annapurna add

supreme court nepalप्रमाण नपुग्दा धरौटीमा छुट्छन् ९९ प्रतिशत आरोपित, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा आकर्षित हुने अवस्थाबारे छैन कानुनी स्पष्टता
घटना १ : त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने २० असोज बिहान कीर्तिपुरस्थित विश्वविद्यालय परिसरमै सांघातिक आक्रमणमा परे । प्रहरीले घटनामा संलग्न रुपेश शाह, रविनकुमार लामा, निरज राना, सयुज श्रेष्ठ र दीपराज ओझालाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा बयानमा मात्र होइन, अदालतमा बहसका क्रममा पनि सबैले आक्रमण गरेको स्वीकारे । तर, अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।

घटना २ :सर्लाही रामनगर गाउँपालिका–४ का ६० वर्षीय रामजलम रायको हत्यापछि नेकपाका स्थानीय कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिए । सर्लाहीकै धनकौल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामआश्रय साहले जुलुसमै तीन राउन्ड गोली चलाए । गोलीको छर्रा प्रदर्शनकारीलाई लाग्यो । भागदौडमा २२ जनाभन्दा बढी घाइते भए । दंगा नियन्त्रण गर्न पुगेका प्रहरीसमेत घाइते भए । गोली चलाएको अभियोगमा प्रहरीले अध्यक्ष यादवलाई पक्राउ गर्‍यो । मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै सर्लाही जिल्ला अदालत पुग्यो । तर, अदालतले यादवलाई २० साउनमा धरौटीमा छाडिदियो ।

घटना ३ : वर्षदिनअघि बझाङ खप्तड छान्न गाउँपालिका–९ का अध्यक्ष तिलक खड्कासहित नौजना ज्यान मार्ने उद्योग आरोपमा पक्राउ परे । स्थानीय ७६ वर्षीय डबलबहादुर खड्का र निर्मला खड्कामाथि कुटपिटपछि प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानपछि मुद्दा दर्ता गर्‍यो । अदालतले नौजनालाई नै धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।


घटना ४ : काठमाडौं हाँडीगाउँमा किराना पसल चलाउने चितवनका भरतबहादुर अधिकारीको घरबेटी मदन कोइरालासँग विवाद भयो । कोइरालाले सटर खाली गराइपाउँ भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिए । महानगरपालिकाले सटर खाली गराउन अधिकारीलाई आदेश दियो । अधिकारी पुनरावेदन गर्न उच्च अदालत पाटन पुगे ।

अदालतले पसल साविककै ठाउँमा राख्न आदेश दियो । आवेगमा आएका कोइरालासहित गणेशप्रसाद खरेल, दिनेश खरेल र बलदेव कार्कीले अधिकारीलाई कुटपिट गरे । त्यसलगत्तै ज्यान मार्ने उद्योगको जाहेरी लिएर प्रहरी कार्यालय पुगे, अधिकारी । प्रमाण नपुगेको बताउँदै प्रहरीले जाहेरी लिन मानेन । उनी जाहेरी लिएर सरकारी वकिल कार्यालय पुगे । कार्यालयको पत्रपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्‍यो । तर, ज्यान मार्ने उद्योग आकर्षित नहुने भन्दै प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पेस ग¥यो । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि मुद्दा स्थगित गरिदियो ।

माथिका चारै घटनामा समान पक्ष छ– पहिलो चरणमा ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दर्ता हुनु र पछि सोही मुद्दा कुटपिटमा बदलिनु । तर, मुद्दाका निम्ति पीडित पक्षले अपनाएको तरिका र घटनाले निम्त्याएको परिणाम यी सबैमा फरक छन् । जस्तो– घटना १ र २ मा वारदात हुँदाको बखत पीडित पक्षको ज्यान नै जोखिममा परेको देखिन्छ । किनकि, दुवै घटनामा पीडितहरू बालबाल बाँचेका छन् । तर, सोही घटनालाई अदालतले कुटपिटअन्तर्गत व्याख्या ग¥यो र अभियुक्तलाई धरौटीमा छाडिदियो । त्यसैले पीडित पक्ष अदालतको निर्णयप्रति सन्तुष्ट बन्न सकेनन् ।

घटना ३ र ४ को मुख्य कारण पीडित र पीडकबीच हुर्किएको रिसइवी देखिन्छ । र, दुवै घटना कुटपिटसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । तर, हठका कारण दुवै घटना ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत दर्ता हुन पुगे । घटना ४ को मुद्दा नै स्थगित भयो । घटना ३ भने कुटपिटमा बदलियो । यसमा पनि पीडित पक्ष अदालतको कारबाहीप्रति सन्तुष्ट हुन सकेन ।

