नेकपा सचिवालय बैठक : वामदेव उपाध्यक्ष

schiwalayaNEWSनेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको चार महिनापछि सत्तारुढ नेकपाले उनका लागि विधिवत् उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने भएको छ । नेकपाले स्थायी समिति बैठकबाट विधान संशोधन गरेर उपाध्यक्ष पदको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको हो । सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने पूर्ववत् निर्णय कार्यान्वयन गर्न विधान फेर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी रहने व्यवस्था छैन । नौ जनाको सचिवालयमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अरु सबै सदस्य रहेका छन् । सोमबारको सचिवालय बैठकले पार्टी विधान संशोधनको प्रस्तावलाई स्थायी समिति बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको हो । गत ३१ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने टुंगो गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म स्थायी समिति बैठक नबस्दा र विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था नहुँदा सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन भएको थिएन ।

दुई वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपछिको पाँचौँ मर्यादामा रहने गरी गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन लागिएको हो । यसअघि नेकपाको विधानमा उपाध्यक्षको व्यवस्था थिएन । २९ मंसिरमा सचिवालयले स्थायी समिति बैठक आह्वान गरेको छ ।

प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीमा उपाध्यक्षको व्यवस्था हुने गरी सचिवालय बैठकले स्थायी समितिमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको बताए । ‘पार्टीमा उपाध्यक्षको व्यवस्था रहने गरी संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइएको छ र त्यसलाई आवश्यकताअनुसार स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरेर अन्तिम रूप दिइनेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । त्यस्तै, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी र विशेष कमिटीहरूको विधानमै व्यवस्था गरेर एकीकरणलाई पूर्णता दिने नेकपाको तयारी छ । संशोधित विधानले यसलाई समेत समेट्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकमा अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वास्थ्यका कारण सहभागी भएनन् ।

रणनीतिक लक्ष्य, न्यूनतम–अधिकतम कार्यक्रममा पनि संशोधन
सचिवालयले पार्टी विधानको प्रस्तावनाको भाषामा पनि संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर स्थायी समितिको निर्देशनअनुसार विधानको भाषामा संशोधन गर्न लागिएको श्रेष्ठले बताए । ‘विधान संशोधनबारे राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आधार बनाई कतिपय विषय स्थायी समितिको निर्देशनअनुसार संशोधन अघि बढाइएको छ,’ श्रेष्ठले थपे, ‘जस्तै पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने प्रस्ट पारिएको छ । तात्कालीक कार्यक्रम समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद हो र तात्कालीक रूपमा जनताको जनवादलाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न र अन्ततः साम्यवादको दिशामा अघि बढ्न पार्टी प्रतिबद्ध छ भनेर पार्टी विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’

नेकपाको साबिक विधानमा ‘यस पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य अर्थात् अधिकतम कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो, न्यूनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवादउन्मुख छ । यो पार्टी समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेदहरूको अन्त्य गर्दै मानव जातिको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्थाबाट साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ ।’ यो वाक्यांश रहेको विधानको प्रस्तावनालाई सचिवालयले थप प्रस्ट पार्ने गरी संशोधन गर्न लागेको हो ।

गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने सचिवालय बैठकको निर्णय र विधान फेर्ने प्रस्ताव स्थायी समिति बैठकमा लैजाने निर्णय भएको छ, गत ३१ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो

अघिल्लो वर्ष २९ मंसिरबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा विधानको भाषा गोलमोटल भएको भन्दै रणनीतिक लक्ष्य र न्यूनतम र अधिकतम कार्यक्रम प्रस्टसँग उल्लेख हुने गरी भाषा संशोधन गर्नुपर्ने, ३/३ महिनामा बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठक हरेक दुई महिनामा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय उठेका थिए । त्यसलगत्तै गठित महासचिव विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा‘बादल’सहितको ९ सदस्यीय कार्यदलले विधान संशोधनका लागि सुझाब दिएअनुसार सचिवालयले विधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
एक वर्षपछि अर्को स्थायीसमिति बैठक आह्वान
नेकपाको स्थायी समिति बैठक एक वर्षपछि बस्ने भएको छ । सोमबारको सचिवालय बैठकले २७ गते सचिवालय र २९ गते स्थायी समिति बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो । स्थायी समिति दुई दिन बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । विधानअनुसार तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक अघिल्लो २९ मंसिरयता बसेको थिएन ।

आठ लाख सदस्य परिचालनको कार्ययोजना
सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले संगठन विभागका तर्फबाट प्रस्तुत कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । कार्ययोजनामाथि सबै नेताहरूको सुझाब लिएर २७ मंसिरमा बस्ने बैठकमा अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख तयार गर्ने, नवीकरण गर्ने, सबै सदस्यहरूलाई कमिटीमा आबद्ध गर्ने संगठन परिचालनको योजना प्रस्तुत गरेको छ, त्यस कार्ययोजनाबारे सुझाबपछि अध्यक्षले प्रस्तुत गरेपछि बैठकबाट अन्तिम रूप दिइनेछ,’ श्रेष्ठले भने । कार्ययोजनामा साबिक एमाले र माओवादीका आठ लाख संगठित सदस्यहरूको एकीकरण र परिचालनका विषयहरू समावेश गरिएका छन् । २ नम्बर प्रदेशसहित केही जिल्लामा देखिएको संगठनात्मक समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी बैठकले संगठन विभागलाई दिएको छ ।

सात दिनमा ३५ विभागको पूर्णता दिने तयारी
नेकपाले ३५ केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय आयोगहरूलाई सात दिनभित्रै पूर्णता दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । विभागसहित ती निकायहरूलाई पूर्णता दिने गरी सदस्यहरूको नाम सात दिनभित्र महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत सचिवालयमा पठाउन सचिवालय बैठकले प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सचिव मायाप्रसाद शर्माले दिएको राजीनामा अस्वीकार गर्दै यथावत काममा फर्किन निर्देशन दिएको छ ।

उपनिर्वाचनको समीक्षा पाँच दिनभित्र अनिवार्य पठाउन निर्देशन
कतिपय जिल्ला कमिटीहरूले अझै उपनिर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन नपठाएकाले सचिवालयले ५ दिनभित्र अनिवार्य पठाउनुपर्ने गरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्को सचिवालयमा समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । नयाँ पत्रिका

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..