विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपति भण्डारीलाई छैन : सर्वोच्च बार

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले एक विज्ञप्ति निकालेर विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हुने एशोसिएशनको अडान रहेको बताएका छन् ।

सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो आधार नदेखिएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम बैकल्पिक प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागी दाबी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सो आह्वानमा सर्वोच्च बारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले सोही उपधारा (४) बमोजिम ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ’ सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र सोही धाराको उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्नको लागि राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा ‘तात्विक अन्तर नदेखिएको’ भन्ने औचित्यहीन निष्कर्षको आधारमा संविधानको आधारभूत संरचनाको रुपमा रहेको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको उपहास भएको बारको ठहर छ ।

विश्वासको मत दिने जा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई रहने हुँदा त्यसको प्रयोग गर्न बन्चित गराई राष्ट्रपति र मन्त्रिपरिषद्को मिलोमतो भएको स्पष्ट देखिएको सर्वोच्च बारले दाबी गरेको छ ।

एक्कासी धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरेर संविधानको कपटपूर्ण रुपमा प्रयोग भइ मूल कानुनमाथि जालसाजी र धोका भएको बारको निष्कर्ष छ ।

सर्वोच्च बारले प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको निष्कर्षसहित पछिल्लो कदम गलत भएको जनाएको छ ।

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..