अस्पष्ट कानुन
यसको कारण खोज्नुअघि ‘मुलुकी अपराध संहिता, ०७४’ को ज्यान मार्ने उद्योग र कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी महलको अध्ययन आवश्यक छ । अपराध संहिताको परिच्छेद १२ मा ज्यानसम्बन्धी कसुर उल्लेख छ । दफा १८३ उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैको ज्यान मार्ने नियतले त्यसको उद्योग गर्नु हुँदैन ।’ उपदफा २ मा त्यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, परिच्छेद १४ मा कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी कसुर उल्लेख छ । दफा १९१ अनुसार कुनै किसिमको शारीरिक पीडा पु¥याएमा, कुनै रोग सारेमा, कुनै कार्य गरी अशक्त बनाएमा, आँखाको हेर्ने शक्ति हीन गरी वा आँखा फोरी दृष्टिविहीन बनाइदिएमा, नाकको सुँघ्ने, कानको सुन्ने र जिब्रोको बोल्ने शक्ति नाश गरिदिएमा, महिलाको स्तन काटिदिएमा, महिलालाई बाँझोपन वा पुरुषलाई पुरुषत्वहीन बनाएमा, मेरुदण्ड, डँडाल्नुु, हातखुट्टा वा त्यस्ता अंगको जोर्नी भाँची, फोरी, फुकाली बेकम्मा पारिदिएमा, आफ्नो पेसा गर्न नसक्ने गरी असक्षम बनाइदिएमा उक्त कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तो अपराधमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तथा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यस्तै, गम्भीर उत्तेजना वा रिसको आवेशबाट कुटपिट गरी अंगभंग गरेको रहेछ भने दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

तर, कुन अवस्थामा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा आकर्षित हुन्छ भन्ने विषय संहितामा कतै व्याख्या गरिएको छैन । जब कि, कुटपिट वा अंगभंगसम्बन्धी कसुरबारे संहितामा सप्रसंग व्याख्या भएको छ । त्यसका बावजुद पीडितको ध्यान पीडकलाई ज्यान मार्ने कसुरमा कारबाही गराउनमा केन्द्रित हुन्छ, जसको स्पष्ट कानुनी व्याख्या नै छैन । व्याख्या र कारबाहीको स्पष्टता रहेको कुटपिट र अंगभंग गराउने कसुरमा कम कारबाही हुने भ्रम पीडितमा देखिन्छ । कानुन व्यवसायीले पनि उनीहरूलाई सही सल्लाह दिँदैनन् । परिणाम– कुटपिटको मुद्दा पनि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत दर्ता हुन्छ । र, घटनामा संलग्न अभियुक्त तारेखमा सजिलै छुट्छन् ।

बर्सेनि नौ सय मुद्दा, ९९ प्रतिशत अभियुक्तलाई धरौटीमा रिहा
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले पनि माथिकै तथ्य पुष्टि गर्छ । तथ्यांकअनुसार मुलुकभर बर्सेनि करिब नौ सय ज्यान मार्ने उद्योगका मुद्दा दर्ता हुन्छन् । तीमध्ये ९९ प्रतिशत मुद्दा कुटपिट वा अंगभंग कसुरमा बदलिन्छन् । र, घटनाका अभियुक्त धरौटीमा छुट्छन् । ‘ज्यान मार्ने उद्योगका ९९ प्रतिशत घटनाका अभियुक्त अदालतको आदेशपछि धरौटीमा छुट्छन्,’ केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘यस्ता घटना अदालत पुगेपछि कुटपिट मुद्दाअन्तर्गत व्याख्या हुन्छ । सोही आधारमा घटनामा संलग्न अभियुक्त धरौटीमा छुट्छन् ।’

सामान्य कुटपिटदेखि ज्यानै जानेसम्मका घटनामा पनि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा दर्ता गर्नु बाध्यता रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । एसएसपी कुँवरका अनुसार अनेक प्रकारका दबाब, नारा, जुलुस, आन्दोलनजस्ता कारणले यस्तो बाध्यता सिर्जना गर्छन् । अधिवक्ता प्रवीण प्रधान पनि ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत कारबाहीका घटना न्यून हुने गरेको बताउँछन् । यस्ता घटना रिसइवी र शक्तिका कारण प्रहरीमा दर्ता हुने र प्रमाण नहुनाले कारबाही कम हुने उनको भनाइ छ । ‘ज्यान मार्ने उद्योगको व्यवस्था काननुमा छ, तर व्याख्या छैन । यसले पीडितलाई मात्र होइन, कानुन व्यवसायीलाई समेत रनभुल्लमा पारेको छ । यस्ता मुद्दामा न्यायाधीशको स्वविवेकलाई प्रधान मानिएको छ,’ प्रधान भन्छन् ।

