलाको मर्यादा अपमान गरेमा ३ वर्षसम्मको कैद र जरिवाना लागु गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको ध्यानाकर्षण
न्यायाधीश शिवाङ्गी मङ्गलाले आफ्नो फैसलामै राष्ट्रिय महिला आयोगसमक्ष मुद्दा दर्ता गर्न उचित ठानिएको उल्लेख गरेकी छन्। यो घटनालाई राजनीतिक र सामाजिक तहमा समेत गम्भीर रूपमा लिइएको छ।
यो त केवल ‘फैसला’ मात्र होइन, ‘परीक्षा’ पनि हो
न्यायिक स्वतन्त्रता, महिला सुरक्षाका सवालमा यो घटनाले न्याय प्रणालीको परीक्षण गरिरहेको छ। यदि दोषी र वकिलमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिएन भने, भविष्यमा यस्तो घटनाको पुनरावृत्ति नहुन सक्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन।
यो घटनाले एकपटक फेरि प्रमाणित गरिरहेको छ – न्यायाधीश पनि असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने आम नागरिकको अवस्था झन भयावह हुन सक्छ।
