भारतसँग भएका १६ सन्धी -सम्झौता, क – कसले गरे राष्ट्रघात ? (इतिहासको सिंहावलोकन)

sughauli mahakali

सुगौली सन्धी 
सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो। यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो। यो सन्धिमा ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्श थिए।

सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्यो । यस अघि फ्रांसका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा एक तिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो । यस अन्तर्गत सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ, यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज-नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ(वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा(वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू।

तराई क्षेत्रका केही भागहरू सन् १८१६मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली रकञ्चनपुर) सन् १८६५मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँमुलुक भनिन्छ।

नेपाल अधिराज्यमा प्रवेश पाउने ब्रिटिश प्रतिनिधि एडवार्ड गार्डनर नैं प्रथम पश्चिमी प्रतिनिधि भए। उनी उत्तर काठमाडौंको एउटा परिसरमा बसे, जुन परिसरलाई लाजिम्पाट भनिन्छ र यहाँ भारत र ब्रिटिशका दूतावासहरू छन्। सुगौली सन्धिलाई सँच्याउने अर्को सदाको निम्ति शान्ति एवं मैत्री सन्धि डिसेम्बर १९२३मा भयो जसमा ब्रिटिश प्रतिनिधिलाई ब्रिटिश राजदूतको दर्जा दिइयो। भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत र नेपाल बीच ताजा सम्बन्ध राख्न अलग्गै सन्धि गरियो। सुगौली सन्धि हुनु अघि दार्जीलिंग,पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण-पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भूभाग थियो। परन्तु वर्तमान कालमा यी क्षेत्र भारतका भूभाग पर्छन् ।

sughauli

नेपालले स्वेच्छाले सुगौली सन्धि गरेको थिएन
१. ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीले सन्धिको मस्यौदा तारिक २ दिशम्बर १८१५ गर्‍यो जसमा लेफ्टिनेन्ट् कर्नल प्यारिस् ब्राडशाले हस्ताक्षर गरेका थिए, सो सन्धि हस्ताक्षर गरेर १५ दिन भित्रमा फिर्ता पठाउने अन्तिम चेतावनी दिंदै नेपाल पठाइयो। नेपाललाई ती शर्तहरू मंजूर थिएनन्, यस कारण नेपालले तोकिएको म्यादमा हस्ताक्षर गरेन। त्यसपछि ब्रिटिश ईस्ट इन्डिया कम्पनीले काठमाडौंमा आक्रमण हुन गइरहेको हल्ला फिंजाउनुका साथै सेनाको हलचल गरायो। राजधानीमा आक्रमण अपरिहार्य बुझेर सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बन्यो।

२. सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादिएको थियो, राजा तथा उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यसमा हस्ताक्ष‍र गर्न चाँहदैनथे। तर नेपाल बाध्य बन्यो- यसका शर्तहरू मान्न। पण्डित गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले सुगौली भन्ने ठाउँमा ब्रिटिशको शिविरमा गई ४ मार्च १८१६ का दिन यस सन्धिमा हस्ताक्षर गरे।

३. नेपालले १५ दिने म्यादलाई लत्याएर ९३ औं दिनमा हस्ताक्षर गरयो। सन्धि सोही दिनदेखि लागू गरियो ।

सन्धिको वैधता

१. सन्धिको अनुच्छेद ९मा राजाद्वारा सन्धि मंजूर् गरिनु पर्ने कुरा लेखिएको थियो तर राजा गीर्वाण युद्ध बिक्रमबाट यस्तो गरेको कुनै रिकर्ड छैन।

२. ब्रिटिशलाई नेपालले सन्धिको पालना गर्दैन भन्ने ठूलो डर थियो यस कारण गभर्नर जेनेरल डेबिड अक्टरलोनीले ब्रिटिश सरकारको पक्षबाट सन्धि लागू भएको पुष्टि गरे र सन्धिको एक प्रति चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई सुम्पियो!

सीमा विवाद
सन्धिमा राष्ट्रको सीमांकन स्पष्ट नभएकोले आज पनि विवाद कायम छ। १. सन्धिमा सीमा रेखा स्पष्ट नभएकोले सीमांकन गर्न समस्या परिरहेछ। लगभग ६०००० हेक्टेयर जमीनमा आज पनि विवाद छ।यी जमीनहरूमा दाबी प्रतिदाबी, बहस आदी चलिरहेका छन्। २. परिणाम स्वरूप नेपाल भारत सीमामा अतिक्रमणका आरोपहरू एकार्कामा लगाइन्छ । यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरू छन्। यिनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र,टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले थोरी आदि हुन्।

सुगौली सन्धिको पूर्णपाठ

(इ.सं. १८१५ डिसेम्बर २)

१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनु भन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र तीभूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन् (काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्णतल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची रटिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फकोसम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटकोघाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ,यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खालीसेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु जजस्को स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिशसरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुइ लाख रुपैया पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँडिनेछ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर रहस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्यागगर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्नस्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरु बीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिससरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवाअमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमारहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्धारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदनलेफि्टनेन्ट कर्नल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सो भन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदनगराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

यस सन्धिमा बिबादमा नपरेका नेपाल अधिकृत भूभागहरु पनि कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान भएकाले नेपालले यस सन्धिमापरेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो सहमति र असन्तुष्टि प्रकट गरेको हुँदा नेपाल र कम्पनी सरकारका बीच केही तराई फिर्ता गर्नेप्रयोजनका निम्ति अर्को आंशिक सन्धि भयो । ८ डिसेम्बर १८१६ मा भएको पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीका बीचको तराई फिर्ता भयो तरमूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो ।

