स्थानीय तहका कार्यकारीमा जथाभावी सरुवा, निजामती कर्मचारी संगठनको विरोध

काठमाडौं– नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन स्थानीय विकास मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिले नव गठित ७ सय ४४ वटा स्थानीयतह (महा÷उपमहा÷नगरपालिका र गाउँपालिका) को व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्वाग्रही ढंगबाट विना मापदण्ड कर्मचारीको काज सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ ।

संगठनले मन्त्रालयमा २०७३ भदौ ३१, असोज ११, पौष २५ र माघ ११ गते औपचारिक रुपमा माग पेश गरी कर्मचारीको सरुवा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र गर्न अनुरोध गरेको भन्दै त्यसको वेवास्ता गरेर मन्त्रालयले लापरबाही, अनुत्तरदायी, कानूनविपरित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले दरबन्दी सिर्जना नभएका स्थानमा कर्मचारीको मनोबल गिराउने ढंगले गरिएको काज सरुवा ंसंगठनको विरोध विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष दीलबहादुर पौडेलले ‘देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण बनाउने कर्मचारीलाई उत्प्ररित गरी आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा खटाउनु पर्नेमा आत्मबल कमजोर पार्ने र निर्वाचनको वातावरण खलबल्याउने गरी राजनैतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र नाताबाद, कृपाबादका आधारमा गरिएको काज सरुवात त्काल रद्ध गर्न’ विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन् ।

यस्तो मापदण्डविहिन र प्रचलित कानूनको समेत वेवास्ता गरी गरिएको काज सरुवाको छानविन गरी यस कार्यमा संलग्न दोषी कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्न समेत संघले माग गरेको छ । उसले मापदण्ड बनाएर मात्र पुन कर्मचारी व्यस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । अनुरोधको वेवास्ता गरी व्यवस्थापन अघि बढेमा त्यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी मन्त्रालय आफैं हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी सरुवामा भएका केही अनियमितताका उदाहरण

१. एउटै कर्मचारीलाई दुई ठाउमा खटाइएको छ ।

२. मन्त्रालयमालामो समय काम गरेर अनुभवभएकासिनियर कर्मचारीलाई खटाउने कार्य नगरी, फाजिलमा रहेकाकर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापननगरी, गाउँविकास समितिमाकार्यरत पुरानाशाखाअधिकृतहरुलाई जिम्मेवारी नदिई सामान्यप्रशासनमन्त्रालयसंग कर्मचारी माग गरी खटाउने कार्य भएको ।

३. कर्मचारी खटाउँदा कुनै आधार, मापदण्ड नबनाई भनसुन, आर्थिक चलखेल तथाआस्थाकाआधारमा खटाउने कार्य भएको । त्यसरी खटाउँदा नेपालनिजामतीकर्मचारी संगठनसंग नजिकभएकाकर्मचारीहरुलाई छानी छानीदुर्गम र अपायक स्थानमापठाउने कामभएको छ ।

४. नगरपालिकामाउपसचिव र गाउँपालिकामाशाखाअधिकृत खटाउने भनेतापनिकतिपयउपसचिवलाई अत्यन्तदुर्गम नगरपालिकामा र शाखाअधिकृतलाई सुगमनगरपालिकामा खटाउने कामभएको छ । जस्तै दांग र बैतडीमा स्थानीयविकास अधिकारी भएर काम गरेकासिनियर उप सचिवश्री रमेश गौतमलाई सल्यानको भरखरै गठन भएको बनगाढ कुभिण्डे नगरपालिकामा खटाइएको छ भने लमहीनगरपालिकामा २ वर्ष अवधिपुगेकाललितथापालाई चलाइएको छैन । त्यसै गरी लामो समय योजनाअधिकृत र कार्यकारी अधिकृत भएकाकर्मचारीलाई गाउपालिकामा पठाएर स्टाफ कलेजको तालिममा रहेकाशाखाअधिकृतहरुलाई नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा खटाइएको छ ।

५. त्यहीजिल्लाभित्रगाविस सचिवशाखाअधिकृत हँुदाहुँदै तीकर्मचारीलाई आस्थाकाआधारमा त्यहाबाट विस्थापित गरी अन्यत्रबाट शाखाअधिकृतहरुलाई ल्याउने कार्य भएको छ ।

६. १२ दिन अघि म्यांलुंगबाट काजमा रामेछाप ल्याइएका गणेश नेपालीलाई खोटांग पठाइएको छ भने कमलामाई नपामा कार्यरत जगतप्रसाद भुसाललाई त्यही जिल्लाभित्रको सबैभन्दा दुर्गम गाउँपालिका हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा बिनाआधार पठाइएको छ । यसैगरी कपिलवस्तु नपाकानिरन भट्टराई, कृष्णनगर नपाका हरि पौडेल जस्ता पुरानाकार्यकारी अधिकृतहरुलाई दुर्गम गाउँपालिकामा पठाई नया तालिमका अधिकृतहरुमध्ये केहीलाई छानी छानी कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

७. कंचनपुर जिल्लाका नयाँ सबै नगरपालिकामा शाखा अधिकृत खटाइएको छ भने दक्षिणी भागको पुनर्वासन गरपालिकामा सिनियर उप सचिव श्री हिमलाल भण्डारीलाई खटाइएको छ ।

८. सामान्य प्र्रशासन मन्त्रालयबाट पठाइएका ६४ शाखा अधिकृत (जो उपसचिव हुने प्रक्रियामा छन्) मध्ये नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान उपाध्यक्ष रामहरि शर्मालाई कुनै जिम्मेवारी दिइएन । यस्तै केही अन्य उप सचिवहरुलाई पनि जिम्मेवारी नदिइएको अवस्था छ ।

९. निर्वाचनलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने नियतबाट गरिएको यस किसिमको काज सरुवानिर्वाचनआचार संहिताविपरित समेत भएको ।

१०. महिलाकर्मचारीलाई सहजहुने स्थानमा नखटाई तराई मधेशको तनावग्रस्त स्थानमा खटाईएको ।

यस अवस्थामामन्त्रालयले कर्मचारी व्यवस्थापनमा गरेका त्रुटीहरु सच्याउन निम्न बमोजिम कार्य गर्न आवश्यक छ ।

१. २०७३।१२।३ र ४ गते गरिएकाकाज सरुवाविना मापदण्ड निर्वाचनआचार संहित उल्लंघन हुने गरी दरबन्दी सिर्जना नगरी गरिएकोलेउक्त निर्णय रद्ध गरि पुनःव्यवस्थापनगर्नुपर्ने ।

२. मापदण्ड बनाई सार्वजनिक गरेर मात्र गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर कर्मचारी खटाउनु पर्ने ।

३. त्रुटिपूर्ण सरुवामा संलग्न सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई कारबाही गरिनु पर्ने ।

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..