प्रधानन्यायाधीशको बेइमानी १३ बुँदामा हेर्नुहोस्

काठमाडौँ । इतिसम्बत २०७३ माघ २८ गते शुक्रबार सरकारी समय घर्केपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा निवेदन पुग्यो । जसमा सरकारले डिआइजी ‘जय बहादुर चन्दलाई आइजिपिमा नियुक्त गर्दै छ रे…’ त्यसलाई रोक्नु पर्‍यो भन्ने आशयको शब्दावली थियो ।

Supreme Court of Nepal and Justice Sushila Karki min

विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाईनमा आएको समाचारलाई प्रमाण मान्दै रिट दायर गर्न पुगेका एमाले निकट युवा संघका अनुशासन आयोगका सदस्य तथा अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल सर्वोच्चमा पुगेका थिए । तर, सरकारी समय सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्विकार गर्‍यो । केही बेरमा सर्वोच्च प्रशासनमा ‘माथिबाट’ (प्रधानन्यायाधीश)बाट फोन आयो ।

फोन आएको केही बेरमा नै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । सरकारले माघ २९ गते डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको प्रमुखमा नियुक्ती दियो । नियुक्ती दिएको केही घण्टा नबित्दै प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलाशले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र चन्दलाई प्रहरी प्रमुखमा बढुवाको निर्णय यथास्थानमा राख्न अन्तरकालिन आदेश दियो । यहाँसम्मकी पुरक निवेदन परेको खबर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई समेत दिइएन ।

 ‘ईतिसम्बत २०७३ फागुन २ गते रोज शुभम…’ सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो ।

नेपाल प्रहरीको डिआइजी तथा सिआइबी प्रमुख नवराज सिलवालले आफ्नो बाबुलाई मिटर ब्याज लगाई झूटो मुद्दामा जेल हालेको भन्दै सागर थापा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउँन पुगे । सर्वोच्च अदालत सागरको लागि अन्तिम विन्दु थियो । यसअघि उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, संसदको राज्य व्यवस्था समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन दिइसकेका थिए । तर, कतै सुनुवाई भएको थिएन । सागरलाई न्यायलयमाथि भरोसा थियो उनी सर्वोच्च इजलाशमा आफ्नो पितामाथि भएको ‘अन्याय’को प्रमाण (अडियो-भिडियो) सहित पुगे । सर्वोच्च अदालतले अर्को दिनका लागि पेसी तोकेको थियो ।

तोकिएको मितिमा बहस हुँन सकेन दुई दिनलाई सारियो । अर्को दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश इश्वर खतिवडाको इजलाशमा सागरको पिता गुन बहादुर थापालाई जेलको ‘कालकोठरी’मा पु¥याउँनेहरुलाई कारबाहीको अन्तरिम आदेश होला भनेर उनका छोराले आशा गरेका थिए । तर, दूर्भाग्य सर्वोच्च अदालतले सागरको सपनामाथि ‘लात’ हाँनिदियो । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलाशले सागरको रिट खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको आगनमा सागरले थुकिदिए । सागरले त्यो दिन सर्वोच्च तर्फ मात्रै थिएनन् नेपालको न्यायालयमाथिको ‘शोकगित’ थियो ।

 माथीका यी दुई घटना नेपालको न्यायलयको ऐना हुन् । यी घटनाले नेपालको न्यायलय कसका लागि काम गरिरहेको छ भन्ने समेत स्पष्ट पारिदिन्छ । हुन त नेपाली समाजमा चर्चित उखान ‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ त्यसै बनेको कहाँ हो र ? आफ्नो पीतामाथि भएको अन्यायको प्रमाण सहित सर्वोच्च अदालतमा पुगेको मुद्दा खारेज हुन्छ भने भविष्यमा हुनसक्ने घटनालाई आंकलन गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन्छ । यो सर्वोच्च अदालतको अनुहार हो । नेपाल प्रहरीको आइजीपि प्रकरणमा सर्वोच्च अदालत भित्र निकै गम्भिर गल्तिहरु भएको र सेटिङ भएको केही तथ्यहरुले देखाउँछ । न्यायलयमा भएको केही गम्भिर त्रुटीहरुको फेहरिस्त यसरी बुँदागत रुपमा उल्लख गरिएको छ ।

