काठमाडौं । नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र फेरि एकपटक विवादको भुमरीमा परेको छ।
‘विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षक समाचार प्रकाशित गरेबापत समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा दृष्टि न्यूज डटकमका सम्पादक शम्भुलाल श्रेष्ठसहितका पत्रकारहरूलाई विशेष अदालतले ३ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
समाचारमा विशेष अदालतभित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग जोडिएका दलाल, विचौलिया र आन्तरिक ‘सेटिङ’ को कारणले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू समेत छोटो समयमा सफाइ हुने क्रम नरोकिएको आरोप गरिएको थियो।
प्रकाशित रिपोर्टमा केही चर्चित भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विशेषगरी ३ महिनाभित्र किन र कसरी अन्त्य भए भन्नेबारे गहिरो प्रश्न उठाइएको थियो। साथै, अदालतभित्र दलालहरूको उपस्थितिबाट न्याय सम्पादन प्रक्रियामै प्रभाव परेको आशंका गरिएको थियो।
यस्तो थियोे समाचार ?
इँटाभट्टामा हालेर ब्यक्ति हत्याको आरोपमा पुर्पक्षमा रहेका कांग्रेसका नेता अफ्ताव आलमलाई रिहा गर्ने आदेश दिने उच्च अदालत बीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनलाई न्यायपरिषदले छानबिनका लागि झिकाएको छ । दार्चुला र रसुवा जिल्लाका न्यायाधीश पनि आचरणबिपरीत क्रियाकलाप गरेकोले छानबिनका लागि न्यायपरिषदले तानेर छानबिन गरिरहेको छ ।
पूर्वीय मान्यता अनुसार न्यायाधीशलाई इश्वरको रुपमा लिने गरिन्छ । तर पछिल्ला दिनमा न्यायसम्पादनमा गम्भीर बिचलन देखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रमाण पुर्याएर लामो समय अनुसन्धान गरी दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि बिशेष अदालतबाट धेरैजसोले सेटिङमा सफाइ पाउने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिका सुधारका दिशामा काम गर्ने जमर्को गरिरहेका छन् ।
तर, बिशेष अदालतमा अहिले पनि बिचौलियाहरुको चलखेल रोकिन सकेको छैन । अख्तियारबाट मुद्दा दायर हुनासाथ बिचौलियाहरुलाई पेनड्राइभमै मुद्दाको कपी बिक्री हुने क्रम केही समय दृष्टिको खबरदारीका कारण रोकियो । तर अहिले पुनः पेनड्राइभ बिचौलियाका हातमा पुग्ने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरी प्रमाण जुटाएर दर्ता गरेका अरबौं भ्रष्टाचारका मुद्दामा विशेष अदालतले सुनियोजित रुपमा एकपछि अर्कोे सफाइ दिँदै आएको छ । जसका कारण देशमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको मनोबल झन्–झन् बढेको छ ।
सेटिङका मुद्दामा फाष्टट्रयाकमा फैसला हुने गरेको छ । गोदावरी नगरपालिकाको ढुंगा गिट्टी ठेक्का प्रकरणमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा ज्यादा भ्रष्टाचार भएकोे मुद्दामा पनि तीव्र रुपमा सुनुवाइ गरी सफाइ दिइयो । जुन भ्रष्टाचारमा खानी दोहनको प्रमाणसहित अख्तियारले ठूलै मेहनतका साथ मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आयोगले मेयर गजेन्द्र महर्जन, उपमेयर मुना अधिकारीसहित ९ जनाबिरुद्ध २०८१ जेठ २१ मा १ अर्ब ४ करोड बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतका अध्यक्ष कुँवरले २ महिनामै २०८१ साउन ३० मा फाष्टट्रयाकमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर महर्जनसहित ९ जनालाई नै सफाइ दिए ।
