आइजिपि लाई पुर्ब डिएसपी को सुझाव : सबै सिनियर अधिकृतको मोबाइल परिक्षण गर्नुस

*“१३ जना प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको उजुरी छानबिन शाखाले एक नम्वर गणभित्र एरिया हद ( एक प्रकारको नजरबन्द ) तोकेर कतिपय लाई त एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि गैरकानुनी रुपमा राखिएको छ भन्ने खबर सुन्दा हामी सबैको मन चिसो हुन्छ। अझ आफुले ३० बर्ष सेवा गरेको संगठन, जो राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो , उस्ले नै यस्तो कार्य गरेको सुन्दा मन खिन्न भएर आयो! नलेखौ जस्तो पनि लाग्यो तर एक जुनियर प्रहरी अधिकृत अस्पताल गएर फर्कने क्रममा आफ्नो कार्यालयमा आएर भक्कानिदै रोएको देख्दा र आफुलाइ समेत बिगतमा त्यसै गरि “एक महिलालाई एक भारतिय नागरिकले मन्त्री क्वाटर अगाडि नै बन्धक बनाएको मा बन्धक बनाउने भारतिय नागरिक लाई कानुनी दायरामा ल्याउदा उल्टै आफुलाइ १४ दिन छानबिनको नाउँमा नजर बन्दमा राखिएको झझल्को आयो नै! ती तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीका पनि त आफ्ना छोरा छोरी , इस्टमित्र , बुवा आमा साथी भाइ हुन्छ्न होला र इज्जत पनि आफ्नै लेबलको त हुदो होनै??! तब प्रश्न गर्नै मन लाग्यो।हुन त प्रश्न उठाउदा आफ्ना साथी भाइ प्रहरी संगठनमा उपल्लै दर्जाका बढी छ्न , किन लेखेको ? अनुशाशित फोर्स चलाउन यति गर्दा के हुन्छ र? नभए कसरी अनुशासन कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पक्कै मुखरित हुन्छन नै तर ती तल्लो दर्जाका प्रहरी जो आबाज बिहिन हरुको आबाज राख्नै मन लाग्यो! कसैले पनि आबाज न उठाउने हो भने संगठनमा तल्लो दर्जाले न्यायको अनुभुती कसरी गर्ला र कसरी लामो समय सेवा गर्न सक्ला भन्ने पनि लाग्यो। अनि संगठन प्रहरी कर्मचारी मैत्री भएन भने कर्मचारी निराशामा जाने र छिट्टै जागिर छाड्न पुग्दा त्यो कुराले देशको अर्थतन्त्र मा नै दीर्घकालीन असर पनि पर्छ नै भन्ने आत्म बोध भै बिषय पस्कनै मन लाग्यो।!

❓ ती प्रहरी कर्मचारीले गल्ती गरेका थिए भने कानुनअनुसार सजाय दिन सकिन्थ्यो हैन र?
❓ भ्रस्टाचारमा नै मुछिएका थिए भने २०० मिटरको दुरिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छ त त्यहाँ पठाउन सकिन्थ्यो हैन र?
❓ अनुशासन बिहिन काम गरेका थिए भने प्रहरी नियमावलीअनुसार कारबाही गर्न सकिन्थ्यो, अझै गम्भीर अनुशासन बिहिन काम गरे नै भन्ने लाग्यो भने त प्रहरी विशेष अदालत नै गठन गरेर पनि कारबाही गर्न सकिन्थ्यो हैन र?

अनि किन कानुन, नियम र प्रक्रिया पन्छाएर प्रहरी कर्मचारीकै हुर्मत लिने, उनीहरूलाई बन्धनमा राख्ने यस्तो व्यवहार?#
प्रहरी महानिरीक्षक ज्यु? के तपाई पनि अबको दुई हप्ता पछि त अबकाश जाने नै होला!त्यसपछि हजुरकै भाइहरु त संगठनमै रहलान, कुनै अधिकारी लाई शन्का लाग्यो पत्रकार लाई सूचना दिने यहि हो भनी पत्र लेख्यो भने छानबिनको नाउँमा भाइहरु लाई यस्तै अमानवीय कार्य ( घर जानै नदिने , सबै device चेक जाँच गर्ने, बैंक statesment निकाल्ने, यो रकम कताबाट आयो भन्दै मानसिक यातना दिने) गरे तपाईंको कति मन दुख्ला? हुन त तपाई igp को भाइहरु लाई कस्ले पो छानबिनमा ल्याउने हिम्मत गर्ला र!! आएको समाचार बारे सत्य तथ्यको बारे अनुसंधान गर्ने कि ? कस्ले समाचार दियो भनेर शंकाको भरमा अर्को कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी लाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्ने? किन यस्तो उल्टो बाटो हिड्नु भएको? हुन त सुन्ने र बुझ्ने फुर्सद पनि नभएर होला , छोटो समय छ! तपाई लाई एउटा सुझाव दिन चाहन्छु तल्लो दर्जाको हैन प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सबै अधिकारीको mobole लाई DFL चेक जाँच गर्नुस त पत्रकार लाई सूचना कोकस्ले केकस्ता दिदा रहेछ्न छर्लङ्ग हुन्छ ! अनि अरु पनि आएको report को आधारमा कारबाही गर्नुस त को पो बच्दो रहेछ कारबाही हुन बाट! फेरि आफ्नै भाइहरुले कतै तपाईंको नाउँलिएर कतै प्रहरी कर्मचारी सङ्ग रकम उठाएको त पक्कै नभेटिएला !!त्यस्मा शंका नगरौ।। त्यति गर्नु भयो भने तपाईले शुशाशन को लागि संगठनना चालेको गतिलो पाइला हुनेछ , र इतिहासमा तपाईंको नाम दर्ज पनि हुनेछ !!हैन भने शंकाको भरमा डन्डा नचलाउनुस, छानबिन गर्न पर्छ अनुशासित फोर्स लाई लयमा राख्न तर मानसिक यातना दिएर हैन,!घर जान दिएर वा प्रमाण नै नस्ट गर्न सक्ने संभावना नै देखियो र फोर्सको मर्यादाको घोर उल्लंघन भयो भने कानुन अनुसार नियन्त्रणमा लिएर !!अन्यथा मौका छ ५ मिनेट को दुरिमा राखिएका कर्मचारीलाई आफैले बोलाएर सोध्न किन नसकेको? अरुले जाहेर गरेको कुरा vested intrest बाट guided हुन के नसक्ला र!! अनि पटक पटक लागेको अभियोगमा केही छैन भन्ने report हुदा पनि किन बन्दी जस्तै बनाएर राख्नु भएको हो? कि छोटो अबधी उद्घाटन र निरीक्षण मै ब्यस्त भएर हो?