१. गत माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रतिपक्ष बनाइयो । तर, पछिल्लो समयमा आएका अन्तरिम आदेशमा भने डिआइजी जय बहादुर चन्दलाई विपक्षि बनाईन्छ ।

२. नेपाली कांग्रेस र कांग्रेस सहितको नेतृत्वमा सरकार छ । यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा होइनन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुन् । देउवाले राजनीतिक ढंगले दबाब दिनसक्लान् तर उनी आइजिपी नियुक्तीमा कागजी रुपमा विपक्षी हुनुपर्ने व्यक्ति होइनन् । तर उनलाई समेत विपक्ष बनाएर हालिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा अहिलेसम्म बहसमा छ ।

३. २०७३ फागुन १ गते विहान ९ बजे सरकारले नेपाल प्रहरीको आइजीपिमा जय बहादुर चन्दलाई नियुक्त ग¥यो । त्यो खबर सरकारले आधिकारिक रुपमा आफ्नो मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा नराख्दै सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको आधारमा सर्वोच्चमा गम्भिर ऋुटी गरियो । जहाँ माघ २८ गते सर्वोच्चमा दायर भएको रिटको ‘कल लिस्ट’ सार्वजनिक नहुँदै प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले हचुवाको भरमा अन्तरकालिन आदेश जारी गरिन् ।

४.सर्वोच्च अदालतमा सामान्यतय ११ः३० मा बेन्च बसिन्छ । तर नवराज सिलवालको रिटको पक्षमा सुनुवाई गर्न भने सर्वोच्च अदालतमा एक घण्टा अघि नै बेन्च बसिएको थियो –११ः३० मा । उक्त रिट निवेदनमा कानुन व्यावसायीको बहस नै सुनिएको थिएन । अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको तर्फबाट फाँटमा पुरक निवेदन समेत दर्ता नगर्दै हतार हतार इजलाशमा सोझै पेश गरिएको थियो । पुरक निवेदनपछि हचुवाकै भरमा सुशीला कार्कीले अन्तरकालिन आदेश जारी गरिन् ।

५. यसरी पुरक निवेदन आएमा कानुन बमोजिम फाँटमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा नियमानुसार पेशी चढी इजलाश समक्ष पेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसो नगरी सोझै इजलाश समक्ष पेश भएको उक्त पुरक निवेदन पेशीमा नचढाई कानुन विपरित उक्त पुरक निवेदनमा नै अन्तरिकालिन आदेश गर्नुलाई कानुनी भाषामा ‘गम्भिर कार्यविधिगत त्रुटि भनिन्छ ।

६. कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार पुरक निवेदन पेश गर्दा सामान्य लिखाई वा टाईपको त्रुटी सच्याउने प्रयोजनको लागि दिन सकिन्छ । सो बाहेक मुल निवेदनमा विपक्षि नबनाएकोलाई विपक्षि थप गर्न मूल निवेदनमा माग नगरेको कुरा माग गर्न वा त्यस्तै प्रकारका विल्कुल नयाँ मुद्दामा गम्भिर असर र प्रभाव पु¥याउँने विषय बस्तु समावेश गर्न नमिल्ने, यदि पुरक निवेदनमा त्यस्तो गरको रहेछ भने उक्त निवेदन दर्ता नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । तर त्यसको विपरित उक्त पुरक निवेदनमा मूल निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको जय बहादुर चन्दलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुल निवेदनमा उल्लेख नगरिएको विषयलाई पुरक निवेदनमा उल्लेख गरी निवेदकको माग समेत परिवर्तन गरियो । सो देख्दा देख्दै गैरकानुनी तरिकाले निवेदनलाई स्विकार गरी अन्तरकालिन आदेश गरेको देखिन्छ ।

