काठमाडौं । विभिन्न राजनितिक दलका नेताहरुले राज्यका सबै संरचनामामा दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा समान सहभागीता हुनुपर्ने माग गरेका छ्न ।
रास्ट्रीय दलित पत्रकार संघ नेपाल (नाडजाेन)ले आज आयोजना गरेको “दलित आन्दोलन, समाबेसि नीति र आमसंचारकाे भुमिका” विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उहाँहरुले कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिका लगायत राज्यका संरचनामा दलित समुदायको सहभागीता कमजोर रहेको जनाउदै जनसंख्याको आधारमा समान सहभागिताको माग गर्नु भएको हो ।
नेपाल समाजबादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का उपाध्यक्ष दुर्गा सोबले राज्यका हरेक संरचनाको दलित समुदायको सहभागिता मात्रैभन्दा पनि अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानसभाका सदस्य तथा (नाडजाेन) का अध्यक्ष बिनोद पहाडीले संविधानमा राज्यका सबै निकायमा दलितको समानुपातिक सहभागिता हुने भनीए पनि ब्यबहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
जनताको सर्बोच निकाय संघिय संसदमा दलित समुदायको सहभागिता झन झन घट्दै गएकाे उनको भनाइ छ ।
अहिले प्रतिनिधिसभामा १६ जना (५.८१ प्रतिशत) को प्रतिनिधित्व छ।
दलितको जनसंख्या भने १३ प्रतिशत छ। २०६४ सालको संविधानसभामा ५० जना दलित (८.३२ प्रतिशत) को उपस्थिति थियो। २०७० सालको संविधानसभामा ४० जना (६.६५ प्रतिशत) र २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभामा २० जना (७.२७ प्रतिशत) रहेको थियो।
५९ जनाको राष्ट्रियसभामा ८ जनामात्रै सहभागिता छ।
संविधानको मूल मर्मविपरीत मन्त्रिपरिषद्मा दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
बर्तमान सरकारमा दलित समुदायबाट एक जना मात्रै राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ ।
पत्रकार बाबुराम बिस्वकर्माले सरकारले आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन), नेपाल पत्रकार महासंघ (एफऐनजे) र महिला आर्थिक पत्रकार संघलाइ एक-एक करोड अनुदान रकम दिदैगर्दा नाडजाेनलाई किन नदिएकाे भन्दै प्रस्न गर्नु भयो ।
जनता समाजबादी पार्टीको नेत्री तथा संविधानसभाका सदस्य कमला बिस्वकर्माले दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारलाइ ब्यबहारिक रुपका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।
(एफएनजे) का अध्यक्ष निर्मला शर्माले एफऐन पुर्ण रुपमा समाबेसी रहेको उल्लेख गर्दै थप समाबेसी बनाउन पहल गर्ने पतिबद्वता ब्यक्त गरे ।
पत्रकार तथा दलित अधिकारकर्मी चक्रमान बिस्वकर्माले गोरखापत्र संस्थान, रास्ट्रीय सममचार समिति (रासस), रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन र लगायत सन्चारमाध्यमको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समान सभागिता हुनुपर्ने माग गर्नु भयो । संविधानको प्रस्तावनामा ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरिएको छ।
मौलिक हकअन्तर्गत धारा ४० दलितको हक (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ। धारा २४ मा जातिय भेदभाब तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने भनियको छ ।
दलित मुक्ति मोर्चाका उपाध्यक्ष पदम बिस्वकर्माले दलित समुदायको बिसयबस्तु र सहभागिताको हिसाबले आम संचार माध्यम समाबेसी बन्नु पर्ने माग गर्नु भयो । दलित अधिकारकर्मी भक्त बिस्वकर्माले वडादेखी संघिय सरकार, संवैधानिक निकाय लगायत राज्यका सबै संरचनामा दलित लगायत उत्पीडित समुदायको भौतिक सहभागिताको लागि आमसंचारको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताउनुभयो ।
दलित अधिकारकर्मि पम्फा परियार, सन्जु बिस्वकर्मा, सरोज दिलु बिस्वकर्मा, कमला परियार, जन पत्रकार संगठनका अध्यक्ष शेरबहादुर बिसि, पत्रकार बिरेन्द्र ओलि र केशब अर्यालले अधिकारको निम्ति दलित समुदायको एकीकृत रुपमा संघर्स गर्नुपर्ने आबस्यकता औंल्याउनु भयो ।
