सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

संविधानले तोकेभन्दा बढी मन्त्री बनाएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मुद्दामा ५ वरिष्ठ अधिवक्ताले विपक्षीबाट बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दिनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरे । आइतबारको पेसीमा विपक्षी पाँच वरिष्ठ अधिवक्तासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संविधानअनुसार सरकार पुनर्गठन गरेको दाबी गरे ।

न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो । सुदूरपश्चिम सरकारले सत्ता बाँडफाँटका क्रममा यसअघि ७ मन्त्रालय रहेकोमा फुटाएर ११ बनाएको थियो । १४ जेठमा मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्दै मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हाे ।

संविधानमा प्रदेश सभाको कुल सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रीपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ को यो व्यवस्थाविपरित सुदूर पश्चिम सरकारले मन्त्री संख्या थपेको भन्दै रिट परेको थियो । मुख्यमन्त्री, ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री छन् । जेठ २७ गते कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।

Golu
http://kantipath.com

यो छुट्टाउनु भो कि..