शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष: द्वन्द्वपीडितले पाएनन् न्याय !

  • 2 months अगाडि

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गएको १५ वर्ष पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा विभिन्न द्वन्द्वपीडितहरूका संस्था तथा मानवअधिकार संगठनहरूले हजारौं द्वन्द्वपीडितहरूका लागि सत्य तथा न्याय दिलाउने प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ र धोकाधडी अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् ।

एक संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै नेपालमा रहेका विभिन्न द्वन्द्वपीडित संघसंस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाउनका लागि तत्काल तथा शीघ्र कदम चाल्नुपर्ने सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

‘वि.सं. २०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा गरिएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न सरकार लगातार विफल रहेकाले द्वन्द्वपीडित, पीडितका परिवार र्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदाय आजको दिनलाई झूटो आशा, असन्तुष्टि तथा पीडाको रूपमा सम्झँदैछन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताले औपचारिक रूपमा एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेको थियो र ६० दिनभित्र ‘बेपत्ता पारिएका’ व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने र “मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न रहेकाहरूको बारेमा सत्य अनुसन्धान गर्ने” प्रतिबद्धता गरेको थियो । दुर्भाग्यवश, त्यसको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित तथा तिनका परिवार आफ्ना प्रियजनको स्थितिको बारेमा जानकारी पाउन प्रतीक्षारत छन् । तर आयोग गठन गरिएको ७ वर्ष बित्नलाग्दा समेत सत्य अनुसन्धानको झूटो प्रक्रियामा पीडितलाई अल्मल्याइएको छ ।’