ज्यान मार्ने उद्योग प्रमाणित हुन निकै कठिन
ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत कारबाहीका घटना निकै कम छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत यस्ता अपराधमा कारबाही भएका घटनालाई विरलै मानी नजिरका रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलासले २ जेठ ०७२ मा गरेको ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी फैसलामा ‘कर्ताको कार्य अपराधको मनसाय, योजना, तयारीजस्ता सबै चरण पार गरी अपराध गर्न नजिक पुगेको र हस्तक्षेपपछि मात्रै इच्छित परिणाम आउन नसकेकोलाई ज्यान मार्ने उद्योग’ भनी व्याख्या गरेको छ । त्यतिवेला सर्वोच्चले कैलाली धनगढी–१२ का प्रेम शाहीको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल पनि ज्यान मार्ने उद्योग प्रमाणित हुन निकै कठिन हुने बताउँछन् । कानुनले स्पष्ट व्याख्या नगरेको, तर अदालतले स्थापित गरेको नजिरअनुसार घटना पुष्टि गर्न कठिन पर्ने भएकाले यस्तो परिणाम आउने मल्लको भनाइ छ । ‘सामान्य कुटपिटदेखि जघन्य प्रकृतिका अपराध ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत दर्ता हुन्छन् । तर, यस्ता घटना पुष्टि हुन निकै मुस्किल पर्छ । ज्यान मार्ने उद्योग पुष्टिपछि कारबाही भएका घटना विरलै हुनुको कारण यही हो,’ पूर्वडिआइजी मल्ल भन्छन्, ‘यस्ता घटनाको संख्या धेरै देखिन्छ । तर, यस अभियोगमा कारबाही कम हुन्छन् । किनकि, यस्ता घटना पुष्टि गर्न आवश्यक प्रमाण नै हुँदैन ।’

कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगबीच थोरै फरक मात्र

गिरिशचन्द्र लाल,पूर्वन्यायाधीश
ज्यान मार्ने उद्योग र कुटपिट निकै फरक विषय हुन् । कानुनी व्यवस्था पनि बेग्लाबेग्लै छन् । सबै कुटपिटमा ज्यान मार्ने मनसाय र स्थिति हुन्छ भन्ने छैन । कुटपिटमा ठूलो चोट भए ज्यान मर्ने सम्भावना हुन्छ । जस्तो– टाउकोमा गम्भीर चोट लागेमा, उपचार सम्भव भए पनि मृत्युको सम्भावना धेरै भएको वा अरू यस्तै स्थितिमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता हुन सक्छ ।

वारदातमा ज्यान मार्नेसम्मको स्थिति भएको र कुटपिट वा आक्रमण गर्नेको मनसाय ज्यान मार्ने भएमा त्यो ज्यान मार्ने उद्योगमा पर्छ । तर, मनसाय र ज्यान जानेसम्मको स्थिति नभए अदालतमा त्यो प्रमाणित हुँदैन । पछिल्लो समय सोर्सफोर्स लगाएर ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । मान्छे तुरुन्तै थुनिन्छन् भनेर त्यसो गर्छन् । तर, त्यो हावाहुरीजस्तो हो । तत्कालका लागि सन्तुष्टि दिए पनि पछि आरोप पुष्टि हुँदैन र अभियुक्त धरौटीमा छुट्छ ।

कानुनमा कुटपिटबाट गम्भीर घाइते र अंगभंग हुँदाको अवस्थामा अलग्गै व्यवस्था छ । त्यसमा पुष्टि हुने सम्भावना पनि धेरै छ र सजाय पनि कसुरअनुसार बढी हुन सक्छ । त्यो पनि सरकारवादी मुद्दा हुन्छ र सजाय कमजोर हुँदैन । तर, तत्काल असर होस्, मान्छे थुनियोस् भनेर ज्यान मार्ने उद्योगमा दर्ता गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, कालान्तरमा त्यो फासफुस हुन्छ । तर, कुटपिट र ज्यान मार्ने उद्योगमा ‘सिल्भर लाइन’ छ । अर्थात्, थोरै फरक छ । न्यायाधीशले ज्यान मार्ने मनसाय र ज्यान मार्ने गरी नै सांघातिक आक्रमण गरेको देखेन भने कानुनअनुसार रिहा गरिदिन्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...