१९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि (सन् १९५० जुलाई ३१)

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।
२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावनादेखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।
३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरीय राख्न मन्जुर गर्छ ।
४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाईस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्तिमन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।
५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा,गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।
६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्नामुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुलगर्छ ।
७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमाभाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन्।
८. जहातक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारकाबीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।
९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।
१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

महाकाली सन्धि
छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जलस्रोतसम्बन्धी बेलाबेलामा हुने गरेका सन्धि सम्झौताहरूले नेपालको राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पार्ने गरेको थियो जुन अध्यावधि कायमै छ । मातृकाप्रसाद कोइरालाले कोशी र वीपी कोइरालाले गण्डक गरी दुई छुट्टाछुट्टै सम्झौता भएका थिए । त्यसमा रहेका कमीजोरीहरूलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर दशकौँदेखि वामपन्थीहरूले राजनीति गर्दै आएका थिए । उनीहरूले नेकालाई भारतसँग झुकेर सन्धि–सम्झौता गरेको, राष्ट्रियतालाई तिलाञ्जली दिएको, भारतको दलाल गरेको जस्ता आरोपहरू लगाउँदै, आलोचना गर्दै आएका थिए । जसले गर्दा नेपालमा कांग्रेस विरोधी जनमत तयार गर्न सजिलो भएको थियो ।

renegotiating the mahakali treaty in the changing geopolitics of nepal 1 638

वि.सं.२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको पहिलो आमनिर्वाचनबाट नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहन पुग्यो । संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको भूमिका पनि उत्तीकै महत्वपूर्ण हुने भएको हुँदा उसले सोही अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गर्‍यो । मनमोहन अधिकारीले सरकारलाई जलस्रोत हाम्रो सन्दर्भमा पेट्रोल जत्तिकै महत्वपूर्ण स्रोत र विषय भएकोले त्यस सम्बन्धमा विचार पु्‍र्‍याएर नेपालको जलस्रोत विकास गर्ने सम्बन्धमा कम्तीमा पनि सार्क राष्ट्रहरूलाई समावेश गराउनेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने सुझाव दिनु भएको थियो (गोरखापत्र, वि.सं.२०४८ मङ्सिर १९) । तर उक्त सुझावलाई कुनै महत्व नदिई प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट भारत भ्रमणका क्रममा टनकपुर सन्धि गरियो ।

वि.सं.२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकारको गठन भएपछि टनकपुर विवादलाई समाधान गर्ने र नेपाल भारतबीच समानान्तर पारस्पारिक हितमा आपसी सम्बन्धलाई गाढा र सुमधुर कसरी बनाउने भन्ने जिम्मेवारी उहाँमाथि नै आएको थियो । तथापि भारत भ्रमण गरेका बेला जलस्रोतको उपयोगको मामिलामा महाकाली नदीको स्तर निर्धारण गर्नमा कसरत गर्दै टनकपुर सम्झौता सम्बन्धी विवाद नटुङ्ग्याएसम्म महाकाली प्याकेज डिल अगाडि नबढाउने विचार प्रस्तुत गर्नु भएको थियो (शिवाकोटी, वि.सं.२०५८, पृ. २३९) । तर सरकारको कार्यकाल छोटो भएकोले त्यस बारेमा कुनै काम हुन सकेन । त्यसपछि गठन भएको सरकारले अगाडि वढाएको महाकालीको एकीकृत विकास सम्बन्धी अवधारणालाई एमालेले पनि सहमति जनायो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण गएका बेला एमालेको सहमति पाएर मिति २०५२-१०-१५ दुई देशका प्रधानमन्त्री स्तरमा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भयो । सन्धिमा हस्ताक्षर भइसकेपछि जुनसुकै उद्देश्यले भए पनि त्यसको जस लिन होडबाजी चलिरहदा एमालेले सन्धिका विविध पक्षबारे गहिरो अध्ययन र विश्लेषण बिना नै स्वागत गर्न पुग्यो ।विगतमा भएका त्यस खालका सन्धि सम्झौताको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने पार्टीले सन्धिको स्वागत र समर्थन गरेपछि त्यो विषय मुलुकका लागि चर्चा, छलफल र बहसको विषय बन्न पुग्यो ।

अर्कोतर्फ विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरू सन्धिको आलोचना र विरोध गर्दै सडकमा ओर्लिन थालेपछि एमालेभित्र पनि सन्धिका विषयमा एउटै मत रहेन सकेन । सुरुमा महाकाली सन्धि जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बोकेको भए पनि केहीले कुनै हालतमा सन्धि पास गर्नु हुँदैन भन्ने, केहीले सन्धि पास गर्नुपर्छ तर सुधारको ग्यारेष्टी हुनुपर्छ भन्ने र केहीले सुधार गरेर वा त्रुटी हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने मत राख्नथाले । फलत: सन्धिका बारे थप अध्ययन र विश्लेषण नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने दवाव बद्दै जादा के.पी.ओलीको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय गर्‍यो (नेकपा एमाले, वि.सं.२०५४ फागुन, पृ. १२५) । माथि उल्लेख गरिएका मतहरूमध्ये मनमोहन अधिकारी सुधार गरेर त्रुटी हटाएरमात्र सन्धि पारित गरिनु पर्छ भन्ने अडानमा रहेनु भएको थियो ।

