निर्मला हत्या प्रकरण : आफ्नै छानबिनलाई गलत सावित गर्न प्रहरीको अर्को प्रतिवेदन

काठमाडौं : कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका-२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको १८ महिना बित्यो। २०७५ साउन ११ गते पन्तको शव निम्बुखेडा खोला किनारको उखु बारीमा भेटियो। यो डेढ वर्षको अवधिमा छानविनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले दुई समिति बनायो। सुरुमा एआइजी धिरु बस्न्यातको नेतृत्वमा र अर्को डीआइजी सुरज केसी नेतृत्वको समिति बनायो।

Nirmala murder caseयो बीचमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको नेतृत्वमा पनि समिति बन्यो। तर हालसालै प्रहरी प्रधान कार्यालयले केसी नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्दै बस्न्यात नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदनलाई गलत ठहर गरेपछि यो प्रकरणले फेरि नयाँ मोड लिएको छ। आफैले गरेको पहिलेको छानबिनलाई गलत सावित गर्न नयाँ प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्रीले थप अनुसन्धानका लागि नयाँ समिति गठन भएको बताउँदै भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई इंगित गरिएको थियो। तर यो पर्याप्त थिएन। त्यसैले फेरि छानबिनका लागि अर्को समिति बन्यो। डीआईजी थापाले भने ‘त्यही गुनासो समेटनका लागि एउटा समितिले उनीहरुसँग बुझ्यो। त्यसैको आधारमा प्रतिवेदन आएको हो।’ पुरानो प्रतिवेदन नै खारेज भन्ने कुरा के हो भन्ने अन्नपूर्णको प्रश्नमा थापाले भने ‘प्रतिवेदन नै खारेज भन्ने कतै उल्लेख गरिएको छैन्।’ थापाका अनुसार कतिपय कुराहरुमा अवलोकन गर्नुपर्छ भनेर केसी नेतृत्वको प्रतिवेदन आएको हो। तर पुरानो प्रतिवेदन खारेज भएको हल्ला गलत हो।

२०७५ भदौ ३१ गते प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आन्तरिक अनुसन्धानका लागि बस्न्यातको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयले केसी नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकार्दै दिलिप सिं बिष्टलाई मुख्य अभियुक्त रहेको उल्लेख गरेको छ। बिष्टलाई थप अुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले अपराध अनुसन्धान गर्न कञ्चनपुर प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। विष्टलाई २०७५ भदौमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआईबी) र कञ्चनपुर प्रहरीले विष्टलाई पक्राउ गरेका थिए। तर प्रहरीको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पन्तको योनीबाट संकलित भेजिनल स्वावबाट तयार गरिएको डीएनए र विष्टको डीएनए मेल खाएन। त्यो बिचमा निर्दोश रहेका विष्टलाई फसाउन खोजेको भन्दै आन्दोलन चर्कियो। विभिन्न समूहहरुले एकातिर आन्दोलन चर्काउनु र अर्कोतिर डीएनए मेल नखाएपछि बिष्ट २४ औं दिनमा रिहा भए।

गृहमन्त्रालयले एसपी दिल्लीराज बिष्ट र एन्स्पेक्टर जगदीश भट्टलाई बर्खास्त, सिआईबीका डीएसपी अंगुर जीसी, कञ्चनपुरकै डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, इन्स्पेक्टर एकेन्द्र खड्का, सई रामसिंह धामी र हरसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी साउदलाई निलम्बन गर्यो। आरोपितलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै निलम्बन गरेको थियो।

घटना कसले गर्यो र अपराधी पत्ता नलागेको बस्न्यात नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख थिएन्। नक्कली प्रमाण खडा गरेर बिना प्रमाण नै ब्यक्तिलाई प्रकाउ गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। अफवाह, हल्लाको भर र दबाबमा प्रतिवेदन बनाएको बताइएको थियो। तर केसी नेतृत्वको समूहले बुझाएको प्रतिवेदनमा अमान्य घोषित गरेको, अपराधी र अपराधबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै महत्वपूर्ण प्रमाण र तथ्यहरु संकलन गरी अनुसन्धानलाई निचोडको दिशालाई अन्यौलता बनाएको उल्लेख छ। अन्नपूर्ण

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..