विप्लवका कार्यकर्तालाई गोली : सांसद बोक्न रातारात झेली ? कति नैतिकता छ आईजी’साब ?

rajniti khanal kumar

राजनीतिक खिचातानीमा महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठको नाम मुछिनुलाई सामान्य मानिए पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेर हालसालै अवकाश पाएका व्यक्तिले राजनीतिक षड्यन्त्रमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुलाई आश्चर्यका रुपमा हेरिएको छ । जबकि खनालले अवकाश पाएको ३ महिना पनि पूरा भएको छैन ।

स्रोत भन्छ, खनाल पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त पदमा नियुक्त हुन लविङमा रहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुसी पारेर आयुक्त हुनैका लागि खनाल अराजनीतिक काममा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले ल्याएको विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनले पनि अख्तियारमा खनालको नियुक्तिको बाटोलाई सहज बनाएको थियो । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘प्रहरी सेवाको समय सकिए पनि जीवन सकिएको छैन , फेरी पनि कुनै न कुनै रुपमा देश र जनताको हित हुने काममा लागी रहनेछु ।’

एकले अर्कालाई दोषी देखाएर प्रहरी अधिकृतहरु पन्छिन खोजे पनि यो मामिला जटिल देखिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र बहालवाला प्रदेश गृहमन्त्रीले लगाएको आरोप गम्भीर रहेकाले सबैमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने सुरक्षाविद्हरुको भनाइ छ ।

यस प्रकरणमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मौन रहे पनि लकडाउनका बेला पार्टी फुटाउन सांसदलाई जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै खनाललाई कारवाही गर्न पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले माग समेत गरेका छन् । यसो त आईजीपीबाट अवकाश पाउँदा खनालको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेको थिएन ।

निर्मला हत्याकाण्ड, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्या प्रहरीबाटै हुनुदेखि प्रहरी संगठनका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यालयमै छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको जस्ता घटनाले खनालको कार्यकाल बदनाम बनेको थियो । अवकाश पाएसँगै केही समय गुमनाम खनालको नाम ‘सांसद अपहरण’ जस्तो गम्भीर विषयमा जोडिएको छ ।

२७ चैत २०७४ को मन्त्रिपरिषद्ले खनाललाई प्रहरीको सर्वाेच्च पद २६ औँ आइजीपी बनाउने निर्णय गरेको थियो । उनले एक वर्ष १० महिना संगठनको नेतृत्व सम्हाले । यो अवधिमा खनाल सकारात्मक र नकारात्क दुवै हिसाबले चर्चामा रहे ।

आइजीपी बन्नुपूर्व व्यवसायिक, निडरजस्ता उपमा पाएका खनाल संगठन प्रमुख बनेपछि भने बढी आलोचित बने । उनीमाथि संगठनलाई एकलौटी हिसाबले अगाडि बढाउन खोजेको, सरुवा-बढुवामा न्याय गर्न नसकेको, प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको छायामा पारेकोजस्ता आरोप लागे ।

समान्यतया प्रहरी अधिकृतको सरुवा १ वर्ष पुगेपछि मात्र गर्ने चलन प्रहरीमा छ । कमाण्ड कन्ट्रोलमा कमजोरी देखिए वा कुनै विशेष अवस्था देखिए सरुवा गर्नुको कारण मुख्यालयले खुलाउनुपर्छ ।

१२ कार्तिक २०७५ मा त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा प्रमुखमा सरुवा भएका डिआइजी शेरबहादुर बस्नेतलाई ४३ दिनमै सरुवा गरियो । गत ८ साउनमा विमानस्थलबाट अर्का डिआइजी सूर्य उपाध्याय ५ महिना नपुग्दै मुख्यालय तानिए । प्रदेश २ का डिआइजी दिनेश अमात्य ४ महिनामै लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोमा तानिए । अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी धीरु बस्नेत डिआइजीको दरबन्दी रहेको सुरक्षा परिषदबाट खनालसँगै अवकास पाएका छन् ।

०७५ कात्तिकमा दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णहरि शर्मा तीन महिनामै सरुवा भए । बाग्लुङ हाजिर भएको तीन महिनामा उनी फेरि मुख्यालय तानिए । धनुषाका एसपी गोविन्द थपलिया, सिन्धुलीका एसपी रामेश्वर यादव, धादिङका एसपी डम्बरबहादुर विक, कपिलवस्तुका एसपी मनोजकुमार यादवको पाँच महिनामै सरुवा भयो । चितवनमा सरुवा भएकी एसपी गंगा पन्त हाजिर नै नभई काजमा पर्सा सरुवा भइन् ।

आइजीपी खनालसँगै २९ चैत २०४६ मा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठ बढुवा नै नभई ५५ वर्षे उमेरहदका कारण आफ्ना ब्याचका भन्दा पहिले नै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्यो । डिआइजी पद रिक्त भए पनि उनको बढुवा नगर्दा उमेर हदले उनको अवकास भएको थियो । २५ असार २०४७ मा सेवा प्रवेश गरेका ९८ ब्याचका एसएसपीहरू घनश्याम अर्याल, बसन्त पन्त, पुरुषोत्तम कँडेल, दिलीपकुमार चौधरी, गणेश ऐरलगाययत बढुवामा पछाडि परे ।

२६ माघमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले १४ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवा गर्न सिफारीस गर्यो । रोलक्रम अनुसार १०८औं ब्याचका एसपीहरु नरेन्द्र उप्रेती, कुवेर कडायत, दुर्गा सिंह, भरत बोहोरा, केदार ढकाललगायत सिनियर एसपीलाइ पछाडि पार्दै ११०औं ब्याचका भीम ढकाल, टेकबहादुर तामाङ र ११० औं ब्याचका एसपी दिपक थापा बढुवामा परे । बढुवामा अन्याय भएको भन्दै एसपी नरेन्द्र उप्रेतीले राजीनामा नै दिए ।

२० साउन २०७५ मा भक्तपुरबाट ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको अपहरणपछि हत्या भयो । निशानको अपहरण तथा हत्यामा संलग्न भनिएका नुवाकोटका २२ वर्षीय गोपाल तामाङ र सिन्धुपाल्चोक कर्थलीका २३ वर्षीय अजय तामाङ प्रहरीको इन्काउन्टरमा मारिए । प्रहरीले गेरेको सो इन्काउन्टर विवादास्पद भएको थियो । गत असारमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीका सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौड्लको लालबन्दी–१ लखन्देही नदी नजिकैको जंगलमा प्रहरीको गोलीबाट मारिए ।

प्रहरीले मुठभेडमा कुमार मारिएको दाबी गरे पनि घटना शंकास्पद भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि कुमार मुठभेडमा मारिएको नभई हत्या भएको भन्दै दोषीमाथी कारबाहीको माग गरेको छ ।

 

 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..