केपी ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना समेतको महाकाली नदिको हकहित र विकास सम्बन्धी सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा तत्कालीन एमालेभित्र दुईवटा फरक दृष्टिकोणहरू देखापरे । त्यतिमात्र होइन प्रतिवेदन तयार पार्न गठन भएको कार्यदलका सात सदस्यमध्ये चार सदस्यले सन्धि पास गर्न नहुने भनि धारणसमेत प्रस्तुत गरे । यसरी हेर्दा एउटा पक्षले महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा र अर्को पक्षले राष्ट्रघाति रहेको भन्ने पक्षमा निष्कर्ष निकाल्यो । एमाले सत्तामा जाने पार्टी हो भन्ने नाममा भारतलाई खुशी पार्न सकिएन भने सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्दछ भन्ने भित्री आसयले घर गर्न थाल्योे (श्रेष्ठ, वि.सं.२०५५, पृ. १२२) ।

त्यसरी एउटै पार्टीभित्र एउटै विषयमा ठीक विपरित निष्कर्ष निकाल्नुको अर्थ पार्टीभित्र दृष्टिकोणमा विभाजन रहेको छ भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । सोही कुराको झलक पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको २९औं बैठकमा पनि देखियो । राष्ट्रिय हित अनुकुल हुने गरी एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरी यथास्थितीमा नै सन्धि अनुमोदन गर्नु पर्छ भन्ने र सन्धिलाई राष्ट्रिय हित अनुकुल सुधार नगरी अनुमोदन गर्नु हुन्न भन्ने पक्षबीच स्पष्ट रुपमा दुई भागमा विभाजित हुनपुग्यो (मिश्र, वि.सं.२०५८, पृ. ३४२) ।

महाकाली सन्धिलाई पास गर्ने वा नगर्ने भन्दै ६ दिनसम्म लगातर बैठक चल्यो । बैठक लम्बिदै गएर कुनै टुङ्गोमा पुग्न नसकेका बेला दबाब दिने उद्देश्यले केपी ओलीले ‘सन्धिमा सहमति गर्दाताका हस्ताक्षर गर्न महासचिव र आफू भाङ् खाएर गएका थियौँ ? भनेर सन्धिमा थप सुधारको अडानमा रहेका नेताहरूलाई चुनौती दिनु भएको थियो (बुधबार साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ आश्विन ९) । तथापि अन्तिम निर्णयका लागि मतदान नै गर्नु पर्‍यो ।

पहिलो पटक खुला मतदान हुँदा सन्धिका पक्ष र विपक्षमा १७-१७ मत पर्‍यो । त्यही दिन दोस्रो पटक गोप्य मतदान हुँदा पक्ष र विपक्षमा १७-१६ भई बहुमतले अथवा १ मतको अन्तरले सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय भयो (मैनाली, वि.सं.२०७० जेठ ११)। त्यसपछि एक थरिले आफूहरूले जितेको महसुस गरे भने अर्का थरिले हारेको अनुभव गर्न थाले । त्यसरी जुन खालको शैली र प्रक्रिया अपनाएर एकै दिनमा पटकपटक मतदान गराएर जसरी पनि सन्धि पास गराउने पक्षको बहुमत पुर्‍याउने खेल खेलियो, त्यस खालको प्रक्रियाबाट मनमोहन अधिकारी असन्तुष्ट हुनु भएको थियो । सन्धिको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र उठेका अन्तरिक विवादलाई समाधन गर्नु भन्दा सन्धि अनुमोदन गरेर भारतलाई खुशी पार्ने अभियानमा पार्टी नेतृत्व लाग्यो । पार्टीको आफ्नो भविश्य भन्दा विदेशीको स्वार्थमा लाग्नु नेतृत्वको कमजोरी थियो । जुन पछिल्ला दिनमा पार्टी विभाजनको एउटा कारण बन्न पुग्यो ।

पार्टीले महाकाली सन्धिका बारेमा अन्तिम निर्णय लिने समयतिर दम र ज्वरोका कारण बिरामी भएर मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो । उहाँ बिरामी परि उपचारका क्रममा रहेको कुरालाई सन्धि पास गराउन सजिलो होस् भनी अस्पताल भर्ना भएको भनी टिप्पणी हुने गरेका थिए । तर वास्तवमा त्यस्तो थिएन । पञ्चायती शासनकालमै फोक्सो एउटाले मात्र काम गरेको छाती टाउकोमा सिकायत रहेको भन्दै उहाँको स्वास्थ्यका बारेमा सार्वजनिक रुपमा नै चर्चा हुने गरेको थियो (मैनाली, मिति अनु., पृ. १२६) ।

दमका दीर्घरोगी भएका कारण बेलाबेला स्वास्थ्य समस्या व्यहोर्दै आउनु भएको थियो । महाकाली सन्धिका बारेमा सदन र एमालेको केन्द्रीय कमिटीभित्र भएको छलफलमा भाग लिन नपाए पनि उपचार कक्षबाटै सन्धि यथावत रुपमा पारित गर्नुहुन्न भन्दै आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्नु भएको थियो । उहाँले ‘यथावत रुपमा महाकाली सन्धि पास गरेर मर्ने बेलामा आफू कलङ्कित हुन नचाहेको बरु उक्त सन्धि पारित गर्ने हो भने कोशी, गण्डकी र टनकपुर सन्धिलाई असमान सन्धि भन्दै आएको प्रति पहिले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र त्यसपछिमात्र सो सन्धि पास गर्नु पर्छ’ भन्दै असहमति प्रकट गर्नु भएको थियो (युगसम्बाद साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १५) ।तर मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आउँदा उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य देवराज घिमिरेले उहाँको विचारभन्दा विपरित सन्धि गर्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए । जुन व्यवहारबाट उहाँ झनै रुष्ट बन्नु भएको थियो । तर पार्टीको अध्यक्ष हुनुका नाताले नकारात्मक टिप्पणीलाई सार्वजनिक गर्नु भएन ।

