काठमाडौं । नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषमा भएको ठूलो आर्थिक अनियमितताको प्रकरणमा जनरल र एक मेजरसहित ४ जना सैनिक अधिकारीहरूविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सेनाले गरेको आन्तरिक छानबिनले २ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ४ जना सैनिक अधिकारीको मिलेमतोमा काल्पनिक नामका व्यक्तिहरू देखाएर चेकमार्फत हिनामिना भएको प्रमाणित गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
दुई जना हिरासतमा
सेनाका अनुसार बहालवाला सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) रोशन खड्का र सेनानी (मेजर) बोधराज कार्कीलाई हाल सैनिक हिरासतमा राखेर छानबिन भइरहेको छ। उनीहरूमाथि सैनिक कोर्ट मार्सलको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
स्रोतका अनुसार खड्का र कार्कीले सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयअन्तर्गत आवास तथा बीमा शाखामा कार्यरत रहँदा रकम हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्नता जनाएका थिए। उनीहरूलाई नेपाली सैनिक ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
अवकाशप्राप्त दुई जनाविरुद्ध आपराधिक विश्वासघात मुद्दा
यसै प्रकरणमा संलग्नता देखिएका अवकाशप्राप्त जमदार आत्मराम थापा र सेनानी लक्ष्मण अधिकारीविरुद्ध भने जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले आपराधिक विश्वासघात मुद्दा दायर गरेको छ।
थापा प्रहरी हिरासतमा छन् भने अधिकारी हाल अमेरिका फरार रहेको खुलेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार अधिकारीलाई रेड कर्नर नोटिसमार्फत पक्राउ प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।
काल्पनिक व्यक्तिका नाममा चेकमार्फत रकम हिनामिना
२०७३ सालदेखि २०७५ सालसम्मको अवधिमा १८४ वटा चेक प्रयोग गरी चारजनाको मिलेमतोमा कुल २ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना गरिएको छ।
विशेषगरी, २०७४ कात्तिक १३ देखि २०७५ भदौ २६ सम्म १४४ वटा चेकमार्फत १ करोड ४७ लाख २१ हजार रुपैयाँ र २०७३ फागुन ९ देखि २०७५ असोज १७ सम्म ४० वटा चेकमार्फत ४७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ निकालिएको देखिएको छ।
‘वरिष्ठको निर्देशनमा मात्रै काम गरेँ’ : आत्मराम थापाको बयान
प्रहरी अनुसन्धानमा आत्मराम थापाले आफूले कुनै व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम नगरेको, बरु तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल रोशन खड्का, मेजर बोधराज कार्की र सेनानी लक्ष्मण अधिकारीको निर्देशनमा मात्रै कार्यहरू सम्पन्न गरेको बयान दिएका छन्।
उनले आफू चेकमार्फत निकालिएको रकम बुझाएर मात्र फर्किएको दाबी पनि गरेका छन्।
सैनिक ऐन र मुलुकी अपराध संहिता अनुसार कारबाही
सैनिक ऐनअनुसार बहालवाला सैनिकमाथिको कारबाही सेनाभित्रै हुने व्यवस्था छ भने अवकाशप्राप्तहरूलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २५२ अनुसार कारबाही गरिनेछ।
सो दफाअनुसार सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिमा विश्वासघात गर्ने कसुर प्रमाणित भएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
प्रहरीलाई बुझाइयो ४३ पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन
सेनाले आफ्ना आन्तरिक छानबिनका प्रमाणहरू प्रहरीलाई औपचारिक रूपमा बुझाएको छ। सो छानबिन प्रतिवेदन ४३ पृष्ठ लामो रहेको र आवश्यक बैंक दस्तावेज, चेकका प्रतिहरू, कर्मचारीको बयानलगायतका प्रमाणहरू समेटिएको जानकारी सेनाले दिएको छ।
