आइजिपी नियुक्ती बिबाद : सर्बोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्यो

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा जयबहादुर चन्दलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । 

Supreme Court of Nepal and Justice Sushila Karki min

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको पूर्ण इजलासले सरकारको निर्णय आज बदर गरी ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षकबाट पुनः बढुवा गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरीनायब महानिरीक्षकमध्ये योग्यतम् तथा चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीमध्ये उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्नेलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न आदेश दिएको छ । 

गत फागुन १ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरीनायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले आज बदर गरी कार्यसम्पादनका आधारमा उच्चतम अङ्क ल्याउने मध्येबाट बढुवा गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार भट्टराई र हरिकृष्ण कार्कीको पूर्ण इजलासले प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को प्रावधानको समुचित परिपालना गरी, न्यायका मान्य सिद्धान्त, सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडीलाई समेत ध्यान दिएर उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्नेलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्न आदेश दिएको हो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावलीका आधारमा ज्येष्ठता, कार्यसम्पादनसम्बन्धी योग्यतातर्फ दृष्टिगत गर्दा नवराज सिलवाल नै अग्रस्थानमा रहेको देखियो ।” 

आदेशमा आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि २०७२÷७३ सम्म चार वर्षको कुल औसत अङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्ति सिलवाल, दोस्रोमा प्रकाश अर्याल, तेस्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको उल्लेख छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा प्रहरी नियम ४१ ले बढुवा गर्दा प्रक्रियामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका पक्षमा कुनै दृष्टि नदिइएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सम्पूर्णरुपमा अन्देखा गरेको पाइयो, यसलाई उचित मान्न सकिएन ।’ 

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो अर्थात् सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई छाडेर चौथो क्रमका व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुबाट निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिका प्रमाणित भएको देखिएको बताइएको छ । 

प्राप्त पुरस्कार, विभूषण, प्रशंसा आदिका दृष्टिले पनि सिलवाल अब्बल देखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘कार्यसम्पादन, वरियता र ज्येष्ठताका आधारमा नगरी चारौँ स्थानका चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण र काुनन प्रतिकूल देखिन आयो ।’ 

आदेशमा रिट निवेदक सिलवालउपर अनुचित भेदभाव हुन पुगेको देखिएको र वरिष्ठताको पहिलो क्रममा रहेका व्यक्तिउपर समानताको व्यवहार नभएको साथै अनुचित र अन्यायपूर्ण व्यवहार देखिएको उल्लेख छ । 

अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र प्रतिस्पर्धी स्वयम् सिलवालले प्रहरी नियमावलीविपरीत सरकारले चन्दलाई प्रहरीमहानिरीक्षकमा बढुवा गरेको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थियो । 

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउन यसअघि अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..