मनमोहन अधिकारी स्टे्रचरमा चढेर भए पनि निर्णय गर्ने बेलामा आउनु पथ्र्याे भन्ने सहाना प्रधानको भनाई रहेको थियो (श्रेष्ठ, वि.सं.२०६० पृ. १९३) मनमोहन अधिकारी पनि आफ्नो नामको मत अर्काले राखिदिएको र त्यो पनि आफ्नो विचार विपरित भएकोले त्यस व्यवहारबाटअसन्तुष्ट हुनु हुन्थ्यो । त्यसैले सन्धि पास गरिसकेपछि बसेको स्थायी समितिको बैठकमा संसद र पार्टीबाट समेत सार्वजनिक गरिसकेको विचार विरुद्ध आफ्नो मत हाल्न लगाएर आफ्नो विचारलाई ज्युँदै मारेको भनी आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको थियो (युगसम्वाद साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १५) । हुन पनि कुनै एक व्यक्तिको मत अरु कसैले हाल्न पाउँदा उक्त व्यक्तिको भावना भन्दा फरक विचारमा भोट दिनु सरासर गलत देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई भोट हाल्ने मौका दिनु मनमोहन अधिकारीको भित्री रुपमा सन्धि पास गराउने खेल थियो भन्नेहरूलाई बल पुगेको थियो तथापि त्यसमा सत्यता देखिदैन ।

नेकपा एमालेको समर्थनमा २०५३ असोज ४ गते संसदबाट महाकाली सन्धि अनुमोदन भयो । त्यसलगतै उत्तेजित भएका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भिडले पार्टीका महासचिव माधव कुमार नेपाल र सोही दलका नेता के.पी.ओलीका विरुद्ध नारावाजी लगाउनुका साथै पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेमप्लेटसमेत उखेलेर फ्याँकिदिएका थिए (ढुङ्गाना, वि.सं.२०६३, पृ. १४०) । महाकाली सन्धि अनुमोदनको सिलसिलमा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको अवज्ञा गरिनु अनुशासनहिन कार्य थियो । तर यस्तो देखिन्थ्यो कि सन्धिका बारेमा उठाइएको किचलो नेताहरूका बीचको टकराव नै प्रमुख कारण थियो ।

त्यो विवाद एकले अर्कोलाई कमजोर बनाएर आफू शक्तिशाली हुने बाटो खोजेको बेलामा उठेको विवाद थियो । मनमोहन अधिकारीको हकमा त्यो कुरा लागु हुदैनथ्यो । उहाँ कुनै नेतालाई कमजोर बनाउनेभन्दा सधै भरी त्यस्तै विवादका बीचमा सामन्यजस्यता ल्याउने काममा लाग्ने गर्नु भएको थियो । उमेर र शक्तिका हिसावले उहाँमा त्यति धेरै महत्वाकाङ्क्षा पनि थिएन । पछिल्लो समय राजनीतिक रुपमा आफू शक्तिशाली हुनुभन्दा पनि पार्टी नफुटोस् र एकीकृत अवस्थामा नै रहिरहोस् भन्ने चहाना प्रवल रहेको देखिन्थ्यो ।

महाकाली सन्धिपछि पार्टीमा उठेको विवादको प्रभाव गाउँगाउँ र चिया पसलसम्म पुग्दै जाँदा पार्टीमा अल्पमत र बहुमतको नामले नेताहरूलाई छुट्याउन थाल्योे । एक पटक सरकारमा गएर जनतासमक्ष चिरपरिचित रहेको पार्टीभित्र उठेको त्यो विवादलाई विपक्षीहरूले ठूलै महत्वका साथ उचाल्न थाले । विस्तारै एमाले पार्टी फुट्ने हल्ला पनि फैलिदै गयो । उक्त सङ्कटबाट पार्टीलाई उतार्नु पर्ने जिम्मेवारी पार्टी अध्यक्ष एवम् अभिभावकका रूपमा रहेका मनमोहन अधिकारीको काँधमा थियो । उहाँले पार्टी अनुसाशन उल्लङ्घन नगर्न वारम्वार पार्टी नेताहरूलाई अनुरोध गर्नु भयो तर पनि नेताहरूले आफूलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न थालेका थिए । नेताहरू अनुशासन तथा पद्धतिको सीमाभित्र नरही आफूूलाई माथि ठान्ने प्रवृति बढ्दै गएको थियो ।

