सात गैर-सांसद मन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा अधिवक्ता विराज थापाको रिट

माओवादी केन्द्र परित्याग गरे नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका ७ गैर-सांसद लाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सांसद पदमा नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै अधिवक्ता विराज थापाले उत्प्रेषण/परमादेश माग गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्र बाट पार्टी त्याग गरि मन्त्री भएका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु शाह, गौरीशंकर चौधरी र दावा तामाङलाई मन्त्री बनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा सातै जना मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि संविधानको धारा ७८(२) बमोजिम शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नै पर्ने बाध्यता संविधानले गरेको छ । नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र धारा ७८ (३) बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उक्त मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुन दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेर प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) र (३) तथा धारा ७६(९) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ ।

थापाको रिटमा, ‘नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक मन्त्री हुँदाको समयमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिहरुलाई पुनः अर्काेपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरी संविधानवादको गम्भीर उल्लंघन भएको हुँदा यसरी मन्त्री पदमा विपक्षीहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय भएको उल्लेख छ ।

रिटको पूर्णपाठ :

मुद्दाः उत्प्रेषण÷परमादेश ।

हामी निवेदक, नेपालको संविधानको पस्तावना , धारा २, ७६(९), ७८(१)¬ (२¬) (३), १३३, (२) (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ (क, ख) नियम ४०, ४१ र ऐ. ४२ समेतको आधारमा निम्न निवेदन गर्दछौं ः–

१. म निवेदक जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक तथा मानवअधिकार, बालिगमताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिद्धता रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहने सचेत कानुन व्यवसायी रहेको र यसमा हामीहरुको व्यावसायिक सरोकारसमेत रहेको छ । यसका अतिरिक्त म निवेदक एक नेपाली नागरिक तथा अधिवक्ता हुँ ।

२. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरी अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएपछि सोही दिन विघटन भएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि कार्यकारिणी नै हो भनी जबर्जस्त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले पुस १० गते शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै कार्य विभाजन गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत नभएका नेताहरु मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा नियुक्त गरी राष्ट्रपतिले पद तथा गोपानीयताको शपथ गराउनु भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रले, नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि कारबाही गरेको पत्र पठाएपछि प्रतिनिधिसभा सचिवालयले मिति २०७७ चैत्र २६ गते टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी गरी चार जनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट मुक्त भएको थियो । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको पत्र राष्ट्रियसभा सचिवालयमा पठाएपछि रामबहादुर थापा पनि राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मुक्त हुनु भयो ।

संघीय संसद् सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, प्रभु साहलाई सहरी विकासमन्त्री, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेपछि मिति २०७७ चैत्र २७ गते राष्ट्रपतिले पदको शपथ गराउनु भएको थियो भने रामबहादुर थापालाई वैशाख ५ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरी शपथ गराउनु भएको थियो । संघको मन्त्रिपरिषद् सदस्य (मन्त्री) प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्य नभएको व्यक्ति हुने व्यवस्था संविधानमा छ । तर मन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि संविधानको धारा ७८(२) बमोजिम शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नै पर्ने बाध्यता संविधानले गरेको छ । नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र धारा ७८ (३) बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उक्त मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुन दोस्रोपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा ७८(२) र (३) तथा धारा ७६(९) को उल्लंघन गर्नु भएको छ ।

३. नेपालको संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर एकपटक मन्त्री हुँदाको समयमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिहरुलाई पुनः अर्काेपटक मन्त्री पदमा नियुक्ति गरी संविधानवादको गम्भीर उल्लंघन भएको हुँदा यसरी मन्त्री पदमा विपक्षीहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषयसमेत भएकाले मेरो हकदैया प्राप्त संवैधानिक तथा कानुनी हक प्रचलन गराउन तत्काल अन्य वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको हुनाले उक्त संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त नगरी पुनः मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने गरी मिति २०७८।१।३१ गते नियुक्ति गरी मिति २०७८।१।३१ मा सपथसमेत लिएको कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अब उप्रान्त यस किसिमका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेधलगायत अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी संविधान र कानुनबमोजिमका कार्य मात्र गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत गरी पाउँ ।

४. निम्न लिखित संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम उल्लेखित संविधानविपरीतको कार्य बदर गर्न सादर निवेदन गर्दर्छौं –ः

(क) प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनु भएका खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले मिति २०७८ वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि उहाँ स्वतः पद मुक्त हुनु भएको थियो । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा पुनः खड्गप्रसाद शर्मा ओली मिति २०७८ साल वैशाख ३० गते राति राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुनु भई मिति २०७८ साल वैशाख ३१ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनु भएको हो । धारा ७८ को उपधारा ३ मा उक्त नियुक्ति भई पदभार सम्लाल्ने मन्त्रीले संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने भनिएको छ । संविधानमा किटेर गरिएको व्यवस्थाविपरीत संघीय संसदको सदस्य नभएका नेताहरु, जसलाई एकपटक मन्त्रीमा नियुक्ति गरिसकेपछि पुनः दोस्रोपटक मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री, दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुद, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, लेखराज भट्टलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, प्रभु साहलाई सहरी विकास, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र रामबहादुर थापालाई गृह मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मिति २०७८ साल वैशाख ३१ गते राष्ट्रपतिले पदको सपथग्रहण गराउनु भएको छ । अतः संवैधानिक सर्वाेच्चताको मूल्य मान्यताविपरीत भएको कार्यलाई संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै बदर गर्न सादर निवेदन गर्दछौँ ।

