काठमाडौं । कैलाली जिल्लाको मोहन्याल गाउँपालिकाले आफ्नै कार्यालय सहयोगी अशोक थापालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिप्पणी गरेको आरोपमा बर्खास्त गरेको छ।
याे पनि….
गाउँपालिकाको यो कदम कर्मचारीमाथिको दादागिरीपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाङ्गो उपहासका रूपमा हेरिएको छ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायविरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको आरोप लगाउँदै थापालाई बर्खास्त गरिएको हो। अध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका हुन् ।
तर, गाउँपालिकाले थापाले के लेखेका थिए भन्नेबारे कुनै सार्वजनिक जानकारी दिएको छैन। यसले शंकास्पद नियत र शक्ति दुरुपयोगको दादागिरी देखिएको छ।
दबाबको राजनीति
जेठ ४ गतेको कार्यपालिका निर्णयअनुसार कार्यालय सहयोगी थापालाई सेवाबाट हटाइएको जानकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुपेश शर्मा बरालले एक सुचनामार्फत जानकारी दिएका छन्।
वैशाख २४ गतेको फेसबुक पोस्टका कारण स्पष्टीकरण मागिएको तर जवाफ नआएको भन्दै उनलाई अवकाश दिएको भनिए पनि, यो प्रक्रिया संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन हो।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि आलोचना गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यस्ता आलोचनालाई दमन गर्ने प्रवृत्ति प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि घातक सावित हुन्छ।
यस्तो व्यवहारले के सन्देश दिन खोजिएको हो ?
सामान्य कर्मचारीको फेसबुक पोस्टलाई लिएर सेवाबाट हटाउनु कुनै पनि हालतमा न्यायोचित ठहर्दैन।
यसले कार्यपालिका, प्रशासक र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको आलोचना गर्ने हिम्मत नै नगर भन्ने खालको खतरनाक सन्देश प्रवाह गर्छ। यो कदम जनप्रतिनिधिहरू कानुनमाथि छन् भन्ने मानसिकताको उपज हो।
यदि थापाको अभिव्यक्तिमा आपत्तिजनक र गालीगलौजपूर्ण भाषा प्रयोग भएको भए, कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही गरिन सक्थ्यो। तर, ‘स्पष्टीकरण माग्दा जवाफ नदिएको’ भन्दै जबर्जस्ती सेवा समाप्त गर्नु न केवल प्रशासनिक दुरुपयोग हो, यो अधिकारमाथिको प्रहार पनि हो।
स्थानीय तहमा बढ्दो दादागिरी ?
यो घटनाले नेपालको स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दम्भ, कर्मचारीहरूमाथिको दादागिरी र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति असहिष्णुताको खतरनाक झलक देखाएको छ।
आलोचना सहन नसक्ने र आलोचकलाई बर्खास्त गर्ने प्रवृत्तिको बढ्दो अभ्यासले नेपाललाई कहाँ पुर्याउला ?
स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार हो, तर त्यही सरकार जनता वा आफ्नै कर्मचारीको आवाज सुन्न तयार छैन भने त्यो शासन होइन, अधिनायकवाद हो।
सार्वजनिक विवरण माग गर्दै जनताको प्रश्न :
अशोक थापाले आखिर के लेखेका थिए ?
आलोचना सहन नसक्ने अध्यक्ष उपाध्याय कुन मानसिकताको प्रतिनिधि हुन् ?
यो निर्णयको कानुनी आधार के हो ?
सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रिया निष्पक्ष थियो ?
के यो कदम संविधान र कानुनअनुकूल छ ?
अन्तिम प्रश्न : आवाज उठाउनेहरू हटाइने हो भने, बोल्ने साहस कसले गर्ने ?
यस घटनाप्रति नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार संघ, कर्मचारी संगठन र सचेत जनताले गम्भीर चासो व्यक्त गर्न आवश्यक छ। यदि आलोचना गर्नेलाई बर्खास्त गरिन्छ भने बोल्नेको घाँटी थिच्ने संस्कार संस्थागत हुन्छ । जसको मूल्य सिंगो समाजले तिर्नुपर्छ।
यो केवल अशोक थापाको मुद्दा होइन, यो लोकतन्त्रको इज्जत जोगाउने मुद्दा हो।
उक्त स्टाटस् कान्तिपथ डटकमसंग सुरक्षित छ : सम्पादक