७. अन्तरिम आदेश जारी हुँने नहुँने विषयमा ताकिएको डिभिजन बेञ्चले अन्तरिमको सम्बन्धमा बोल्नु पर्नेमा मुद्दामा म्यारिटमा नै प्रवेश गरी फैसलामा मात्रै उल्लेख गर्न मिल्ने कुराको उल्लेख गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । जसलाई कानुन व्यावसायीहरुले स्विकार गरेका छैनन् ।

८. मिति २०७३ फागुन १ गते डिआइजी नवराज सिलवालले आफूलाई आइजीपि बनाइ पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । जसमा त्यो भन्दा ठीक दुई दिन अघि कपिलदेव ढकाल दर्ता गरेको रिटको प्रकरण नम्बर, अनुच्छेद ब्यहोरा र पृष्ट समेत हुबहु सारिएको थियो । प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले कपिलदेवकै रिटमा जारी भएको अन्तरकालिन आदेशलाई आधार लिएर नवराजको रिटमा पनि अन्तरिनकालिन आदेश जारी गरेकी थिइन् । यो न्याय सिद्धान्तको प्रतिकुल हुने कानुनविद्हरुको भनाई छ ।

९. सर्वोच्चमा एक अर्का न्यायाधीश छन्–तेजबहादुर केसी । स्रोतका अनुसार केसी प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको सम्धी नाता पर्ने व्यक्ति हुन् । उनै केसीले पुर्ण सुनुवाईको लागि डिभिजन बेञ्चमा पेस हुँदा इजलाशमा थिए । अन्तरिम आदेश मुद्दाको म्यारिटमा समेत उनले बोली सकेका थिए । उक्त मुद्दामा ‘उनले बोल्न नमिल्ने’ भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपनि उनले नै फूलबेन्चमा पेस गरे । कानुनविद्हरुका अनुसार न्यायधीशलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन ।

१०. सामान्यतय फूल बेञ्चमा कुनै मुद्दा पेश हुँदा संयुक्त इजलाशका न्यायाधिशहरुका बीच राय बझाएको खण्डमा मात्रै फूल बेन्जमा पठाउने प्रचलन छ । तर , यो मुद्दामा भने सबै न्यायाधीशहरुको एकैमत ’ भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएपनि उनले नै फूलबेन्चमा पेस गरे । कानुनविद्हरुका अनुसार न्यायधीशलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन ।

१०. सामान्यतय फूल बेञ्चमा कुनै मुद्दा पेश हुँदा संयुक्त इजलाशका न्यायाधिशहरुका बीच राय बझाएको खण्डमा मात्रै फूल बेन्जमा पठाउने प्रचलन छ । तर , यो मुद्दामा भने सबै न्यायाधीशहरुको एकैमत छ । यद्धपी कानुनको गम्भिर विषय देखाउँदै हचुवाको भरमा फूल बेञ्चमा सुनुवाईको लागि पठाइएको छ ।

११. प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, इश्वर खतिवडाले डिआइजी सिलवालको पक्ष लिएर सुनुवाई गरेको दृेष्टान्त जगजाहेर नै छ । तर, यसरी पक्षपातपूर्ण आदेश दिने न्यायाधीशहरुकै ५ सदस्यीय फूल बेञ्च गठन गरियो । इश्वर खतिवडा तिनै न्यायाधीश हुन् जसले सर्वोच्च अदालतमा नवराज सिलवाल विरुद्ध परेको मुद्दा खारेज गरिदिएका थिए । जसमा उनले रिट निवेदनमा ‘सो कज’ नै नगरी खारेज गरिदिएका थिए ।

१२. प्रस्तुत इजलाशमा सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ देखिएको भन्दै महान्यायाधीवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले प्रश्न उठाएका थिए । तर, कार्कीले ठाडै अस्विकार गरेकी थिइन् । १३.प्रहरी प्रमुखबारेको मुद्दालाई गम्भिर मुद्दाको रुपमा लिइन्छ । यस्तो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका प्रधान्यायाधीश र सिनियर न्यायाधीश सम्मीलीत इजलाश गठन गरिने सुनुवाई गरिने प्रचलन छ तर उक्त मान्यता विपरित हरिकृष्ण कार्की, तेजबहादुर केसी, इश्वर खतिवडा लगायत कनिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । दियोपोष्टबाट । 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..