दिनैपिच्छे ‘बैठक’ गर्न मात्र अदालत धाउदै ‘झगडिया’ न्यायाधिश !

  • 2 months अगाडि

बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दुर्लभ दृश्य देखियो। एक हिसाबले त्यो अकल्पनीय घटना जस्तै थियो। अदालतमै कालो कोटधारी विद्वानको उपाधि पाएका, संविधान र कानुनका धारा र दफामा तर्कविर्तक गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीले दमन गरेको आरोप लाग्यो।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आफ्ना महासचिवसचित ६ जना कानुन व्यवसायी प्रहरी दमनबाट घाइते भएको जनायो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नै प्रहरीमार्फत् दमन गरेको आरोपसमेत कानुन व्यवसायीहरुले लगाए।

न्याय प्रदान गर्ने सर्वोच्च थलो हो सर्वोच्च अदालत। त्यही अदालत गठन भएयताको इतिहासमै पहिलो पटक प्रहरीले अधिवक्ताहरुमाथि दमन गरेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको गेटमै धर्ना दिने निर्णय गरेका छन्। बारले सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई आह्वान गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि मुद्दा सुनुवाइमा बहस नगर्ने र प्रधानन्यायाधीश राणालाई अदालत छिर्न नदिने घोषणा गरेको छ।

बारले यसरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि आज निकास दिने भन्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीश सामुहिक छलफलमा बसेका थिए। उनीहरुले तत्काल फुलकोर्ट बोलाउने अनि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने र उक्त पेसीमा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेका थिए। त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश राणासँग कुनै पनि इजलास सेयर नगर्ने र आफूहरुको संयुक्त इजलासमा गोलाप्रथाबाट तोकिएको पेसीमात्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्ने तयारी उनीहरुले गरिरहेको समयमा राणाले भने झन् आक्रामकता देखाउँदै आफ्नो इजलास तोकेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे। ठीक त्यहीबेला राजीनामा माग गर्ने कानुन व्यवसायीमाथि उनले दमन गरेको आरोप लाग्यो। यति भएपछि छलफलमा बसेका न्यायाधीशहरु कुनै निर्णय नगरी उठे।

एक कदम पछि हटेर भएपनि सर्वसाधारणको मुद्दा सुनुवाइ सुरु गर्ने मुडमा पुगेका न्यायाधीशहरु एकाएक आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन गर्ने मुडमा आइपुगे। छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार बल्लबल्ल सहज वातावरण बन्नसक्ने संकेत देखिएका बेला प्रधानन्यायाधीशले नै त्यसलाई बिथोलेका छन्।

बिहीबारको सामुहिक बैठक सुरु भएलगत्तै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले यसरी सधैँ मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने अवस्थाले आफू उकुसमुकुस भएको र असंवैधानिक काम गरिरहेको महसुस हुँदा ग्लानि भइरहेको बताएकी थिइन्।

प्रधान मात्र होइन, अन्य न्यायाधीशहरुले पनि जनताको करबाट तलब खाने अनि जनताको मुद्दा नै नहेरी लामो समय बस्न नसक्ने भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। त्यसअघि भएको छलफलमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने तयारी गर्न सकिने भएकाले फुलकोर्टको बैठक बोलाएर त्यसबाट प्रक्रिया थालनी गरि सुनुवाइमा जान सकिने राय राखेका थिए। अन्य न्यायाधीशहरुले पनि यस्तै राय राखे। बैठकमा एक न्यायाधिशले अदालत पनि चिया खान मात्र आएको जस्तै भयो भन्दै दुख प्रकट गरेका थिए ।

‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ले विवादित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका विषयमा संसदका राजनीतिक दलहरू मौन बसिरहे उनीहरूविरुद्ध चाहिँ आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ। न्यायिक नेतृत्व दिन अक्षम प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाएर न्याय सेवा चलायमान गराउन सहयोग गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूले अकर्मण्य मौनता साँधेको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले गम्भीर क्षोभ प्रकट गरेको हो।

बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले भनेको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश जबरा आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूको बहिष्कार र अधिवक्ताहरूको आन्दोलनबाट एक्लिए पनि राजनीतिक नेताहरूको अनिर्णयको लाभ पाइरहेका छन्, जसबाट न्यायपालिका आफैं बन्दी हुन पुगेको छ।’

लोकतन्त्र र संविधान रक्षा गर्न भनेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने गठबन्धनका नेताहरूले ‘लोकतन्त्र र संविधानमा प्रत्यक्ष आघात पार्नेगरी न्यायपालिकामा जारी संकटप्रति आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य महसस नगर्नु गम्भीर राजनीतिक विचलन’ भएको आरोप बृहत् नागरिक आन्दोलनको छ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको संकट न्यायपालिका आफैंले समाधान गर्छ भन्नु न्यायपालिकाभित्रै बहिष्कृत प्रधानन्यायाधीशलाई टिकाउनु, त्यहाँभित्र भिडन्त निम्त्याउनु र न्यायपालिकामा न्याय किनबेचको अवस्था रोक्ने, सदाचार र सुशासन माग गर्ने आन्दोलनविरूद्ध उभिनु हो।’

नेपाल बारको नेतृत्वमा बिहीबार सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्रै भएको प्रदर्शनविरूद्ध हतियारधारी प्रहरी परिचालन गरी आन्दोलनरत अधिवक्ताहरूलाई लछापरपछार गरिएको घटनाप्रति पनि बृहत् नागरिक आन्दोलनले आक्रोश प्रकट गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले बिचौलियाको नेतृत्व गरेको, परिवारका सदस्यमार्फत सोझै मोलमोलाइ गर्ने गरेको, ठूल्ठूला कारोबारहरू भएको, न्यायपालिकाको नूर गिर्ने व्यवहारहरू भएको भन्ने समाचार आइरहेकाले महाभियोग लगाएर मात्र नपुग्ने उल्लेख गर्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा उनको परिवारका सदस्यहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई आग्रह गरेको छ।

‘प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्ध संसदका दलहरूले आफ्नो राजनीतिक र संवैधानिक दायित्व निर्वाह गरेनन्, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन प्रक्रिया थालेन भने बृहत् नागरिक आन्दोलन तिनै दल तथा विभागविरूद्ध आन्दोलित हुने खबरदारी गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

नेपाल बार एसोसियसनले शुक्रवार हुने आन्दोलनपछि राणा सर्वोच्च अदालत बाहिर हुने र आफू भित्र बहसमा हुने दाबी गरेको छ। बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारले अव भ्रष्टाचारी, अनैतिक र विचौलियाको संरक्षण गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्नै नदिने बताए।

‘भोली हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यो आन्दोलनले प्रधानन्यायाधीश अदालत बाहिर हुन्छन्, हामी आइतबारदेखि बहसमा भित्र हुन्छौं।’ बारका महासचिव, अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पञ्चायतकाल अन्त्य हुँदाताका जस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि बिभिन्न बिचौलिया र भिजिलान्ते प्रयोग गरेर ‘प्रतिकार समिति’ बनाएको बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीशले हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीलाई अदालतभित्र प्रवेश गराइ कानुन व्यवसायीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश राणाको आदेशमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग र हातपात गर्दा कानुन व्यवसायीहरु घाइते भएका बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा बारका उपाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य, उपाध्यक्ष अधिवक्ता रक्षा बस्याल, महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेल, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमणकुमार कर्ण, अधिवक्ता मुकुन्द भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायी घाइते भएका छन्।