काठमाडौं । २४ भदौको घटनापछि गठित जाँचबुझ आयोग को प्रतिवेदनका केही अंश सार्वजनिक भएसँगै नेपाल प्रहरी भित्र र बाहिर सुरक्षा निकायको भूमिका, अधिकार र कर्तव्यबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ।
आयोगले तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ सहित केही उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी अभियोग सिफारिस गरेपछि यसले प्रहरीको निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
घटनाको दिन देशभर तनावपूर्ण अवस्था रहेको, सरकारी तथा प्रहरी संरचनामाथि आक्रमण र आगजनी भइरहेको सन्दर्भमा प्रहरी नेतृत्वले संयमता अपनाएको तर्क उठाइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यदि बल प्रयोग अझ बढाइएको भए अवस्था अझै जटिल र मानवीय क्षति ठूलो हुन सक्ने थियो।
यस्तै, आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका कैदीबन्दीहरूको सुरक्षाको विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरिएको छ। आगजनी र आक्रमणका बीच सुरक्षाकर्मीले जिम्मेवारी नलिएको भए गम्भीर क्षति हुन सक्ने सम्भावनाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।
कानुनी रूपमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले आवश्यक परे कर्फ्यु आदेश र बल प्रयोगसम्मको अधिकार दिएको अवस्थामा सोही अनुरूप काम गर्ने सुरक्षाकर्मीमाथि फौजदारी कारबाही सिफारिस गरिनु उचित हो वा होइन भन्ने विषय बहसको केन्द्रमा आएको छ।
प्रहरी वृत्तभित्रका कतिपयले आयोगले समग्र परिस्थिति विश्लेषण नगरी केही व्यक्तिमाथि मात्र दोषारोपण गरेको आरोप लगाएका छन्। साथै, आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्मा को भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ।
यसैबीच घटनाअघि उपत्यका प्रहरी नेतृत्वमा देखिएको शून्यता र सुरक्षा तयारीमा कमजोरीसमेत औंल्याइएको छ। पछि एआईजी दानबहादुर कार्की ले जिम्मेवारी सम्हाल्दै संयमित रणनीति अपनाइएको बताइएको छ, जसले सम्भावित ठूलो क्षति रोक्न सहयोग पुगेको दाबी गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक भए पनि वास्तविक परिस्थिति, कानुनी प्रावधान र निर्णयको सन्दर्भलाई बेवास्ता गर्दा संगठनको मनोबलमा असर पर्न सक्छ।
अब मुख्य प्रश्न भनेको प्रहरी नेतृत्वले आफ्नो कर्तव्य कानुनअनुसार निर्वाह गर्यो वा अधिकारको दुरुपयोग भयो भन्ने हो। यही विषयको निष्पक्ष मूल्यांकनले मात्र न्याय र सुरक्षा प्रणाली दुवैलाई सन्तुलनमा राख्न सक्ने देखिन्छ।
