गलत मुद्दा चलाएको आरोपमा एसएसपी ज्ञवालीमाथि अनुसन्धान : ६ महिना कैद हुनसक्ने

shyam gyawali 72xVr1a

shyam gyawali 72xVr1a

महान्यायधीवक्ताको कार्यालयले प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामलाल ज्ञवालीलगायत प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको छ। सोमबार नव नियुक्त महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

अनुसन्धानमा बदनियत राखेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख एवंम् एसएसपी ज्ञवालीलगायत प्रहरी अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्न सह–न्यायधीवक्तको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय निकट स्रोतले जनाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उत्तरपुस्तिका धुल्याएकोबारे अनुसन्धान नगरेको आरोपमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९९ बमोजिम बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरको सम्बन्धमा परेको उजुरीउपर छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

त्रिविमा स्नातकोतर भौतिकशास्त्र अन्तर्गत क्वान्टम मेकानिक्सका विद्यार्थी आशीष पौडेलले एसएसपी श्यामलाल ज्ञवाली, तत्कालिन परिसरका प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौर र मुद्दा शाखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक देवीप्रसाद पौडेलविरुद्व प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री समक्ष उजुरी दिएका थिए।

हदम्याद गुजारी बदनियतपूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिलाएको भन्दै उनले फेरि ११ चैतमा महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुका अनुसन्धान अधिकारी थमनबहादुर खत्री, मुद्दा फाँटका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) नरेन्द्र चन्दलगायत उपर मुद्दा दायर गर्न महान्यायाधीवक्ता समक्ष किटानी उजुरी दिएका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७५ को पुसमा लिएको स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरको क्वान्टम मेकानिक्सको परीक्षामा पाठ्यक्रम बाहिरबाट प्रश्नपत्र आएको भनी पुनः परीक्षा लिन माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा उजुरी परेपछि ती निकायको निर्देशनविपरीत उत्तरपुस्तिका धुल्याइएको थियो।

मुलुकी अपराध संहितामा कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेमा वा अभियोग लगाएमा ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनी व्यवस्था छ ।

छानबिन समितिको अध्यक्षमा महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तिमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता तथा सदस्यमा सरकारले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र प्रहरीको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुने व्यवस्था छ ।

प्रश्नपत्र बाहिरबाट सोधेको भन्दै पीडित विद्यार्थीहरूले सतर्कता केन्द्र, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग, त्रिविको उपकुलपति कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । परीक्षाको गोपनीयता भंग भएको, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरेको र प्रश्नपत्र निर्माणमा संलग्न व्यक्तिबाटै झुटो राय आएको विषयमा उजुरी परेको थियो ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्रिवि डीन कार्यालयसँग सो विषयमा जानकारी लिइरहेको समयमा नै डीन कार्यालयले परीक्षाफल प्रकाशन गरेको थियो । शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठीले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले ४५ पूर्णाङ्कमा २५ अंकको प्रश्नमा अथवा समेटिएर र पाँच अंकको छ÷छैन दुवै अर्थ लाग्ने खालको प्रश्न सोधिएको र नयाँ कोर्सको हकमा सबै प्रश्न पाठ्यक्रमभित्रैबाट समेटिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । पीडित विद्यार्थी आशिष पौडेलले प्रश्नपत्र पाठ्यक्रमबाट बाहिरिनुमा विश्वविद्यालयको गम्भीर लापर्बाही भएको बताए ।

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..