यस्ता छन् ४ विकल्प, को हुन्छ आइजिपी ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको जयबहादुर चन्दको नियुक्ती बदर गरेपछि नयाँ आईजिपी को हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर चासो देखिएको छ ।

IGP Clsh min

सर्वोच्चले नामै नतोकेपनि डिआईजि नवराज सिलवालको पक्षमा ढल्किएर फैसला गरेपछि सरकारले त्यसलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा कानुनी र संवैधानिक कोणबाट छलफल जारी राखेको छ।

प्रधानमन्त्री निकट उच्चस्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले महान्यायधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ लगायत केही वरिष्ठ अधिवक्ताहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेर फैसला मान्ने कि नमान्ने वा अरु कुनै उपाय निकाल्ने भन्ने टुंगोमा पुग्ने तयारी गरेका छन् ।

सरकारी वकिल र चन्द पक्षका वकिलहरुले बेञ्च गठनप्रति असहमति जनाउदै वहश बहिष्कार गरेको पुष्टभुमिमा सर्वोच्चको फैसला मान्नै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको सरकारको बुझाई छ ।

अव सरकारले के गर्छ त ?
सरकारसँग सर्वोच्चको फैसलापछि अव चार विकल्प देखिएका छन् ।

पहिलो विकल्प
संविधान अनुसार कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहेको हुदा सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषदको अधिकार खोस्ने गरी भएको यो फैसला सरकारले हुबहु कार्यन्वयन गर्ने सम्भावना छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सर्वोच्चको फैसलापछि मंगलबार भएको भेटमा पनि सोही विषयमा छलफल भएको थियो ।

सो भेटमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली खारेज नगरेकाले फैसला मान्नै पर्ने बाध्यता नभएकोले पुर्ननियुक्ति गरेर जान सकिने बताएका थिए। यो हिसावले सरकारले सर्वोच्चले भने अनुसार आईजिपी नियुक्त गर्ने आधार र कारण समेत स्पष्ट रुपमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख गरेर पुन जयबहादुर चन्दलाईनै आईजिपीमा नियुक्त गर्न सक्छ । किनकी एक महिना अघि सरकारले योग्य देखेको चन्दलाई अहिले अयोग्य भन्न मिल्दैन ।

दोस्रो विकल्प
दोस्रो विकल्पको रुपमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावलीका विषयमा प्रश्न उठाएकाले उक्त नियमावलीनै संशोधन गरेर सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सक्छ । यो अभ्यास छिमेकी मुलुक भारत लगायत अधिकांश मुलुकमा न्यायपालिकाले अप्ठ्यारो पार्दा प्रयोग हुने सुत्र हो। भरतमा त यसको अभ्यास पटक पटक हुने गरेको छ ।

सर्वोच्चले कुनै फैसलामा बोल्यो र सरकारले त्यो कार्यन्वयन गराउन सक्ने अवस्था भएन भने सर्वोच्चले ब्याख्या गरेको ऐन वा नियमावलीनै संशोधन भएर सरकारले चाहेको व्यक्तिको नियुक्ति भएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारले दोस्रो विकल्पको रुपमा नियमावली संशोधन गरेर आफु अनुकुल बनाउन सक्छ । नियमावली मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन हुने भएकाले पनि यो सरकारका लागि ‘सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाचिने’ उत्तम उपाय हो । यस विषयमा पनि कांग्रेस सभपाति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालबीच छलफल भएको छ ।

तेस्रो विकल्प
तेस्रो विकल्पको रुपमा सरकारले चन्द र नवराज सिलवाल दुवैलाई आईजिपीमा बढुवा गरी सिलवाललाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारको रुपमा पदस्थापना गर्ने र चन्दलाई प्रहरी हेडक्वाटरमा पदस्थापना गर्न सक्छ ।

यसबाट सर्वोच्चको फैसला पनि कार्यन्वयन हुने र सरकारको उदेश्य पनि पुरा हुन सक्छ । यस विषयमा पनि छलफल भैरहेको स्रोतको दावी छ । यस्तो अभ्यास नेपाल प्रहरीमा विगतमा पनि भएको छ । यद्यपी यस विषयमा कांग्रेस त्यति सकारात्मक छैन । उसले सिलवालले अदालतमा समेत ‘सेटिङ’ गरेर फैसला गराएको भन्दै उसलाई बढुवा गर्ने पक्षमा छैन ।

चौथो विकल्प
चौथो विकल्पको रुपमा संविधानको धारा ७५ मा उल्लेख भएको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने प्रावधान विपरित सर्वोच्चले फैसला गरेकाले संविधान विपरित भएको भन्दै फैसलामा सहभागि प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्की लगायत ६ जना न्यायधीशलाई तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर निलम्वन गर्ने र चन्दलाई महानिरीक्षकमा पुन नियुक्ति गर्ने ।

माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरु प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले यस अघि लोकमानसिह कार्कीले जस्तै कार्यकारी अधिकार खोसेर सरकारको काममा हस्तक्षप गरी निर्देशन गर्ने गरेको भन्दै महाअभियोगमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । तर कांग्रेस भने सकभर महाअभियोगमा नजाउ भन्ने पक्षमा छ । मधेसवादी दलहरुले त ‘लोकमानले टंगालबाट गरेको शासन अहिले सुशीलाले रामशाहपथ बाट गरेको’ भन्दै महाअभियोगमा जानु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
डिजिटल दैनिकबाट । 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..