काठमाडौं । पत्रकारको पहिचान लिई सरकारी सेवा तथा भत्ता असुली गर्दै आएका रामेछापका टिकाप्रसाद भट्टविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
भट्टसहित अन्य छ जना कर्मचारीविरुद्ध एक करोड १५ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा लिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो।
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि सरकारी सेवामा रहेका भट्टले आफूलाई पत्रकारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कार्यालयबाट अनियमित लाभ लिएको अख्तियारको दाबी छ।
उनी रामेछापको मन्थली नगर विकास समितिमा अस्थायी नासुका रूपमा कार्यरत छन्।
एकैसाथ सरकारी र निजी लाभ
भट्टले साउन २०४९ सालदेखि अस्थायी खरिदार पदबाट सरकारी सेवा शुरु गरेका थिए। तर, त्यसपछि पनि उनले अनिश्चितकालीन रूपमा सेवामा बस्दै आएका थिए। यो अवधिमा उनले कान्तिपुर दैनिकमा पूर्णकालीन पत्रकारका रूपमा कार्य गर्दै त्यहाँबाट नियमित पारिश्रमिकसमेत लिँदै आएको अख्तियारको भनाइ छ।
उक्त समयमा उनी मन्थली नगर विकास समिति, मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मिडाड नेपाल विज्ञापन एजेन्सी लगायत अन्य संघसंस्थामा समेत आबद्ध रहेका थिए। आयोगका अनुसार उनले पत्रकारको हैसियत देखाएर भ्रमण भत्ता, बैठक भत्ता, सेवा सुविधा लगायतका लाभ लिँदै आएका थिए।
कुल एक करोड १५ लाखको अनियमितता
अख्तियारको अनुसन्धानमा भट्टले २०४९ सालदेखि हालसम्म जम्मा रू.१,१५,०४,१११।- (एक करोड पन्ध्र लाख चार हजार एक सय एघार रूपैंया) बराबरको गैरकानुनी लाभ लिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
सरकारी जागिरबाट अलग नभइकन अन्य संस्थाबाट तलब र भत्ता लिएको, भ्रमणको नाउँमा भत्ता लिएको, पत्रकारको आवरणमा सेवा सुविधा लिएको तथा सो अवसरमा कर्मचारी परिचय लुकाएको भन्दै आयोगले उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो।
सह-अभियुक्त अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही
भट्टलाई गैरकानुनी लाभ दिलाउन सघाएको आरोपमा आयोगले सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन प्रमुखहरू अमरबहादुर थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले, लेखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे र सुरेश दाहालविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, ती अधिकारीहरूले भट्टलाई विभिन्न योजनामा कमिसन दिई रकम बाँडफाँटमा संलग्न गराएका थिए। यसरी सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभ उठाएको भन्दै उनीहरूलाई समेत मुद्दामा संलग्न गरिएको हो।
अख्तियारले पछिल्ला दिनहरूमा पत्रकारिता क्षेत्रको आवरण लिएर हुने अनियमिततामाथि निगरानी बढाएको देखिएको छ। विशेषगरी सरकारी कर्मचारी भएर पनि पत्रकारको रूपमा दोहोरो लाभ लिने, भ्रमण तथा भत्ता सुविधा दोहोर्याउने, पदको दुरुपयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापप्रति आयोगले गम्भीरता देखाउँदै आएको छ।
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा प्रमाणित भएमा भट्टलगायत अभियुक्तहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने प्रावधान छ।
आफ्नो कार्यालयको राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई एकै समयमा गैरकानूनी रूपमा कान्तिपुर पब्लिकेशन लि. मा स्थायी नियुक्ति लिएर काम गरी तलब भत्ता तथा पारिश्रमक बापत सेवा सुबिधा लिएको, मन्थली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. मन्थलीको संस्थापक सदस्य र सञ्चालक समितिमा रही काम गरी परिश्रमिक बापत भत्ता तथा सुविधा लिएको, मिडाड नेपाल नामक विज्ञापन एजेन्सीको स्थानीय प्रतिनिधी/साईट म्यानेजर भई कमिशन रकम लिएको, सिटिजन्स लाईफ ईन्स्युरेन्स लि.को बिमा अभिकर्ताको रूपमा काम गरी कमिशन लिएको, आफू कर्मचारी भन्ने वास्तविक परिचय लुकाई कान्तिपुर दैनिकको पत्रकारको हैसियतले एकै समयमा विभिन्न कार्यालयहरूबाट दोहोरो हुने गरी भ्रमण/काज खटिई भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ता बापतको रकम बुझि लिँदा समेत उक्त विषयमा आवश्यक कारवाही गरेको नदेखिएकोवाट निज प्रतिवादी टिका प्रसाद भट्टले अन्य प्रतिवादीहरुसँगको मिलोमतोमा आर्थिक वर्ष २०४९।०५० देखि आ.व. २०८०।०८१ सम्म कार्यालयगत रूपमा तालिका नं. १ बमोजिमको जम्मा रू.१,१५,०४,१११।- (एक करोड पन्ध्र लाख चार हजार एक सय एघार रूपैंया) गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने गराउने कार्य गरेको, गैरकानूनी तवरले कमिसन लिएको, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय गरेको र सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहाय बमोजिमको मागदाबी लिई आज बिशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ। क्रमश…
