annapurna add

Khanepani Drinking waterकागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–२ आलापोटमा खानेपानी वितरण गर्न दुई लाख ३० हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की र फिल्टर निर्माण गरिएको छ । शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका तीन मूलको पानी सङ्कलन गरेर वडा नं १ स्थित गागलफेदीमा ट्याङ्की र फिल्टर निर्माण गरिएको हो ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको रु एक करोड ३० लाख लागतमा सो योजना सम्पन्न गरिएको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले ट्याङ्की र फिल्टर निर्माण गरेको बताइएको छ । शुद्धीकरण गरिएको पानी वडाका करिब ८०० घरलाई वितरण गरिने छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रबाट ल्याइएको शुद्ध पानीलाई फिल्टर गरी उपभोक्ताको धारामा पु¥याइने छ । यसअघि फिल्टर नगरिएको पानी वितरण हुने गरेकामा उद्घाटनपछि बिहीबारदेखि गुणस्तरीय पानी वितरण गरिने जनाइएको छ । निकुञ्जको सिसीघारी भन्ने स्थानबाट आलापोटमा पहिलोपटक विसं २०४० मा खानेपानी ल्याइएको थियो ।

यसैगरी विसं २०६४ मा पाखुरी खोल्चाबाट दोस्रोपटक पानी ल्याइएको उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष भक्तलाल नगरकोटीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । तेस्रोपटक खोलेस्थित नयाँमूलको पानी ल्याइएको हो ।

नवनिर्मित ट्याङ्की र फिल्टरको आज प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले उद्घाटन गर्नुभयो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेशभर एक घर एक धाराको नीति अघि सारी काम भइरहेको बताउनुभयो । “पानीका स्रोत संरक्षण गरी प्रदेशसभाका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा गुणस्तरीय पानी पु¥याइनेछ, खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ, यसैगरी सिँचाइ सेवा लैजान पनि ध्यान दिइनेछ, तालतलैया, ढुङ्गेधारा, राजकुलोलगायतको संरक्षण पनि गरिनेछ, प्रदेशमा लिच्छविकालदेखिका २४ वटा राजकुलो रहेको पत्ता लागेकाले तिनको संरक्षण गर्ने नीति पनि सरकारको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

छैमलेबाट हेटौँडा निस्कने सुरुङमार्ग निर्माणको काम प्रदेश सरकारले अघि बढाएको जानकारी पनि मन्त्री फुयाँलले दिनुभयो । बूढानीलकण्ठबाट गोकर्णेश्वर निस्कने सुरुङमार्गका विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल तरुण दल काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले साविकको आलापोट गाविसको वडा नं १ स्थित सूर्यमण्डली क्षेत्रका अझै खानेपानी नपुगेकाले छिटो लैजान माग गर्नुभयो । पानी नभएका कारण स्थानीयवासी समस्यामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा वडा नं २ का अध्यक्ष सुदर्शन धिमालले वडाभर खानेपानी पु¥याउन विभिन्न तहका सरकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।

वडाको सूर्यमण्डली क्षेत्रमा पुरानो स्रोतबाट पानी ल्याउन काम भइरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । खानेपानीको व्यवस्थापन आलापोट खानेपानी व्यवस्थापन समाजले गर्दै आएको छ । समाजको चौथो साधारसभासमेत आजै सम्पन्न भएको छ ।

सभाले शिवराम बस्नेतको अध्यक्षतामा आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको छ ।

समाजले घरघरमा मिटरसमेत वितरण गरी पानी व्यवस्थापन गर्छ ।

दश युनिटसम्म पानी उपभोग गर्नेलाई रु १००, २० युनिटसम्म उपभोग गर्नेलाई रु सात बढी, २५ युनिटसम्म उपभोग गर्नेलाई रु दश बढी, ३० युनिटसम्म उपभोग गर्नेलाई रु १५ बढी र ३१ युनिटभन्दा धेरै पानी उपभोग गर्नेलाई रु २५ बढी लिने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

सो अवसरमा पानी व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारी परिक्षित धिमाललाई मन्त्री फुयाँलले रु दुई हजार नगदसहित सम्मान गर्नुभएको थियो ।

कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् पुनर्गठन विवादमा
कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद्को पुनर्गठनका सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएको छ । पुनर्गठनका सम्बन्धमा भएका निर्वाचन पक्षपाती र आचारसंहिता विपरीत भएको भन्दै तेञ्जिङ वालुङको एक समूहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

पुनर्गठनका कार्यक्रमबारे उपभोक्तालाई समयमा सूचना नदिएको, उम्मेदवारलाई पत्तै नदिएर निर्वाचन गराएको लगायत आरोपसहित उक्त समूहले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गत मानिवुङ र देउराली उपभोक्ता समूहमा आचारसंहिता विपरीत निर्वाचन गराएको र सेकाथुम आमा समूहको उम्मेदवारलाई थाहा नदिइ निर्वाचन गराइएको साथै उपभोक्ताको चाहाना विपरीत पुनर्गठनका कार्यक्रम स्थगित गरिएको वालुङले बताउनुभयो ।

संरक्षण अधिकृत गणेश तिवारी सम्मिलित निर्वाचनमा नै निष्पक्षता नभएको र आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि भएको वालुङको आरोप छ ।

“केही समूहमा भएको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष नभएको र आचारसंहिताको समेत पालना नभएको पाइएपछि गुनासो राख्यौँ, निवेदनसमेत दियौँ तर कुनै कारवाही भएन, कर्मचारीले एक पक्षीय रुपमा काम गरेका छन्, यस सम्बन्धमा कानूनी उपचार खोज्छौँ”, वालुङले भन्नुभयो ।

यस्तै आचारसंहिता बनाएर नदेखाएको, नियम विपरीत तीन आमा समूह थपिएको र वन उपभोक्ता समूहलाई गठनको मुखैमा आएर हटाएको समेत वालुङको आरोप छ ।

आफूले दिएको निवेदनलाई बेवास्ता गरेर यही पुस २४ गते लालिगुराँस उपभोक्ता समिति गठन गरेर २५ गते अचानक स्थगित गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

संरक्षण क्षेत्र कार्यालयले भने निर्वाचनका लागि वातावरण प्रतिकूल बनेकाले स्थगित गर्नुपरेको जनाएको छ ।

उपभोक्ता विभिन्न समूहमा विभाजित भएका, संरक्षण क्षेत्र भन्दा बाहिरका मानिस प्रवेश गरेर शान्ति भङ्ग गर्ने कार्य गरेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका प्रमुखबाट समेत तत्काल रोक्नु भनेर निर्देशन भएकाले स्थगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ ः अर्काे इजलास शुक्रबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।

संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस आज पनि सकिएन ।

सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बिहान बहस शुरु गर्नुभयो ।

उहाँहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका कानूनी सल्लाहकारसँग राखेको राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो । “अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उहाँका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिनुभएको छ ।

न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उहाँका स्थानमा आज मल्ल तोकिनुभएको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य पाँच न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यही पुस १० गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसकेका छन् ।

अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कल प्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउने र प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै अदालतले माग गरेको अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिशका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...