annapurna add

Cover2021 01 25 03 13 55 1

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक मानेको छ । ती बैठकले दलमा गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय आइतबार गरेपछि कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित मानिने छैन । यो निर्णयले नेकपाको विवाद भने थप जटिल बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गरिसकेको छ । ओलीको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।

यसबीचमा ओलीले एकलौटी ढंगले दलको विधान संशोधन गरेका छन् । उनले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई १ हजार ५ सय १ सदस्यीय बनाएका छन् । अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोस्ने निर्णय गरेका छन् । पुस ७ र ९ गते ओलीको नेतृत्वमा बालुवाटारमा तथा त्यही दिन दाहालको अध्यक्षतामा थापाथलीस्थित एक पार्टी प्यालेसमा छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर ती निर्णयहरू गरिएका थिए । आयोगले ती निर्णयहरू नेकपाको विधानअनुसार नमिलेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

दुवै पक्षले आफ्ना निर्णयलाई दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गरिदिन आयोगमाथि दबाब बढाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता कामकारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइए परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) ले व्यवस्था गरेको छ ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ । नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारितासम्बन्धी विवादको निरुपण कसरी हुन्छ ? दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका प्रक्रिया छन् । चरणबद्ध प्रक्रिया यस्ता छन् :

१. आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ ।

२. दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्नेछ ।

३. सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । तर, जवाफ पेस नभएमा थप १२० दिन म्याद थप्न सकिनेछ ।

४. लिखित जवाफ पेस भएपछि वा म्याद सकिएपछि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आपसी सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्न आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

५. विवादका पक्षहरू विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरूका बीच कायम भएको सहमतिबमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

६. तर, सहमति कायम हुन नसकेमा प्राप्त लिखित जवाफ, प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिनेरहेछ भने सोहीबमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन नसकिनेरहेछ भने आयोगमा दाबी पेस गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेस भएका केन्द्रीय समतिका पदाधिकारी र सदस्यहरूमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको बहुमत रहेको छ, त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनुअघिको दलको हैसियमतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रूपमा मान्यता दिई दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

७. कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेस भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुराबमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

आयोगले विधानको धारा १८ (ज) २ अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई रहेको, विधानको १८ (छ) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर रहने, धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्ने, धारा ६१ को अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी र धारा ७१ मा विधान संशोधन गर्नुपरे केन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाइले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले ती प्रावधानअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरिएको आयोगले आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको छ ।

विधानको धारा १८ (घ) ले आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव, एक प्रवक्ता रहने र ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था रहेकाले त्यसमा हेरफेर गर्न नसकिने र ती यथावत् नै रहनुपर्ने निर्णय आयोगको छ ।

आयोगले नेकपाबाट प्राप्त भएका फरक–फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको २५ (५) अनुसार परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको छ । आयोगका तीनै जना पदाधिकारीले सर्वसम्मतिमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्राप्त कागजातबाट नियमावलीको नियम २५ (५) बमोजिम नेकपाबाट प्राप्त विवरणबाट आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपामा कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।’

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...