राष्ट्रिय सूचना प्रबिधि केन्द्रबाट राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (पेमेन्ट गेटवे) खरिद प्रकरणम ठाडै २५ करोड भ्रष्टाचार भएको भए पनि त्यसमा मुछिएका सचिव मधु मरासिनीसमेतलाई आर्थिक चलखेलमै ७ महिनामै सफाइ दिइएको थियो । अख्तियारमा बिचौलियाको सेटिङमा सफाइ पाउने क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर विज्ञापन प्रकाशित नगरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले कमलकुमार उपाध्यायसहित ३ जनाबिरुद्ध २०८२ बैशाख ९ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । मधेश प्रदेशको प्रेस रजिष्टारमा नियुक्ति पाएकै भोलिपल्ट अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कमलकुमार उपाध्यायले फाष्टट्रयाकमा सफाइ पाउनका लागि बिचौलिया परिचालन गरेको स्रोत बताउँछ ।
तीन करोडसम्म खर्च गरेर पनि सफाइ पाउनका लागि उपाध्यायले बिचौलिया परिचालन गरेका छन् । अढाइ महिनामै विशेषबाट सफाइ पाउनका लागि उनले छिटोछिटो पेशी राख्ने तारतम्य मिलाएका छन् । जेठ २७ गते राखिएको पेशीमा अनुकूल न्यायाधीश नपरेपछि उपाध्यायले सारेका थिए । मुद्दामा बिचौलियाको चलखेलका कारण तुरुन्तै १५ दिनमै आज (आइतबारै) पेशी तोकिएको छ । उनले मुद्दा फैसला नहुँदै आफ्नो पक्षमा फैसला हुने भन्दै प्रचारबाजी सुरु गरिसकेका छन् ।
उपाध्यायले मधेश प्रदेशका सबै पालिकाहरुमा यसैगरी खरिद ऐन छलेर विज्ञापन प्रकाशित नै नगरी गरेको देखाएर भ्रष्टाचार गर्नेमा पर्दछन् ।
पचरौता नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामप्रसाद यादव र लेखापाल हासिम मियाँ अंसारीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भएका दुईवटा ठेक्कामा ठेकेदारबीच प्रतिस्पर्धा नै नहुनेगरी सूचना नै प्रकाशित गरी अनियमितता गरेका थिए ।
बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐन बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष उपाध्यायसमेतको मिलेमतोमा सो नगरी नगरपालिकामा झुट्टा विवरण पेश गरी तीन लाख ५२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ रकम केएस मल्टीपर्पोज प्रालिलाई भुक्तानी दिएको पुष्टि भएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतको आक्रोश र पत्रकारमाथिको आदेश
उक्त समाचारलाई लिएर विशेष अदालतले ‘अदालतको गरिमा र निष्पक्षतामाथि आघात पुगेको’ भन्दै पत्रकार श्रेष्ठसहित अन्य सम्बन्धित पत्रकारहरूलाई अदालतमा उपस्थित भई सफाइ दिन तीन दिनको समय दिएको हो।
यो आदेशसँगै सामाजिक सञ्जालदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।
समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको विरोध : ‘यो प्रतिशोध हो, न्याय होइन’
समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको काठमाडौं जिल्ला कमिटीले पत्रकारमाथि न्यायालयकै आदेशबाट भय र त्रासको वातावरण सिर्जना गरिएको आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
सहसचिव गणेश विकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ: “न्याय खोज्ने ठाउँबाटै पत्रकारमाथि प्रतिशोध र संकाको व्यवहार हुनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो। विचौलिया, भ्रष्टाचार र अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु सजाय होइन, पत्रकारको दायित्व हो।”
प्रेस काउन्सिलको अधिकारमाथि अदालतको अतिक्रमण ?