👉 के यही हो हाम्रो २१औं शताब्दीको प्रजातान्त्रिक शासन?
👉 के प्रहरी संगठनभित्रै मानव अधिकार र न्यायलाई यसरी रौंदल पार्न मिल्छ?

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू,यस्ता कुरा गम्भीर हुन, सबै कर्मचारीको इज्यत प्रतिस्ठा हुन्छ,प्रहरी संगठन आफैमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले यो संगठन बाट गैरकानुनी कार्य को अपेक्षा गरिएको हुदैन ! अझ आफ्नै कर्मचारी बिरुद्द त कल्पनानै गर्न नसकिने विषय हुन। बिगतमा तपाईंको गम्भीर ध्यानाकर्षण भए पछि मात्र मैले पनि न्याय पाएको थिए र “ब्याबासायिक काम गर्दा दन्ड भोग्नु पर्दा सकल दर्जाको मनोबल गिर्ने हुदा त्यस्तो काल्पनिक case का आधारमा गैरकानुनी नजरबन्द गर्ने उपर कारबाही गरि नतिजा जाहेर गर्नु “भन्ने निर्देशन लिखित दिइएको पछि हेर्न पाएको थिए। त्यस्को लागि अहिले पनि तपाईं प्रती संमान छ र हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु । तत्कालीन अबस्थामा मिडियाले बास्तबिकताको पक्षमा गरेको पहरेदारि पनि मेरो लागि हाताहाती निलम्बन हुन बाट बचाउने एउटा कारण थियो त्यस्को लागि लामो समय पछि सम्पुर्ण सन्चारकर्मी मित्रहरु लाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।र पछि ब्याबसायिक प्रहरी महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनाल सर ले संगठनको नेतृत्व पाए पछि सहि मुल्यांकन गरि रास्ट्रप्रमुख बाटै पुरस्कृत गर्नु भएको थियो त्यसको लागी आभारी छु। सम्माननिय ज्यु, तपाईले त्यतिबेला चासो नलिनु हुदो हो त मलाई पनि अपराधी करार गरिन्थ्यो नै! किनकी कारणी शक्तिशाली थियो भने पिडित निरीह महिला! तर म निरिहको पछि खम्वा भएर उभिएको थिए।कारणी मेरो चिनजानको हुदा पनि मैले कानुन सबैको लागि समान हुने, कानुनको उल्लंघन कदापी सह्य नहुने चट्टानी अडान लिएको थिए र जोखिम मोलेरै बन्धक बनाउने लाई नियन्त्रणमा लिएको थिए।त्यसमा अहिले पनि गर्भ छ।
जनताको विश्वास लोकतन्त्रमा टिकाइराख्ने जिम्मेवारी तपाईंकै काँधमा छ।त्यस्को लागि गलत गर्ने र गलत report गर्ने उपर निर्मम हुनै पर्छ। सत्त्य तथ्य के थियो छानबिन गरेर दोषी उपर कारबाही होस।तसर्थ कृपया यस विषयमा तुरुन्त ध्यान दिनुहोस्—
निर्दोष प्रहरी कर्मचारीलाई न्याय दिलाउनुहोस्, सत्य तथ्य के हो प्रधानमन्त्री कार्यालय बाटै छानबिन भै दोषीलाई मात्र कानुनअनुसार कारबाही होस् ।
नत्र, यस्तो गैरकानुनी अभ्यासले प्रहरी संगठन को गरिमा घट्ने छ भने मातहत दर्जालाइ टिकाइ राख्न पनि हम्मे हुने छ त्यस्ले राज्यले ठूलो थप आर्थिक भार ब्यहोर्नु पनि पर्ने छ, लोकतन्त्रको आत्मा मरेर जानेछ र कानुनी शासन को खिल्लि उड्ने छ।”**