त्यस्तो प्रवृत्तिलाई समयमा नै नियन्त्रण गर्न आवश्यक ठान्दै ‘अनुशासन र पद्धति भनेको कार्यकर्ताहरूले मात्र होइन नेताहरूले पनि मान्नु पर्ने र पालना गर्नु पर्ने विषय भए पनि आफूलाई मत्ता हात्ती जस्तो ठानेर वार बन्देज भत्काउने प्रवृत्र्ति डरलाग्दो रुपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तो प्रवृत्र्तिका विरुद्ध औंला ठड्याउनुस्’भन्दै कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भएको थियो । कसैले आफू पार्टीको कुनै पदमा बसेकै हिसावले ठूलो ठानेर जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच्छ भने त्यो गलत हो । उहाँको त्यो भनाई आफूले सम्झाउन खोज्दा नमान्नेहरूलाई कार्यकर्ताको साथ लिएर दवाव दिने उद्देश्यले आएको थियो ।

विवादको केन्द्रमा रहनु भएका माधव नेपाल र वामदेव गौतमलाई मनमोहन अधिकारीले कहिले एक्लाएक्लै र कहिले सँगै राखेर विवादलाई थप नचर्काउने गरी सहमतिमा ल्याउने प्रयास गरि रहनु भयो । उहाँले वामदेव गौतमलार्ई ‘आफू पनि व्यक्तिगत रूपमा सन्धि तत्कालमा पास गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा भए पनि पार्टीको बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको विरुद्ध आवाज उठाउँन मिल्दैन । त्यसबाट केही गल्ती भएको छ, त्यसलाई पनि सच्याउन सकिन्छ । यसको समाधानको बाटो छ र त्यो बाटो खोज्नु पर्छ’ भन्ने सल्लाह दिनु भएको थियो (बुधवार साप्ताहिक, वि.सं.२०५३ असोज १६) ।

सन्धि पारित भैइसकेको अवस्थामा आफ्नो फरक मत राख्नु नै उत्तम विकल्प थियो भने अर्को तर्फ एउटा जिम्मेवार नेताले हुनुका नाताले भैसकेको सन्धिबाट कसरी बढी उपयोगी बनाउने र राष्ट्रका पक्षमा ल्याउने भनेर सोच्नु पर्ने कुरा आफैमा महत्वको थियो । त्यसै गरी माधव नेपाललाई ‘महासचिव हुनुका नातले सिङ्गो पार्टीेको भावनालाई समेटेर स्थायी समिति, केन्द्रीय समिति, संसदीय दलमा स्पष्ट कुरा राख्नु पर्ने सुझाव दिनु भयो ।

जसबाट विवाद केहीहदसम्म भए पनि मथ्थर हुने छ र सबैजना जिल्ला जिल्लामा एक भएर जादा तलसम्म पुगेको विवाद हट्ने छ भनेर सम्झाउनु भउको थियो (भुसाल, वि.सं.२०६९ वैशाख १३) । फलतः मनमोहन अधिकारीले भने झैँ केन्द्रीय कमिटीको ३० औं बैठकले महाकाली सन्धिका उपलब्धिहरूको रक्षाको लागि एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने र पार्टी अनुशासन भङ्ग गर्नेहरूले यथोचित कारवाही सहन गर्नु पर्ने, सन्धिबारे पार्टीमा विवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर भयो (नेकपा एमाले, वि.सं.२०५४ फागुन पृ. १२७) । पार्टीको उक्त निर्णयपछि तत्कालका लागि केही हदसम्म विवाद सुल्झाएको अवस्था थियो । तर नेताहरूका बीच मन सफा थिएन । बरु एक अर्कामाथि जाइलाग्ने ऐनमौका कुरेर बसेका थिए भन्ने कुरा पछिल्ला घटनाले देखायो !

गण्डक सम्झौता

सप्तगण्डकी भनेर पनि चिनिने गण्डकी नदीको मूलस्रोत गोसाईकुण्डदेखि मुस्ताङसम्म परेको पानी हो । नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रमा जलाधार क्षेत्र रहेको यस नदीको तिब्बतमा करिब ५ हजार ३ सय ३४ वर्ग किलोमिटर र नेपालमा करिब २९ हजार ६ सय २६ वर्ग किलोमिटर जलाधार क्षेत्र छ । त्रिशुली, बूढीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, दरौंदी, मादी, सेती र कालीगण्डकी मिलेर यो नदी बनेको छ । चितवन उपत्यकाका पूर्वी राप्ती र रिउ नदी पनि यसैमा मिसिन्छन् । आºनो जलाधार क्षेत्रबाट देवघाट, चितवन र नवलपरासी जिल्ला हुँदै चुरे शृङ्खला छेडी यो नदी भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा प्रवेश गर्दछ । यही नदीको बहाव रोकिने गरी नवलपरासीमा बाँध बनाउन भएको सम्झौतालाई नै गण्डक सम्झौता भनिन्छ ।

गण्डक सम्झौता नेपालको जननिर्वाचित सरकारले गरेको पहिलो सम्झौता हो । यसमा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि.पी. कोइरालाको मन्त्रिमण्डलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा र भारत सरकारका तर्फबाट तत्कालीन भारतीय राजदुत भगवान सहायले हस्तक्षर गरेका छन् । १९५९ डिसेम्बर ४ (वि.सं.२०१६ मंसिर १९) गते काठमाडौंमा यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘कोशी सम्झौता’ पछि भारतले नेपालका ठूला नदीहरूमध्ये सप्त गण्डकी नदीमा आँखा गाड्यो । बिहारमा बाढी व्यवस्थापन, सिंचाइ एवं जलविद्युत उत्पादनका निम्ति भारतको पटक पटकको दबाब पछि उक्त सम्झौता भएको थियो ।

