भूमाफियासँगको सेटिङमा ऐन नै परिवर्तन : ३३ अर्बको जग्गा हिनामिना हुँदै !

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले जाँदाजाँदै झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको हो । २९ असारमा ओली पदमुक्त भएर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

गिरीबन्धुको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा दुई सय ८० बिघा जग्गा छ, जहाँ कट्ठाकै कम्तिमा एक करोड पर्छ । भित्री भागमा पनि औसत ६० लाख रुपैयाँ प्रतिकट्ठाका दरले खरिद–बिक्री हुने गरेको छ । यस हिसाबले कम्तीमा ३३ अर्ब ६० करोडको जग्गा बिक्री गर्ने गिरीबन्धुको योजना छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्रीलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको स्रोतको दाबी छ । ओली सरकारका भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेका थिए ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब २० वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । कानुनी रूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो । उनीहरूसँगको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको स्रोतको दाबी छ ।

भूमाफियाको समूहले गिरीबन्धु टी स्टेटको विर्तामोडस्थित हदबन्दी लागेको २ सय ८० विघा जग्गा फुकुवा गर्ने चलखेल गर्दै आएको थियो । २०७३ मा प्रधानमन्त्री ओली हुँदै उनको मन्त्रिपरिषदबाट यो काम गराउन गिरीहरू सक्रिय रुपमा लागेका थिए । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको डरले मन्त्रालयले प्रस्ताव नै पठाउनसकेको थिएन । तर अहिले ऐनमै त्यो ब्यवस्था राख्न भूमाफिया सफल भएका छन् ।

भूमिब्यवस्था मन्त्री अर्यालदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई अर्बाैंको प्रलोभन दिएर भूमि ऐनमा सस्तो जग्गा दिएर हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गराईएको स्रोतले बतायो । ऐन नै गिरीहरुकै प्रभावमा बनाइएको आरोप मन्त्री अर्यालमाथि लागेको छ। भूमाफियाहरुकै डिजाइनमा उक्त ऐन बनाइदिइबापत अक्षम भए पनि मन्त्री अर्यालको थमौती भएको थियो । तर पुर्व मन्त्री मद्माकुमारी अर्यालले केही सञ्चार माध्ययमा आफुलाई जोडेर समाचार प्रकाशन भएकोमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन्।

पुर्व मन्त्री एवं नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी अर्यालले आफु भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहँदा झापाको गिरिबन्धु टि स्टेटको फायल सम्बन्धि कुनै निर्णय नगरेको बताउदै प्रमाणित गर्न चुनौती समेत दिएकी हुन् । पुर्व मन्त्री अर्यालले भनिन, “राजनीतिक रुपमा बैचारिक मतभेदका कारण कसैलाई सिध्याउने उद्देश्य राखेर तथ्यहिन समाचार सम्प्रेषण गर्नेहरुलाई मैले निर्णय गरेको या हस्ताक्षर गरेको प्रमाणीत गरेर देखाउन म चुनौती दिन चाहान्छु ।”

अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता गैरजिम्मेवार मिथ्या र कपोलकल्पित समाचार प्रकाशन गरी मेरो राजनीतिक र सामाजिक जीवन समाप्त पार्न सक्छु भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यो दिवा सपना हुनेछ । भौतिक रुपमा यो धर्तीमा रहँदासम्म देश र जनताप्रति समर्पित रहनेछु तर धोका दिने छैन ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..