annapurna add

Supreme Court 2Nepal office copy

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको सुनुवाइका क्रममा छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध परेका निवेदनमाथि न्याय निरूपण गर्न बनाइएको संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियादेखि नै विश्वसनीयताबार प्रश्न उठिरहेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवीलाई समेत विपक्षी बनाएर हालिएको रिटको सुनुवाइका संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की संवैधानिक इजलासमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

पहिलो चरणको सुनुवाइका क्रममा इजलासमै प्रश्न उठेपछि उनी त्यहाँबाट हट्ने अनुमान थियो। तर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको दोस्रो सुनुवाइका लागि बुधवार प्रधानन्यायाधीश जबराले पुनः तोकेको संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई पनि राखेपछि कानुन व्यवसायीहरूले चर्को प्रतिवादसहित प्रश्न उठाएका थिए ।

पटक पटक इजलास भित्र र अदालत बाहिरको सार्वजनिक बहसमा टिप्पणी उठेपछि कार्कीले आगामी संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका छन्। इजलासमा बहसका क्रममा न्यायाधीश कार्कीले आफू प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धीको सुनुवाइमा आगामी इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार उनको उपस्थितिलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पटक पटक कानुनी प्रश्न उठाएका थिए। कार्की इजलासबाट हटेपछि सुनुवाई प्रक्रियालाई राणाले एक साता पछाडी धकालेका थिए ।

यो मुद्दाको लागि संवैधानिक इजलास गठन गर्दादेखि नै कार्की इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेको थियो । कार्की तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट नेपाल बार अध्यक्ष पनि भएका थिए । बारको अध्यक्ष भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ता समेत भए । पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार रहेका कार्कीले ओलीसँगै सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइमा २ पटक भाग लिई सकेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता बनेका कार्कीको न्यायाधिशको यात्रा पनि चाखलाग्दो छ । महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की त्यसपछि विवादित शैली अपनाउँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा तत्कालीन एमालेको कोटाबाट नियुक्त भएका थिए।

त्यति मात्रै होइन, कार्कीले संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा स्वार्थ बाझिने नयाँ थप आधार रहेको देखिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की कानुन मन्त्री अग्नि खरेलका ल फर्मका साझेदार पनि थिए। हाल महान्यायाधिवक्ता रहेका खरेल केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्री थिए । कानुनतः :अग्नि खरेल कानुन मन्त्रीको हैसियतमा न्याय परिषद् सदस्य रहेका बेला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए।

नैतिकता विवाद जोडिएपछि संवैधानिक इजलासबाट हरिकृष्ण कार्की बाहिरिएसँगै प्रधानन्यााधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले नयाँ इजलास गठन गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको अध्यक्षतामा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान ‍‍ मल्ल र तेज बहादुर केसी तोकिएका छन् । कार्की बाहिरिएसँगै सपना प्रधान मल्‍ललाई तोकिएको छ । नवलपरासीका गोविन्दबहादुर तथा राधा प्रधानकी छोरी सपनाले प्रारम्भिक शिक्षा उतैको सरकारी स्कुलबाट पूरा गरिन् भने नेपाल आदर्श माविबाट एसएलसी गरेकी हुन्। वि.सं. २०७३ साल साउन १७ गते उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भइन् । अहिले पनि उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छिन्।

नेपाल ल क्याम्पस (त्रिवि)बाट कानुनमा स्नातक मल्लले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातकोत्तर गरी हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट एमसी एमपीए (मिड करियर मास्टर्स अन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन) कोर्स पूरा गरेकी छिन्। वि. सं. २०४३ साल चैतमा उनले अधिवक्ताको लाइसेन्स प्राप्त गरेकी हुन्। वि. सं. २०६५ वैशाखमा पहिलो संविधानसभामा सदस्य भएकी सपनाले वर्तमान संविधानलाई लैंगिकमैत्री, सीमान्तकृतमैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन ठूलो योगदान पुर्‍याएकी छिन् । एमालेकै कोटामा सांसद, एमालेकै कोटामा न्यायाधिश भएकी सपना प्रधान मल्ल अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली जोडिएको मुद्धामा आउन हुने या नहुने कानुनविदहरुले प्रश्न उठाउने भएका छन् । हरिकृष्ण कार्कीलाई लागु हुने मापदण्ड सपना प्रधान मल्ललाई लागु हुन्छ कि हुन्न त्यो भने नैतिकताको कुरा भएको एक अधिवक्ताले कान्तिपथलाई बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरूध्द परेका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा ठूलै संख्यामा कानुन व्यवसायीहरुले नाम दर्ता गराएका छन् । सोमबारसम्म दुवै समूहका गरी १८६ जनाले कानुन व्यवसायीले बहस गर्न नाम दर्ता गराएका छन् ।

अर्को त, कानून व्यवसायी प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा जटिल संवैधानिक प्रकृतिको भएको हुँदा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट नभई पूर्ण बृहत् इजलासमा लैजानुपर्ने माग पनि राख्दै आएका छन् । कानून व्यवसायीहरुले आज पनि यो विषय उठाउने बताएका छन् । गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विटघन गरेकी थिइन् ।

 

प्रकासित मिति

Loading...
Loading...

 

Loading...