annapurna add

nepal law

अब नेपालमा निम्न र मध्यम वर्गीय परिवारका व्यक्तिलाई कानुनी शिक्षा अध्ययनमा निषेध गर्ने तयारी थालिएको छ। पछिल्ला वर्ष देशमा मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ जस्ता विषयको अध्ययन गर्ने सामर्थ्य जसरी निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीले गुमाउँदै गएका छन् अब त्यस्तै अवस्था कानुनी शिक्षामा पनि सिर्जना गर्ने तयारी कानुनसँग सम्बद्ध विभिन्न निकायले गरेका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्राध्यापक डा. पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित ‘कानुनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न गठित समिति’ले मध्यम वर्गका व्यक्तिले कानुन अध्ययन नै गर्न नसक्ने खालका विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

प्रतिवेदन बुझाउँदै शाक्यले यसले नेपालमा कानुनी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्ने दाबी गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटालाई सर्वोच्च अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा बुझाइएको प्रतिवेदनमा कानुनी शिक्षालाई अझ महंगो बनाउने र निजी कलेजहरुलाई अध्यापनको अनुमति दिनुपर्ने, राम्रो अंक ल्याएका विद्यार्थीले मात्र कानुन पढ्न पाउनेलगायका विषय समेटिएका छन्।

शाक्य नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा एलएलबीमा कोटा निर्धारण गर्न सिफारिस गरिएको छ। प्रतिवेदनमा स्नातकपछि कानुन अध्ययन गर्न कम्तिमा ४५ प्रतिशत अंक ल्याएको हुनुपर्ने, एलएलबी भर्नामा अनिवार्य प्रवेश परिक्षा गर्नुपर्ने, कक्षामा नियमित हाजिर गर्न, ७५ प्रतिशत हाजिर हुनेलाई मात्र परिक्षामा सहभागी हुन दिन सिफारिस गरिएको छ।

यो प्रावधानले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका, दैनिक काम गरेर अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थी मर्कामा पर्नेछन्। त्यस्तै समितिले एलएलबीमा उत्तीर्ण हुने अंक ३५ को सट्टा ४५ प्रतिशत पुर्‍याउन, सेमेष्टर प्रणाली लागू गर्न, कलेजको भौतिक संरचना तथा शिक्षकको संख्याको आधारमा मात्र भर्ना लिन सुझाव दिएको संयोजक शाक्यले जानकारी दिए।

समितिले भर्ना संख्याकै विवादका कारण नेपाल ल क्याम्पसमा दुई वर्षदेखि रोकिएको भर्नामा पाँचदेखि ६ सय विद्यार्थीलाई मात्र प्रवेश परिक्षाका आधारमा भर्ना लिन सुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तीन वर्षे स्नातक तह एलएलबी प्रथम वर्षमा नयाँ भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भरी सकेका आवेदकहरुको हकमा प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुने मध्येका एक पटकका लागि ५०० देखि ६०० को संख्यामा भर्ना लिने। भर्ना लिएका विद्यार्थीका लाग हाजिर अनिवार्य गर्ने र ७५ प्रतिशत हाजिर हुन नआउनेलाई परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गर्ने।’

समितिले अहिले दश जोड दुई तहमा कानुन अध्ययन गरिरहेकालाई कानुनमा नयाँ स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्ता विद्यार्थीले अरु सरह नै बिए एलएलबी मार्फत नै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

समितिले अहिले त्रिवीसहित केही विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरिरहेको बिए एलएलबी कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ। महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौला, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारी, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेललगायतका व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा बुझाइएको प्रतिवेदन छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने भिसी बास्कोटाले प्रतिबद्धता जनाए।

कार्यक्रममा उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर कानूनी शिक्षाको गुणस्तरियता बढाउन सहयोग पुग्नेछ। यसले कानुनी शिक्षामा संख्या मात्र नभइ गुणस्तर पनि कायम गर्ने विश्वास लिएको छु। यसलाई कार्यान्वयन गरिन्छ।’ उनले पछिल्लो समय मूलुक संघीयतामा गएकाले कानुनी जनशक्तिको माग अत्याधिक बढेको तर्फ ध्यान दिदै गुणस्तरीय शिक्षा उत्पादन अबको प्रमुख लक्ष्य भएको उल्लेख गरे।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले विश्वविद्यालय तहमा कानूनी उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउदा नै त्यसको गुणस्तरमा हस्तक्षेप गरेर नियमित अनुगमनको संरचना आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नोतर्फबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता जनाए। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए मेडिकल, इन्जिनियरिङ, नर्सिङ जस्ता प्राविधिक र राम्रो पेशागत सुरक्षा भएका विषयको अध्ययन जस्तै कानुन पनि उच्च वर्गमा मात्र सीमित हुनेछ। देशसंचारमा खबर छ ।

 sujhaba 1

प्रकासित मिति

 
 
Loading...
Loading...

 

Loading...