निजामति ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने, मुख्यसचिव चर्चामा

निजामति ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने, मुख्यसचिव चर्चामाकाठमाडौ : नयाँ संघीय निजामती ऐनको मस्यौदाका विषयमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुसाशन समितिमा छलफल चलिरहँदा सरकारको केही सचिवहरु भने त्यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन दबाब दिईरहेको खुलासा भएको छ ।

pmoffice

संघीय निजामति विधेयकको विषयमा समितिमा सहमति जुट्दै गर्दा त्यसलाई संघीय संसदबाट पारित गर्दा समय लाग्ने भन्दै ति सचिवहरु यसलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन दौडधुप शुरु गरेका हुन । खासगरी विधेयकमा कर्मचारी अवकाशको उमेरहद ५८ बाट ६० पुर्याउने सहमति भएपछि यो खेल शुरु भएको हो ।

विधेयक पारित नभए ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश हुँदै गरेका सचिवहरु अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याएर आफ्नो आयु बढाउन चलखेल गरेका छन् । यससँगै निजामती सेवामा भावी मुख्यसचिवबारे चर्चा सुरु भएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकाल अब करिब ११ महिना बाँकी छ । तर, सरकारले केही प्रावधानहरु हेरफेर गरी अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएर मुख्यसचिव हेरफेर गर्न सक्ने सिंहदरबारमा चर्चा चलेको छ ।

अहिलेका सचिवहरुमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रुचाएका र सबैभन्दा क्षमतावान सचिवका रुपमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई छन् । सचिवको पाँचवर्षे कार्यकालका कारण उनले आगामी माघ २२ गते अवकाश पाउँदैछन् । त्यसकारण त्यसअघि नै उनलाई सरकारले मुख्यसचिव बनाउन लागेको चर्चा सिंहदरबारमा छ । यद्यपि, राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति तयारी पनि छ । हाल सभामुख नहुँदा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग कुरा नमिल्दा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।

यदि मुख्यसचिव रेग्मीले पूरै कार्यकाल काम गरेमा आगामी वर्ष कात्तिकमा स्थायी सरकार अर्थात् निजामती सेवाको नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ । त्यो अवस्थामा बन सचिव विश्वनाथ ओली, परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी र महिला मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरे मुख्यसचिवका प्रमुख दाबेदार हुनेछन् ।

त्यस्तै पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल र उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडा पनि मुख्यसचिव हुने दौडमा लागिपेरका छन् । संघीय निजामति ऐन अध्यादेशबाट ल्याएमा यो रोलक्रममा फेरबदल हुने देखिन्छ । त्यसपछि नयाँ तस्वीर आउनेछ ।

 

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..