समाचार सामग्रीबारे चित्त नबुझेको खण्डमा प्रेस काउन्सिल नेपाल समक्ष उजुरी दिने वैधानिक बाटो हुँदाहुँदै पत्रकारलाई अदालतमा तान्ने आदेशले प्रेस काउन्सिलको संवैधानिक अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।
प्रेस संगठनको ठहर छ “अदालतको यो कार्य प्रेस नियमन संस्थाको अधिकारमा हस्तक्षेप हो।”
नागरिकको चिन्ता
मानवअधिकारकर्मीहरू र कानुनीविद्हरूले अदालतबाट पत्रकारमाथि यस्तो आदेश आउनु प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्यादासँग मेल नखाने बताएका छन्।
एक जना कानून व्यवसायी भने, “अदालतको आलोचना स्वतन्त्र प्रेसको अधिकारभित्र पर्छ।
यदि तथ्यहीन वा मानहानिकारक हो भने पनि यसको समाधान प्रेस काउन्सिलमार्फत खोजिनु उचित हो, प्रतिशोध होइन।”
सामाजिक सञ्जालको विरोध
सो घटनाको खबर फैलिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘#JournalismIsNotACrime’ लगायत ह्यासट्याग चल्न थालेको छ। पत्रकारहरूले ‘न्यायालयको नाममा अन्याय नगर’ भन्दै आवाज उठाइरहेका छन्।
साथै यस घटनाले न्यायालय र प्रेसबीचको संवेदनशील सम्बन्ध पुनः सतहमा ल्याएको छ। लोकतन्त्रमा प्रेसले न्यायपालिकासमेत निगरानी गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
तर न्यायपालिकाले आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्रमणझैं लिएर पत्रकारलाई अदालती कठघरामा उभ्याउने प्रवृत्ति बढेमा प्रेस स्वतन्त्रता घुँडा टेक्न बाध्य हुनेछ।
यदि पत्रकारहरूलाई न्याय खोज्ने निकायहरूबाटै दण्डको डर देखाइयो भने, भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज दबिने खतरा बढ्नेछ।
प्रेस स्वतन्त्रताको परीक्षा
दृष्टि न्यूजको उक्त समाचार यथार्थपूर्ण थियो वा थिएन भन्ने बहस अलग हो, तर त्यसका लागि सवैभन्दा पहिले प्रेस काउन्सिलजस्ता नियामक निकायमार्फत वैधानिक प्रक्रिया अपनिनुपर्थ्यो।
पत्रकारमाथिको दबाब र धम्कीले नेपालमा निष्पक्ष र खोजमूलक पत्रकारितामाथि गहिरो संकट सिर्जना गर्न सक्छ।
समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि संघर्ष जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ भने अन्य पत्रकार संगठनहरूको साथ र समर्थन कति व्यापक हुन्छ भन्ने कुराले अबको दिशा तय गर्नेछ।
यस्तो छ समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, काठमाडौं जिल्ला कमिटीको विज्ञप्ति
मितिः २०८२ असार १०
प्रेस विज्ञप्ति
समाजवादी प्रेेस संगठन नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा दृष्टि न्यूज डटकमका सम्पादक शम्भुलाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा र अन्य सम्बन्धित पत्रकारलाई प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा विचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षक समाचारप्रति विशेष अदालतले समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ३ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको घटनाले नेपालको न्यायालयले पत्रकारिता क्षेत्रलाई प्रतिशोधको दृष्टिले हेर्दै आएको गम्भीर संकेत प्रकट भएको छ ।
न्याय खोज्ने ठाउँबाटै पत्रकारमाथि प्रतिशोध र संकाको व्यवहार हुनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो । विचौलिया, भ्रष्टाचार र न्यायपालिकाको अपारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउनु पत्रकारको दायित्व हो, सजाय होइन ।
समाचारप्रति असहमति राख्दै पत्रकारलाई अदालतमा तान्ने सामग्री हटाउन बाध्य पार्ने र कलम थाम्न दबाब दिने प्रवृत्ति हामीलाई अस्वीकार्य छ । यस्तो कार्यले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दुबैमाथि कुठाराघात पुगेको छ ।
समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल काठमाडौं जिल्ला कमिटी विशेष अदालतको उक्त आदेशप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमाथि गरिएको अतिक्रमणको पनि निन्दा गर्दछ ।
हामी प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र वातावरणमा कार्य गर्न पाउने सुनिश्चितताका लागि सबै संवैधानिक निकाय, सरोकारवाला र नागरिक समाजसँग ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्दछौं ।
गणेश विक
सहसचिव
समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल, काठमाडौं जिल्ला कमिटी
