काठमाडौं । नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई २ वर्षअघिको विवादित नागरिकता प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले अनिवार्य उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
अदालतले उनको नागरिकता सक्कली हो वा नक्कली भन्ने विषयमा यथार्थ कुरा पत्ता लगाउने प्रयोजनका लागि सक्कली नागरिकताको प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
यो मुद्दा २ वर्षअघिको सामाजिक सञ्जालमा गरिएको एक दावीमा रहेको छ, जहाँ डिल्लीराम खनाल नामक व्यक्तिले शर्माको नागरिकता नक्कली रहेको आरोप लगाएका थिए। उनले केवल शर्मा मात्र नभई उनका सम्धी देवकुमार सुवेदीको नागरिकता पनि शंकास्पद भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिपछि खनाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
त्यस समय सेना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शर्माले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै खनाललाई थुनामा राखेका थिए भन्ने आरोप पनि त्यतिबेलै उठेको थियो। तर अब परिस्थिती बदलिएको छ। शर्मा अब अवकाश प्राप्त छन् र अदालतमा नागरिकताको सक्कली प्रमाण लिएर उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता उनमा आएको छ।
अदालतले खनाललाई रिहा गर्दै मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो तर उनी त्यतिबेला छुटेका थिए। अहिले भने अदालतमा यो मुद्दा पुनः सक्रिय भएको छ र शर्मामाथि सोधपुछ तथा कागजात परीक्षणका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
यो प्रकरणले नेपालको सुरक्षा निकायमा उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि सम्बन्धी परीक्षण र पारदर्शिताको विषय पुनः सतहमा ल्याएको छ।
