राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग र प्रधानमन्त्री खड्कविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ?

Bidyadevi bhandari and kp oli

विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे छलफल थालेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहबीच शुक्रबार मध्याह्न भएको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक र सुनियोजित भएकाले त्यसलाई संवैधानिक बनाएर मात्रै अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत नलिई र राजीनामासमेत नदिएको अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक र जालसाझीपूर्ण भएको दलहरूको ठहर छ । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमा सकिन अब करिब चार घन्टा मात्रै बाँकी छ । दलहरूले त्यो समयसीमा सकिनुअगावै राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुभएको छ, तर यो कदम नै असंवैधानिक छ, त्यसैले पहिले यो कदमलाई संवैधानिक बनाउने हाम्रो पहल रहन्छ ।

कांग्रेसले विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको छ । अब दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि ३ बजे सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेर टुंगोमा पुग्ने उनले बताए । देउवानिवासमा विपक्षी गठबन्धनको बैठकपछि नेताहरूले सबै राजनीतिक विकल्पहरूमाथि छलफल भएको र निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको बताएका थिए ।

बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै विभिन्न विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेको बताएका थिए । उनले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे समेत छलफल भइरहेको र आउन पनि सक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

नेपालको संविधानले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । तर, त्यस्तो प्रस्ताव संघीय ससदको दुवै सदनको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै निज व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा लेखिएको छ, ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचाैथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।’ फाइल तस्विर

BK
http://ganeshbk.com.np

यो छुट्टाउनु भो कि..