जस्केलाबाट सांसद बनेका नारायणकाजी मन्त्री बन्न नपाउने : अरु को को बन्दैछन् ?

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट २ जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। जसमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल छन्। देउवाले एक महिनाभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले उनले विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकारमा जाने तयारी माओवादीले गरेको छ। संविधानमा बढीमा २५ जनाको मात्र मन्त्रिपरिषद् बनाउन पाउने व्यवस्था भएकाले त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन।

माओवादीले सबै समुदाय र भूगोलको समेत प्रतिनिधित्व हुनेगरी मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। जसअनुसार स्थायी समितिमा रहेका नेताहरुमध्येबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, देवेन्द्र पौडेल, देवप्रसाद गुरुङलगायतको नाम मन्त्रीका रुपमा चर्चामा छ। यीमध्ये श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जाने इच्छा देखाएको माओवादी स्रोत बताउँछ। सुदन किराती, सन्तकुमार थारु र महेश्वर गहतराजको नामसमेत मन्त्री हुने चर्चामा रहेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए। गृह जिल्ला रहेका सुदन काठमाडौँ आउने तयारीमा छन् ।

मधेशबाट यसपटक मन्त्रीका लागि अमनलाल मोदी र शिवकुमार मण्डलको नाम चर्चामा छ। महिलाबाट पम्फा भुसाल मन्त्री भइसकेकाले अब बढीमा २ जना महिला नेताले मन्त्री हुने अवसर पाउने बताइन्छ। त्यसो भएमा जयपुरी घर्ती, अन्जना विशंखे र शशी श्रेष्ठमध्येबाट मन्त्री हुने बढी सम्भावना छ। नारायणकाजी श्रेष्ठ मन्त्री नभएमा उनको समूहबाट अन्जना बिशंखे र शशि श्रेष्ठमध्ये एक जना मन्त्री हुन सक्ने देखिएको छ। नारायणकाजी मन्त्री भएमा चाहिँ जयपुरी घर्तीको मन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो छ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का दोश्रो वरियताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा चुनावमा गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित भए। तर प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अवधिभर मन्त्री बन्न नहुने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी संघीय संसदको सदस्य भए पनि मन्त्री बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने बहस सुरु भएको छ। श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा माओवादी भित्रैका कानुन पृष्ठभूमिका नेताहरुसमेत विभाजित छन्।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा संघीय संसदको सदस्य रहेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाउने प्रष्ट व्यवस्था छ। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ।’ संविधानले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिसमेत ६ महिनाका लागि मन्त्री हुन सक्ने र उसले मन्त्री पदमा निरन्तरता पाउन संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान धारा ७८ को उपधारा १ र २ ले गरेको छ।

तर धारा ७८ कै उपधारा ४ मा भने प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भर मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था छ। उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन।’

यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नारायणकाजी श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने कानुनी पृष्ठभूमि भएका माओवादीका एक शीर्ष तहका नेता बताउँछन्। नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो कार्यकालभर मन्त्री बन्न पाउँदैन भन्ने संविधानको प्रष्ट व्यवस्था हो। यसमा तलमाथि सोचिरहनु पर्दैन।’

श्रेष्ठ २०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा गोरखा–२ मा डा. बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए। आफ्नै इच्छा अनुसार भट्टराईसँग चुनाव लड्न पुगेका श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य पराजित भएपछि दुई वर्षअघि नै राष्ट्रिययसभामा आउन चाहन्थे। तर पराजित भएको व्यक्ति तत्कालै अर्को चुनावबाट आउँदा पार्टीभित्र र बाहिर विरोध हुने देखेपछि तत्कालिन नेकपाले निर्णय गर्न सकेन।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..