काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ।
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले भ्रूण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा बस्नेतविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
पीडितले मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्, जसलाई सुरुमा रजिस्ट्रारले दरपिठ गरेका थिए।
बिहीबार न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको इजलासले मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न भनेको हो । २०८० चैतमा बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा ३१ वर्षीय एक युवतीले जाहेरी दिएकी थिइन् ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले २०८१ भदौ २६ गते उक्त मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध पीडित २०८१ माघ २० गते उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् ।
सङ्कलित सबुत र प्रमाणमा जाहेरीअनुसार मुद्दा चलाउन नपर्ने सरकारी वकिलको निर्णयलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने भन्दै उच्चका रजिस्ट्रारले रिट दरपिठ गरिदिएका थिए । रिट दरपिठविरुद्ध सरकारी वकिल र प्रहरीलाई विपक्षी बनाउँदै पीडित बिहीबार इजलासमा पुगेकोमा इजलासले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।