अँग्रेजहरूले गण्डकबाट सिँचाइ गर्ने सोच सन् १९७० को दशकमा नै बनाएका थिए । १८७४ मा सिँचाइप्रणाली त बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन । १८९६ मा विहारमा अनिकाल परेपछि नहर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पुनः अगाडि आयो । १९०३ मा त्रिवेणी नहरको निर्माणकार्य सकियो । त्रिवेणी नहर १९०९ मा सञ्चालनमा आएपनि नियमित हुन सकेन । १९४६ मा भारतका तत्कालीन केन्द्रीय कृषिमन्त्री डा. राजेन्द्रप्रसादले विहार सरकारलाई गण्डक नदीको विकास गर्ने उद्देश्यले एक पत्र लेखे जसमा भारतको सारन, चम्पारन, मुजºफरपुर, गोरखपुर तथा नेपालका केही भागमा सिँचाइ सम्भाव्यता अध्ययन गर्न अनुरोध गरिएको थियो । त्यसको केही समयपछि सरकारले पञ्जाब सिँचाइ विभागका वरिष्ठ इन्जिनियर एम.पी. महेशलाई अध्ययनका लागि बोलायो र उनकै संयोजकत्वमा गण्डक ब्यारेज आयोजनाको खाका तयार भयो । १८ फेब्रुअरी १९५९ मा नेपालमा पहिलो आम चुनाव भयो । जसमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल ग¥यो । त्यसै वर्ष २७ मे का दिन विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यसको झन्डै ६ महिनापछि ४ डिसेम्बर १९५९ (वि.सं. २०१६ मंसिर १९) मा गण्डक ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

भारतको दोस्रो पञ्चवर्षीय आयोजनामा गण्डक आयोजना समावेश भइसकेको थियो । कोसी सन्धिपछि विरोधका कारण चुनाव अघिका कुनै पनि नेपाल सरकारले गण्डक सम्झौता गर्न सकिरहेका थिएनन् । सन् १९५९ को जून महिनामा नेपाल भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री नेहरूले नेपालले सहयोग नगर्ने हो भने गण्डक आयोजनाभारतीय भूमिमै निर्माण गरिने धम्की दिएका थिए । आयोजना निर्माण स्वीकृतिका लागि भारतले निकै दबाब दिएको थियो ।

सन्धि अनुसार ब्यारेजको पूर्वी मुख्य नहरबाट पश्चिममा बिहारको ९ लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रफल कायम गरियो, तर सन्धिसँग संलग्न चिठीले नेपालको सो क्षेत्रफल कम हुने कुरा प्रस्ट गरेको छ । चिठीमा बाग्मती नदी पश्चिमतर्फ सर्दै गरेका कारण यसलाई रोक्नुपर्ने र त्यो गर्न नसके कमान्डक्षेत्र ३७ हजार २ सय हेक्टर मात्रै हुने बेहोरा उल्लेख छ । सन्धिमा पश्चिम नेपालमा नहर निर्माण गरी १६ हजार हेक्टर र पश्चिमी मुख्य नहरबाट निकालिएको शाखाबाट जम्मा २० हजार हेक्टर कुल क्षेत्रफल सिँचाइ गर्ने प्रावधान राखियो । पश्चिमी मुख्य नहरले विहार र उत्तर प्रदेशको ९ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइ गर्ने प्रस्ताव थियो । सन्धिमा नेपालको सुरजपुरामा १५ मेगावाट क्षमताको विद्युतगृह निर्माण गर्ने र उत्पादित विजुली वितरण गर्ने प्रावधान पनि राखियो । पानी प्रयोग गर्ने अधिकारबारे गण्डक सन्धि (अनुच्छेद १०) मा निम्न व्यवस्था गरियो !

‘गण्डक नदी तथा यसका सहायक नदीहरूबाट आवश्यकताअनुसार विभिन्न समयमा सिँचाइ अथवा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारसँग रहिरहनेछ र संलग्न कार्यतालिकाअनुसार परियोजनालाई चाहिने पानीको परिमाणमा असर पुग्ने देखिएको अवस्थामा श्री ५ को सरकार आफ्नो अधिकार प्रयोग नगर्ने सहमति जनाउँछ ।’ चार वर्षपछि सन् १९६४ मा गण्डक सम्झौताको संशोधन भयो । संशोधित सम्झौतामा यो अनुच्छेद हटाएर निम्नानुसार उल्लेख गरियो– ‘गण्डक तथा यसका सहायक नदीहरूबाट आवश्यकताअनुसार समय–समयमा सिँचाइ वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि पानी प्रयोग गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारसँग रहनेछ, तर अन्तर्जलाधारक्षेत्रको प्रयोग गर्न फेब्रुअरीदेखि अप्रिल महिनासम्मका लागि नेपाल र भारत सरकारले नयाँ सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।’
अघिल्लो प्रावधानभन्दा यो प्रावधान नेपालको हितमा देखिन्छ । तर अन्तर्जलाधारक्षेत्रको प्रयोग गर्नका लागि नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानले गण्डकको पानीमाथि नेपालको अधिकार फेरि पनि कुण्ठित नै हुनपुग्यो । सम्झौता अनुसार भारतलाई पानी नपु¥याई नेपालले गण्डकमा कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने भएन ।

गण्डक सम्झौताको नेपालमा उतिबेलै विरोध भयो । विरोधमा प्रजापरिषद्, के.आई.सिंह र कम्युनिष्ट पार्टीहरू सं्रलग्न थिए । १४ जुन १९६० मा कम्युनिष्ट पार्टीको पहलमा सन्धिको विरोधमा प्रदर्शन गरियो । वामपन्थी नेता शम्भुरामले त्यतिबेला भनेका थिए– ‘सन्धिले नेपालको कृषि मात्र नभएर औद्योगिक वृद्धिमा पनि नकारात्मक असर परेको छ ।’

gandak

के छ सम्झौतामा ?

