देउवाको संयोग : महाकाली सन्धी गरे, एमसीसी पनि पास गर्ने तयारी !

विसं. २०५२ साल माघ २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा तत्कालीन एमालेको नेतृत्व माधवकुमार नेपालले सम्हालेका थिए । केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका बलिया समर्थक थिए । एमसीसी पास गर्ने सरकारी तयारीका बीच नेपालको प्रधानमन्त्रीमा फेरी उनै देउबा आईपुगेका छन् ।

अहिलेको एमसीसीजस्तै महाकाली सन्धि पनि संसदबाट पारित गराउनुपर्ने थियो । तर, सामान्य बहुमतबाट होइन, त्यसबेलाको संविधानअनुसार सन्धिसम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि ०५३ साल असोज ४ गते संसदले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा पारित गर्‍यो । एमालेभित्रैको एउटा ठूलो समूहले महाकाली सन्धिको विरोध गर्‍यो । यही मुद्दाका आधारमा एमालेभित्र चुलिएको अन्तरविरोध छैटौं महाधिवेशनलगत्तै ०५४ फागुन २१ गते पार्टी विभाजनमा गएर टुङ्गियो । पार्टी छाडेर हिँडेका बामदेव गौतम समूह ४ वर्षपछि एमालेमा विलय भयो ।

०५६ सालको चुनावमा बामदेव–सीपी नेतृत्वको नेकपा मालेले माधव–ओली समूहलाई राष्ट्रघातीको संज्ञा दिएको थियो । संसदमा देउवा सरकारसँग मिलेर महाकाली सन्धि पारित गर्नु एमालेको राष्ट्रघात भएको बामदेव समूहको आरोप थियो । यता सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउने तयारी थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ। संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस भएपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।

एमसिसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मंगलबार काठमाडौं आउँदैछिन्। सरकारले सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा मात्रै राखेको छैन, विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसी र भारतको विरोध नगर्न अपिल गरेको छ।

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेका बेला उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नेछिन्।

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी अहिलेकै अवस्थामा एमससीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने योजना बनाइएको थियो । तर, तत्कालीन नेकपाभित्र नै विवाद भएपछि एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्ने/नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..