कास्कीमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार

Gandaki region Kaski most corrupt

गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्ला सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने जिल्लाका रूपमा देखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयको तथ्याङ्कमा कास्की जिल्लामा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको उजुरीले देखाएको हो।

आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्कअुनसार उजुरी सङ्ख्या ८ सय ३२ रहेको छ। सोमध्ये कास्की जिल्लामा २०७४/७५ मा १ सय ४८ र २०७५/७६ मा २८१ गरी ४ सय २९ उजुरी छन्। त्यसपछि पर्वतमा ८२ र तनहुँमा ७९, स्याङ्जामा ६४ उजुरी छन्।

सबैभन्दा कम मनाङ रहेको छ, जहाँ एक मात्र उजुरी परेको छ। आयोगले गण्डकी प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्ला हेर्ने गरेको छ। उजुरीको फर्छ्याेट सङ्ख्या ५ सय ६३ रहेको छ।

मन्त्रालयगत तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखिएको छ। आयोगको पोखरा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तथ्याङ्कमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र ३ सय ४ वटा उजुरी परेको देखिएको छ।

त्यसपछि दोस्रो स्थानमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २ सय ५ उजुरी परेका छन्। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ५६ उजुरी रहेको छ। कानून न्याय, सामाजिक विकासमा भने एक मात्र उजुरी देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ११ लाख २३ हजार रकमसहित छ ‘स्टिङ अपरेसन’ भएको आयोग पोखरा कार्यालय उपसचिव एव सूचना अधिकारी मेघनाथ रिजालले जानाकारी दिए।

६७ उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारी कर्मचारीले अतिरिक्त लाभविना सेवा दिन आनाकानी गर्ने, राजस्व चुहावट गर्ने, झुटा कागजात तयार गरी सरकारी कागजात छेडछाड गर्ने, अवैधानिक व्यापार व्यवसायमा सहभागी हुनुले सुशासन कायम हुन नसकेको रिजालको भनाइ छ।

यसअघि शिक्षासम्बद्ध मन्त्रालयमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको थियो भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सङ्घीय मामिलामा भ्रष्टाचार बढेको देखिएको रिजाल बताउँछन्। यातायात कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तहजस्ता आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका निकायहरूमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। बढी भ्रष्टाचार हुनेमा दक्षिण एशियाली ८ मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको छ।

सूचना प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारका स्वरूप र शैली पनि परिवर्तन हुँदै गएको अख्तियार पोखरा कार्यालयका प्रमुख काशीराज दाहाल बताउँछन्। दाहालले प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक र दण्डात्मक गरी तीनखम्बे रणनीति अवलम्बन गरेर अघि बढेको बताए। भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि प्रक्रिया र पद्धतिमा सुधार एवं क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

समाजमा व्यवहारगत परिवर्तन र सकारात्मक सोच निर्माण नभएसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्ने नागरिक निगरानी समूहका निर्वमान अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउँछन्।

भ्रष्टचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको संस्कृति निर्माणका लागि सार्वजनिक पद धारणा गरेकाहरूले सदाचार प्रणाली अवलम्बन गरेर राष्ट्रको हितमा जवाफदेही र जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोमानी प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको मुल्मीले बताए।

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..