राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध भीम रावलले दिए यस्तो प्रतिक्रिया

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेपछि एमाले माधव नेपाल समूहका नेता भीम रावलको प्रतिक्रिया आएको छ ।

उनले नेपालको संविधानको धारा ७६ (४) ऐच्छिक नभइ बाध्यकारी भएको भन्दै यसलाई छल्न नमिल्ने बताएका छन् ।

‘नागरिकता देशको अस्मिता र अस्तित्वसँग गाँसिएको विषय हो । यसलाई कुर्सीको खेलसँग कदापि जोड्नु हुन्न । नागरिकताबारे संविधान सभामा धेरै बहस भइ संविधानमा लेखिएको भन्दा फरक किसिमले जानु नेपाल र नेपालीको हित विरूद्ध हुन्छ,’ रावलले भनेका छन् ।

यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध गएको प्रमाणित भएको बताएका छन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानका विरुद्ध अपराध गरेको भन्दै प्रचण्डले यो क्षम्य नहुने बताए ।राष्ट्रपतिले विहीबार साँझ २३ घण्टाको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि प्रचण्डले भने, ‘यो ठूलो षड्यन्त्र हो । संविधान र लोकतन्त्रमाथिको अर्को घात हो ।’

प्रचण्डले राष्ट्रपतिमाथि आक्रोश पोख्दै भने, ‘मैले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध घात गरेका छन् मात्रै भन्ने गरेको थिएँ, भोलि ५ बजेसम्म भनेर जुन नाटक गरिएको छ, यसबाट राष्ट्रपति पनि लोकतन्त्र र संविधानका विरुद्ध गएको कुरा प्रमाणित भएको छ ।

देशलाई नै दुर्घटनामा लैजाने जो काम भएको छ, यो क्षम्य छैन ।’

याे पनि………………..

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न संविधानको धारा ७६(५) अनुसार गरेको आह्वान संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पुगेको छ ।

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्नका लागि अदालतमा पेश गरेका हुन् ।

रिट दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेकाे सर्वोच्च अदालत स्राेतले जनाएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, …

संवैधानिक प्रावधान तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने गरि राष्ट्रपतिज्यू तथा राष्ट्रपतिज्यू कार्यालयबाट भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६/११/०७ (०७७-wc-००२८) को फैसला, सबिधानको प्रस्तावना,धारा १७,१८,२०,३५,४६ विपरीत हुने गरी मिति २०७८/०२/०६ गते विपक्षीहरु प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाट संविधानको ७६ को उपधारा (५) बाट सरकार निर्णय तथा प्राकृतिक न्यायदृष्टिले समेत उचित नदेखिने २१ घट्ने सरकार निर्माण भएको निर्णयलाई आधारमानी विपक्षी सम्माननीय राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय ज्युको कार्यालयबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाऊ।’

रिटमा साथै राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुदा यो रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी अग्राधिकार समेत माग गरिएको छ ।

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..