(ख) नेपालको शासकीय स्वरुप संसदीय प्रणालीको हो, संविधान निर्माण गर्ने विधायकहरुको मनसाय पनि संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्ति मात्रै मन्त्री हुनु पर्दछ भन्ने हो । तर सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति मन्त्री नियुक्ति भएर ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्दछ, यदि प्राप्त गर्न नसकेमा त्यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर उक्त व्यक्ति पुनः मन्त्री हुन अयोग्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । संविधानको मनसाय एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्रै मन्त्री हुन पाउँछ र त्यो व्यक्तिले ६ महिनाभित्रै अनिवार्य संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने हो । एकै व्यक्ति एकपटक मन्त्री भइसकेपछि संघीय सदस्य नभएरै पुनः दोस्रोपटक मन्त्रीको सपथग्रहण गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा कहीँकतै गरिएको छैन । माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुमध्ये मणिचन्द्र थापा र दावा लामा तामाङ मिति २०७७ पुस ११ गते पहिलोपटक, पहिलोपटक नै त्यस्तै सघीय संसद्को सदस्य नभएका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मिति २०७७ साल चैत्र २७ गते र रामबहादुर थापा मिति २०७८ वैशाख ५ गते मन्त्री पदको सपथग्रहण लिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिले पुष्टि गर्दछ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा ३ मा संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्ति तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा कार्यकालभर मन्त्रीमा पुनः नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाको सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले नै लिखित संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नु भएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ मा भनिएको छ । संविधानभन्दा बाहिर गई गरिएको कार्य संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संघीय संसद्को सदस्य भएको व्यक्तिलाई मात्र मन्त्री बनाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ ।

(ग) यस अघि राष्ट्रियसभा सदस्यको दुई वर्षे कार्यकाल सकिएपछि युवराज खतिवडा ६ महिना पुनः अर्थमन्त्री हुनु भएको थियो । त्यसपछि संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु भएको थियो । संविधानको कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनु दुखद कुरा हो । प्रधानमन्त्री आफूले संविधानको पालना गरेर अरुलाई पलना गराउनु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको असल संस्कार र पद्धति हो । तर प्रधानमन्त्रीबाटै पटकपटक संविधान उल्लंघन गरेर शासन व्यवस्थालाई अस्थिरतातिर लैजाने काम भइरहेको छ । अतः संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक नियुक्ति हुने हो । त्यही व्यक्ति पुनः दोस्रोपटक मन्त्री हुने व्यवस्था संविधानमा नभएको हुँदा मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेत मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी मिति २०७८।१।३१ को सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मन्त्री पदबाट अधिकारपृच्छाको आदेश समेतले पदमुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

(घ) संघीय संसद्को सदस्य नभएका नेताहरु, जो एकपटक मन्त्रीमा नियुक्ति भइसक्नु भएको थियो । पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति हुनु भएका मणिचन्द्र थापा खानेपानी तथा सरसफाईमन्त्री, दावा लामा तामाङ युवा तथा खेलकुदमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, लेखराज भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, प्रभु साहलाई सहरी विकास, गौरीशंकर चौधरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र रामबहादुर थापा गृहमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरुबाट संविधानविपरीतका कार्य भइरहने हुँदा, अब उप्रान्त, यो रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीमध्येका संघीय संसद्का सदस्य नभएका मन्त्रीहरु मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी र रामबहादुर थापासमेतलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, काम गर्न नदिनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी, यस सार्वजनिक महत्वको गम्भीर विषयसमेत भएकाले अग्राधिकारसमेत राखी पाऊँ ।

५. सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४०(ख) बमोजिम यस विषयमा यस अघि मैले सम्मानित अदालतमा चुनौती दिएको छैन ।

६. यो रीट निवेदन गर्दा बखतमा कानुन व्यवसायी नियुक्ति गरेका छैन । पछि मेरोतर्फबाट नियुक्त हुनु हुने कानुन व्यवसायीको बहस समेतलाई यो निवेदनको अभिन्न अंग मानी पाऊँ ।

७. यो मुद्दा हेर्ने कार्यक्षेत्र, नेपालको संविधानको धारा १३३, (२, ३) सम्मानित सर्वोच्च अदालत हुने भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३२ (क, ख) सहित रिट निवेदन दायर गर्दा लाग्ने दस्तुर रु. ५००÷– यसैसाथ संलग्न छ ।

८ .संलग्न कागजातहरू ः–
(क) मिति २०७८÷०१÷३१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको छायाँप्रति…………………………………………………….१
(ख) मिति २०७७÷०९÷११ गते भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको छायाँप्रति……………………………………१
(ग) मिति २०७०÷१२÷२७ गते भएको मन्त्रिपरिषद् गठन गरेको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको छायाँप्रति……………………………………
(घ) मिति २०७८÷०१÷०५ गते रामबहादुर थापा राष्ट्रियसभा सदस्य पद रिक्त रहेको संघीय संसद सचिवालयको पत्रको छायाँप्रति…………………………….
(ङ) मिति २०७७ चैत्र २६ गते चार जना सांसद पद रिक्त रहेको संघीय संसद् सचिवालयको पत्रको छायाँप्रति…..
९. यो निवेदनमा लेखिएको व्यहोरा साँचो हो, झुटो ठहरे कानूनबमोजिम सहुँला ।

रीट निवेदक
अधिवक्ता विराज थापा

इति सम्वत् २०७८ साल जेठ ५ गते रोज ४ शुभम्…………………………………

 

 

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..