१३ धारामा प्रस्तुत गण्डक सम्झौताका मुख्य प्रावधानहरू निम्न छन्ः

क) गण्डकी नदीमा ब्यारेज, तटबन्ध निर्माणका निम्ति ठूलो नेपाली भूभाग दुई सय वर्षका निम्ति भारतलाई दिनुपर्छ । (जसको मुआब्जा भारतले दिने भनेतापनि दिएको छैन ।)
ख) आयोजनाबाट भारतले बिहारको १८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न पाउँछ भने नेपालले मात्र ४० हजार हेक्टर जमिन सिंचाई गर्न पाउँछ ।
ग) नेपालको सुरजपुरामा ५५ लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन गरिन्छ र त्यसबाट १० हजार किलोवाट विद्युत नेपालले किन्नुपर्छ ।
घ) आयोजनालाई चाहिने पानीको मात्रामा कमी आउने गरी त्रिशुली, बुढीगण्डकी, सेती, कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी लगायतका नदीका मूलसम्मै कुनै आयोजना निर्माण गर्न नपाइने बन्देज छ ।
ङ) नेपाली भू–भागमा बनेको उक्त आयोजना भारत सरकारको सम्पतिका रूपमा रहन्छ ।

यसरी कोशीभन्दा झनै देशघाती सम्झौता गण्डक सम्झौता हुनपुग्यो । अहिले पनि गण्डकबाट भारतीय भूमि सिंचाई भईरहेको छ । गण्डक बाँधबाट दुई वटा नहरहरू निकालिएको छ । ७८ किलोमिटर लम्बाई भएको पूर्वी गण्डक नहरले भारतको विहार क्षेत्र सिंचाई गर्दछ । त्यस्तै गण्डकको पश्चिमबाट निकालिएको पश्चिम नहरले नेपाली भूमि हुँदै भारतको उत्तर प्रदेशमा सिंचाई गर्दछ । नेपाली भूमिबाट गएको त्यो नहरको दाँयाबाँया नेपाली किसानहरूो खेत सिंचाई अभावले पट्पटी फुटिरहेका हुन्छन् । नेपाली किसानहरूले आºनै आँखा अगाडि बगिरहेको गण्डकको पानी खेतमा लगेर सिंचाइ गर्न पाउँदैनन् । अनि नेपाल कसरी कृषिमा आधारित हुनसक्छ ? हो, नेपालको लागि भनेर गण्डक ब्यारेजको करिब डेढ किलामिटर उत्तरपट्टि एउटा नहर बनाइएको छ । तर यस नहरको मुख अग्लो पारी बनाइएको हुनाले हिउँदमा नदीमा पानी कम भएको समयमा यसबाट सिंचाई असम्भव छ । त्यस्तै वर्खामा आएको बाढीले नेपालमा डुबान हुने गरेको छ । नेपाली भूमि हुँदै बगेको गण्डक पश्चिम नहरको कारण नहरमुनि भएर बग्ने खोल्साखोल्सीको पानीको निकास रोकिन पुग्दा नवलपारासीका १३ भन्द बढी गाविसका हजारौंहजार जनताले वर्षेनी डुबानको समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यसरी गण्डक बाँधले नेपालको अहित गरेको छ । गण्डकीको पानीले नेपाली भूमि नै सिँचाइ गर्न सकिन्थ्यो । तर भारतीय हस्तक्षेपकै कारण हुन सकेन । यसको एउटा दृष्टान्त सरदार भिमबहादुर पाँडेको पुस्तक ‘त्यस बखतको नेपाल’ को भाग २ मा पाउन सकिन्छ । नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्रले २०३९ सालमा प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकको पेज नं.३०१ देखि ३०३ मा लेखिएको दृष्टान्तलाई यसरी संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ !

‘वि.सं. २००५ सालमा कालीगण्डकीको पानी नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पश्चिममा सुरुङ्गबाट झार्ने र २२ हजार किलोवाट बिजुली नकिाल्ने, त्यहाँबाट भैरहवा, लेश्वर र काठमाडौंसम्म बिजुली लैजाने, यस बीचमा औंलो उन्मूलन गर्ने, नवलपुरमा सिँचाई गर्ने र हेटौडादेखि नारायणघाटसम्म बाटो बनाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसका लागि आवश्यक खर्च र प्राविधिक शक्तिको समेत चाँजो पाँजो मिलाइएको थियो । सो काम सुरु गर्न बेलायती कम्पनीसँग तयारी भएकै बेला तत्कालीन भारतीय राजदूतले यो सबै योजना रद्द गराउन भूमिका खेले ।’

कोशी बाँध

नेपाल र भारत सरकारबीच विसं. २०११ वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार सप्तरीको भारदहदेखि पूर्व र सुनसरीको भन्टाबारीदेखि पश्चिमतर्फ कोशी नदीलाई बाँधेर बाँध बनाइएको छ । यो बाँधको पूर्वी भाग सीमा रेखादेखि ३ सय ५० मिटरको दूरी र पूर्वी भाग १४ सय मिटरको दूरीमा रहेको छ । १ हजार १ सय ७५ मिटर लामो, १८ मिटर अग्लो र सात मिटर चौडा रहेको यस बाँधमा ५६ वटा ढोका रहेका छन् । कोशी बाँध तथा तटबन्धका कारण नेपालको ६८ हजार हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने गरेको छ । यसका कारण नेपालका २२ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावमा परेका छन् । कोशी बाँधका कारण २१ हजार १ सय ९१ घरधूरीका १ लाख २२ हजार ३०५ जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावमा छन् ।

koshi

२०११ सालमा कोशी सम्झौतापछि भारतले बनाएको तटबन्धका कारण २०२२ सालयता सप्तकोशीमा विभिन्न समयमा आएको बाढीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या ३९ हजार नाघिसकेको छ । यसपटकको बाढीले यो संख्यालाई धेरै अगाडि बढाइसकेको छ । सरकारले यसपटकको बाढीले पु¥याएको क्षतिको विवरण सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले उद्धार र राहतसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । बाढीका कारण ज्यान गुमाएकाहरूलाई दाहसंस्कार गर्ने ठाउँसमेत नपाउने गरी नेपाली भूभि जलमग्न भएको अवस्था छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थाप्रति पनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू संवेदनशील बन्न सकिरहेका छैनन् ।

कोशी सम्झौताबाट नेपाली भूभागमा पनि सिँचाइ हुने भनिए पनि नेपालको भागमा भने सधैंजसो डुबान नै परेको छ । भारतले नेपालको भूमिमा बाँध बनाउनुको तीन मुख्य कारण रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको दावी छ । कारण एक– कोशी नदीलाई नियन्त्रणमा लिएर भारतीय भूमिलाई बाढी र डुबानबाट बचाउने, कारण दुई– वर्षायाममा नेपाली भूमिमा जमाएको पानीलाई हिउँदयाममा अनुकूल तवरले वितरण गरी भारतीय भूमिमा सिँचाइ गर्ने र कारण तीन– केही मात्रामा विद्युत् निकाल्ने । कोशी बाँधले भारतको २ लाख १४ हजार हेक्टर भूमिलाई डुबानबाट बचाउँछ र २ लाख ६१ हजार हेक्टर भूमिलाई सिँचाइ गर्दछ । तर, नेपालले भने २५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । कोशीको नहर बालुवाले पुरेको, आवश्यक संयन्त्र निर्माण नगरेकोलगायतका कारणले गर्दा नेपालमा २५ हजार हेक्टर भूभागमा सिँचाइ गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि जम्मा त्यसको एकतिहाइ मात्र सिँचाइ सुविधा नेपालले उपभोग गरेको छ ।

कोशी बाँधबाट भारतले १ हजार मेगावाट जति विद्युत् उत्पादन गरेर उपभोग पनि गरेको छ । कोशी बाँध हेर्ने, संरक्षण गर्ने र बिग्रिए भत्किएमा मर्मत गर्ने जिम्मा सम्पूर्णरूपले भारतकै हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । भारतमा बाढीले असर पु¥याउँछ भनेर ५६ ढोकामध्ये जम्मा २७ वटा मात्र ढोका खोलेर साउनको ठूलो बाढीलाई छेक्दा र सम्झौताअनुसार बाँधको मर्मत नगर्दा २०६५ सालमा बाँध नै फुटेर कति नेपाली भूमिलाई डुबानमा पारियो र नेपालीहरूको उठीबास भएको थियो !

टनकपुर बाँध
भारतमा अंग्रेजकै शासन भएका वेला सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने गरी शारदा सन्धि भएको हो । त्यतिवेला नेपाललाई चार सय ६० क्युसेक पानी दिने भनिए पनि नेपालले कहिल्यै पाएन ।

देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाल भएपछि ०४८ मा भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए भने ०५२ मा शेरबहादुर देउवाले टनकपुरलाई समेटेर महाकाली सन्धि गरेका थिए । तर, त्यसअघि नै भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको जलाशयले पाँच सय ७७ मिटर नेपाली जमिन मिचेको छ ।

सारंशमा :
भारत सँग भएका महत्त्वपूर्ण सन्धि र सम्झौताहरु
१.महाकाली सन्धि सन् १९९७/११/२०
२.सुगौली सन्धि सन् १८१६/३/३
३.शान्ति तथा मैत्री सन्धि सन् १९५०/७/३१
४.सुपुर्दगी सन्धि सन् १९१२
५.कोशी सम्झौता सन् १९५४/४/२५
६.गण्डक सम्झौता सन् १९५९/१२/४
७.दोहरो कर मुक्त सम्झौता सन् २०११/११/२६
८.विप्पा सम्झौता सन् २०११/१०/२१
९.अन्त शुल्क कर खारेजी सन् २०१२/३/१
१०.PDA सम्झौता सन् २०१४/९/१९
११.PTA सम्झौता सन् २०१४/१०/२१
१२.माथिल्लो कर्णाली PDA सम्झौता सन् २०१४/९/१९
१३.सारदा नगर सम्झौता सन् १९९०
१४.पछिल्लो वाणिज्य सन्धि विसं २०६६/७/१०
१५. प्रेट्रोलियम पाइपलाईन निर्माण सम्बन्धि सम्झौता सन् २०१५ /८ /२४
१६. बंगालको खाडीबाट नेपाल सम्म पानीजहाज संञ्चालन सम्बन्धि सम्झौतामा वि.स २०७४ चैत्र २४ गते

 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..